काठमाडौं– सर्वत्र दवावपछि अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले बुधबारदेखि छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको थियो। तर, विद्यालय जान दिने निर्णय कार्यान्वयन हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि निर्णय नै रद्ध भएको छ। 

अगस्ट २०२१ मा तालिवानले अफगानिस्तान नियन्त्रण लिएपछि देशभरका विद्यालयहरू बन्द गरिएका थिए। यी विद्यालयहरू अब खोल्ने तयारीमा थिए। तर, 
शिक्षा मन्त्रालयले अकस्मात छात्राको लागि माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले अभिभावकहरूमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ।

अन्तिम समयमा सरकारले लिएको यो निर्णयप्रति अभिभावकहरू भने आक्रोशित भएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार गठन भएपछि महिला अधिकार खोसिएको भन्दै अधिकारवादीहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनीहरुको दवावका कारण तालिवान उच्च अधिकारीहरुले महिलाहरुको अधिकार पुनर्वाहाली हुने दावी पनि गर्दै आएका थिए। 

विश्वभरीबाट आएको दवावका कारण तालिवान सरकारले छात्रालाई अध्ययन अध्यापन, रोजगारीलगायतका कार्य गर्न दिने निर्णय पनि गरेको थियो। तर, अहिले आएर एकाएक त्यस निर्णयबाट तालिवान सरकारले ‘यू–टर्न’ लिएको छ। 

एक साताअघि शिक्षा मन्त्रालयले देशका सबै विद्यालय बुधबारबाट खोल्ने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिले भने ‘छात्रा पढ्ने सबै विद्यालय अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द रहने’ भनिएको छ। छात्राहरुको पोसाकबारे निर्णय लिएर मात्रै विद्यालय खोल्ने सूचनामा उल्लेख छ। पोसाक ‘शरियत कानुन र अफगान परम्परा’ अनुसार हुनेछ।

अफगानिस्तानमा ९० को दशकमा तालिवान शासनकालमा छात्राहरुलाई शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसपछि, तालिवानले गत वर्ष देश पुन: कब्जा गरेपछि प्राथमिक विद्यालयहरू मात्र खोल्न अनुमति दिइएको थियो।

प्राथमिक विद्यालय भने बुधबारबाट खुलेका छन्। तालिवान सदस्यहरू शिक्षाको मुद्दा अझै पनि कट्टरपन्थी सदस्यहरू बीच विवादित रहेको कुरा स्वीकार गर्छन्।

तालिवानले अन्तिम समयमा गरेको यो निर्णयलाई लिएर संगठनभित्रै फूट स्थिति सिर्जना भएको देखिएको छ। उनीहरूले ‘आधुनिक अफगान समाज’को आकांक्षालाई नेतृत्व कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्नेछन्।

महिला अधिकारकर्मी तथा अफगान महिला नेटवर्ककी संस्थापक महोबा सिराज तालिवानले छात्राहरुको लागि विद्यालय खोल्ने निर्णयबाट यु–टर्न लिनु एक बहाना भएको बताएकी छन्।

उनले बीबीसीलाई भने, ‘पहिला हिजाब नलगाएको बहाना बनाइयो। तर, त्यस्तो कुनै नियम छैन। उनीहरुले यो निर्णय कसरी गरे थाहा छैन।’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विदेशी मान्यता प्रदान गर्नको लागि तालिवानसामु  महिला र छात्राहरुको शिक्षा लिन पाउने शर्त राखेको थियो।