काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद् लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यसलगत्तै संसद् विघटन गरिएको थियो । संसद् विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ बिना नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

नियुक्ति खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको प्रक्रिया मिचेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।