काठमाडौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनाव खर्च अचाक्ली बढ्दै गएकाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको बताएका छन्। ‘चुनाव महँगो बन्दै जानु पक्कै चिन्ताको विषय हो। चुनावी खर्चलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोग पक्कै उचित कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नेछ,’ दुश्य टिभीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने। 

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अक्षरश लागू भएमा चुनाव खर्च नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नयाँ आचारसंहिताले विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरुले आगामी स्थानीय चुनावमा गर्ने खर्चबारे सुरुमै स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। ‘चुनावमा सबै उम्मेदवारहरुले निश्चित सीमासम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले जथाभावी खर्चलाई निरुत्साहित गर्छ।  उम्मेदवारहरुले खर्चको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्छ, त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन सबैको सहयोग जरुरी छ,’ उनले भने।

हालै एउटा कार्यक्रममा आफूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग अकाशिँदो चुनावी खर्चबारे चर्चा भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले उल्लेख   गरे । ‘चुनाव खर्च महँगिँदै गएको बारेमा त्यहाँ उपस्थित प्रबुद्घ व्यक्तिहरुले चिन्ता जाहेर गरेका थिए, झन् कल्याण श्रीमान्ले त एउटै चुनावले एमसीसीको भन्दा बढी बजेट खाइदिने भयो भन्दै चुनावी खर्चको बढ्दो ग्राफको अवस्था बताउनुभएको थियो,’ थपलियाले थपे। कल्याण श्रेष्ठको अभिव्यक्ति एउटै चुनावमा एमसीसी परियोजनाको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था आएकोप्रति लक्षित थियो। 

चुनाव नियमित कार्य भए पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले नियमित आकस्मिकताको रुपमा लिएकाले समस्या गम्भीर बन्दै गएको उनको धारणा छ। झन् स्थानीय चुनाव यतिविधि खर्चिलो बन्दै जानु गम्भीर विषय भएको बताउँदै उनले भने, ‘केही समयअघि नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट हुँदा उनीहरुले आफ्नो मुलुकमा स्थानीय चुनाव सामान्य प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न हुने बताएका थिए तर हामीकहाँ यत्रो तामझाम हुनु उपयुक्त छैन।’ उम्मेदवारहरुले चुनावमा गर्ने खर्च मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले पनि कम खर्चमा कसरी चुनाव सम्पन्न गराउने भन्ने चुनौती उत्तिकै रहेको थपलियाको भनाइ छ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भएको विकाससँगै चुनावको प्रचार शैली पनि फेरिँदै गएकाले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई कसरी दुरुपयोग हुनबाट बचाउने भन्ने चुनौती रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। ‘चुनावी प्रचारको नाममा उम्मेदवारहरुबाट हुने गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषणलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि जनचेतनाका साथै छुट्टै निर्वाचन साईबर ब्युरो बनाएर काम गर्ने आयोगको योजना छ,’ उनले भने । वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र चुनावलाई सकेसम्म कम खर्चमा कसरी सम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्नेमा आयोग दत्तचित्त भएर लागिपरेको उनले बताए ।