काठमाडौं। रुस र युक्रेनबीच २७ दिनदेखि चलिरहेको युद्धको असर विस्तारै भारत–अमेरिका सम्बन्धमा देखा पर्न थालेको छ। एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध बनाएको थियो। भारत अहिले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई घेर्न अमेरिकाले तयार पारेको ४ वटा देश सम्मिलित ‘क्वाड’ समूहमा छ। दिल्लीले यसबीच अमेरिकाबाट थुप्रै आधुनिक हात–हतियार पनि खरिद गरेको थियो। 

तर, रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा हलचल देखिएको छ। रुसको विरोधमा अमेरिकाले बनाएको मोर्चाबन्दीमा भारत सहभागी छैन। उसले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि आफूलाई अलग्गै राखेको थियो। युक्रेन युद्धमा भारत रुसको नजिक मानिन्छ। 

युक्रेन विरूद्ध रुसको एकतर्फी सैन्य हमलाका कारण अमेरिकालगायत नाटो सम्मिलित देशहरूले मस्कोमाथि थुप्रै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी देशहरूलाई मस्कोसँग कुनै आर्थिक कारोबार नगर्न पनि उर्दी लगाएको छ। 

तर, वासिङ्टनको दबाबलाई वेवास्था गर्दै दिल्लीले रुससँग कच्चा आयल खरिदका लागि ठूलो सम्झौंता गर्न लागेको छ। रुससँगको सम्भावित सम्झौंतालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडन त्यति खुशी देखिँदैनन्। उनले भारत–रुसबीच सम्भावित कच्चा आयल सम्झौंताको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै भनेका छन्, ‘भारत हाम्रो प्रमुख सहयोगी हो। तर, युक्रेनमा रुसी हमलाको विषयमा उसको ‘स्ट्याण्ड’ केही हदसम्म अस्थिर देखिन्छ। यो सम्झौताले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तिक्तता आउने छ।’

‘क्वाड’ समूहमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सहभागी छन्। यी देशमध्ये अमेरिका, जापान र अस्टे«लियाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तर, भारतले रुससँग आफ्नो पुरानो सम्बन्ध भएको स्पष्ट पार्दै प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने संकेत दिइसकेको छ। उसले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत मात्र अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाएको र आफूहरू नाटोमा सम्मिलित नभएको बताइसकेको छ। 

अहिले विज्ञहरूले रुससँग तेल किन्ने प्रश्नमा भुक्तानीको समस्या आउनेतर्फ इंगित गरेका छन्। किनभने अमेरिकाले रुसमा तेल खरिद गर्न सबै देशलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस कारण तेल खरिदका लागि डलरको उपलब्धतालाई लिएर असमञ्जसको अवस्था छ। भारत–रुस तेल निर्यातको सम्बन्धमा केही विज्ञले भारतले रुपैयाँ वा रुबलको स्थानमा ‘बार्टर सिस्टम’ उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। अमेरिकाले इरानलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतले ‘बार्टर सिस्टम’ लाई हतियार बनाएको थियो। त्यतिबेला भारतले जति रुपैयाँको तेल खरिद गथ्र्यो, त्यति नै रुपैयाँ बराबर गहुँ निर्यात पनि गथ्र्यो। 

रुस विश्व आयल बजारको तेस्रो ठूलो उत्पादक देश हो। पहिलो नम्बरमा अमेरिका, दोस्रोमा साउदी अरब र तेस्रोमा रुस छ। रुसले हरेक दिन १०.७ मिलियन ब्यारेल कच्चा आयल उत्पादन गर्छ। जसको आधाभन्दा बढी आयल युरोपमा मात्र खपत हुने गरेको छ। युरोपमा आवश्यक आयल र ग्यासको सबैभन्दा बढी निर्यातक देश नै रुस हो। भारतमा रुसी आयलको निर्यात २ प्रतिशत मात्र छ। रुसको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी रोसनेफको गुजरातस्थित जामनगरमा आफ्नै रिफाइनरी छ। यही कम्पनीले २ प्रतिशत तेल मात्र रुसबाट मगाउने गर्दछ। रुसको भूगोल कठिन भएको र हाल युक्रेन युद्धका कारण बीचमा पर्ने ‘ब्ल्याक सी’ को बाटो पनि उच्च जोखिममा परेको हुँदा तेल ल्याउन गाह्रो पर्ने भारतले बुझेको छ। तर, यति हुँदा हुँदै उसले रुससँग तेल आयातका लागि किन जोखिम मोलिरहेकको छ? यो वास्तवमै रोचक विषय हो। 

खाडी मुलुकबाट भारतमा ६० प्रतिशत कच्चा आयल आयात हुन्छ। समुन्द्री बाटोबाट यो तेल ३ दिनमा भारत पुग्छ। यसले ढुवानी भाडा पनि कम पर्छ। 

दिल्लीले रुसबाट तेलको आयात कम भएपनि ल्याउनुपर्ने कारण बारे आफ्नै तर्क सारेको छ। उसले कच्चा तेलमा एउटै देशको परनिर्भरतालाई कम गर्न यस्तो गरेको दावी गरेको छ। रुसमा भारतले तेल र नेचुरल ग्यासको क्षेत्रमा १६ अर्ब डलरको निवेश गरेको छ। भारतमा हाल दैनिक ५.२ मिलियन ब्यारेल तेल खपत हुने गरेको छ। भारत विश्वको तेस्रो ठूलो तेलको उपभोक्ता देश हो। युक्रेन युद्धका कारण रुसमा हाल तेलको दर ४० प्रतिशतले घटेको छ। यस्तो अवस्थामा कतै भारतले रुसको तेल भण्डार र नेचुरल ग्यासमा ठूलो आर्थिक निवेश गर्न लागेको त होइन? यही कुरा अहिले वासिङ्टनका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ।