काठमाडौं। राजश्व अनुसन्धान विभागले समयमा निर्णय नगरी झुलाइदिँदा एक नागरिकको चलअचल सम्पत्ति वर्षौंदेखि सरकारी नियन्त्रणमा परेको छ। विभागका यसअघिका महानिर्देशकले ती नागरिकलाई ‘चाँडै निर्णय गरिदिन्छौं’ भन्दै अलमल्याउँदै कागजात हराएको भनेर रनभुल्लमा पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 

रसुवाको धुन्चेमा रहेको पानी उद्योगसँग सम्बन्धित कारोबारको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताको सहयोगी ललितपुरका शंकर शाक्य केही टाठाबाठा नेता, व्यापारी र राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको असहयोगको सिकार भएको पीडितले सुनाए।

यस्तो छ कथा

रसुवाको धुन्चेमा रहेको नारा इन्टरनेसनल हिमालयन स्प्रिङ वाटर प्रालि नामक कम्पनीमा सन् १९९७ मा विदेशी लगानी ल्याइ काम गर्ने उद्देश्यले दक्षिण कोरियाका केही व्यापारीसँग शंकर शाक्यले छलफल गरी लगानी ल्याउन पहल गरेका थिए।

त्यसपछि दक्षिण कोरियाली व्यापारीले ४८ करोड रुपैंयाँभन्दा बढी लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि पछि ८५ करोड रुपैंयाँ लगानी गर्न तयार भए।

त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ११ करोड रुपैंयाँ ऋण लगानीसमेत भएको थियो। त्यसबेला नेपालमा माओवादीको हिंसात्मक संघर्ष चलिरहेकाले रसुवाको उद्योगमा आउजाउको समस्या भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नै ११ करोडमा नेपाली कम्पनीको सेयरसमेत लिलाम गरी राखिएको थियो। बैंकबाट पछि किराँत नरसिंह राणा नाम गरेका व्यवसायीले उक्त कम्पनीको स्वामित्व लिइ उद्योग सञ्चालन गर्न खोजे पनि उनले पनि उक्त कम्पनी सञ्चालन गर्न सकेनन्।

त्यसपछि तनहुँ निवासी हालका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) लाई बेच्नका लागि किराँत राणाले रकम लिइ राखेकोमा किराँत अस्वस्थ भएको अवस्थामा किसानले आफ्नो रकम असुल उपर गर्न कम्पनीलाई आफ्नो बनाएका थिए। पछि किसान श्रेष्ठले पनि उद्योेग चलाउन नसकेपछि उनले पनि व्यापारी अजय सुमार्गीसँग अग्रीम रकम लिइ कम्पनी दिने सम्झौता गरे।

यसैबीच, पहिलेका कोरियाली लगानीकर्ताले शंकर शाक्यलाई विश्वास गरेकाले सन् २००८ मा पुनः कम्पनी किसान श्रेष्ठबाट कोरियालीले समेत खरिद गर्ने, शंकर शाक्यको नारा हिमालयन हुँदाको बखत भएको सेयर जस्ताकोतस्तै दिने, व्यक्तिगत ऋणसमेत दिने, कम्पनीको पुरानो तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम सम्पूर्ण तिर्नुपर्ने लगायतको शर्त राखेपछि कोरियनालीहरु शंकर शाक्यको विश्वासमा लगानी गर्न राजी भए। त्यसपछि उनीहरुले नेपालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम व्यक्तिगत रुपमा भुक्तानी गर्दा व्यवहारमा सजिलो हुने भनेर शंकर शाक्यको व्यक्तिगत बैंक खातामा केही रकम जम्मा गरे। त्यसको नगद भुक्तानी सन् २००८ मै विभिन्न निर्माण सामग्री, यातायात, ढुवानी तथा ज्यालामजदुरी लगायतलाई खर्च गरियो। जसको विधिवत रुपमा भर्पाइ गरी कम्पनीको चापागाउँ कार्यालयमा राखिएको थियो।

पछि कोरियाली लगानीकर्ता आएको चाल पाएर किसान श्रेष्ठ समेतलाई दिएको रकमको आधारमा कम्पनी आफ्नो बनाउने नियत राखी अजय सुमार्गीले शक्ति प्रयोग गर्दै कम्पनीको काममा बाधा गर्न थालेपछि कोरियालीहरु बीच झगडा भएर एउटा कोरियानलीले शंकर शाक्यको खाताको रकम भुक्तानी गर्दा तयार गरिएका सम्पूर्ण भर्पाइलगायत अन्य सम्पूर्ण कागजात आफैंसँग लिएर भागेर कोरिया गएपछि चापागाउँस्थित अफिसमा कुनै पनि कागजातको रेकर्ड फेला पार्न नसकिएको शाक्य बताउँछन्। त्यसपछि शंकर शाक्यको खाताको रकमबाट भुक्तानी भएको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०१० मा केही व्यक्तिहरुले शंकर शाक्यसमेत विरुद्ध उजुरी गरेका थिए। सोही समयमा हान नाम गरेका कोरियालीलाई चापागाउँस्थित कार्यालयमा केही अपरिचित व्यक्ति पसेर धारिलो हतियारले आक्रमण पनि गरेका थिए। 

कोरियन लगानीकर्तामध्येको एउटा समूहले नेपालमा कम्पनी चलाउँछु भन्ने कोरियालीलाई असहयोग गर्नु, तिमीलाई भनेजति पैसा दिन्छु भन्ने लगायतका प्रलोभन दिने गरेको तर आफूले नेपालको विकास र समृद्धिलाई मध्यनजर गरेर सो कुरा नमानेपछि नेपालका किराँत नरसिंह राणासमेतसँग मिलेर केही व्यक्तिहरुलाई शंकर शाक्य, किसान श्रेष्ठ, केदार तथा विजय मल्लका विरुद्धमा उजुरी हालेको शाक्य बताउँछन्।

विभागको लापरबाही

यता राजश्व अनुसान्धन विभागले किसान श्रेष्ठ लगायतविरुद्घ परेको उजुरीको चाँडै निर्णय गरिदिएपछि अदालतबाट समेत सामान्य जरिवानामा मुद्दा फैसला भएर मुक्ति पाएको थाहा भएको छ।

तर, आफ्नो हकमा विभागमा परेको उजुरीबारे  हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरी तारेखमा मात्र राख्ने काम भएको शाक्यले सुनाए। विभागमा तारेख बुझ्न जाँदा ‘तपाईंको कुनै दोष देखिँदैन तारेखमा नआए पनि हुन्छ, काम परेमा हामी बोलौंला’ भन्दै विभागका अधिकृतहरुले भन्ने गरेको शाक्यले बताए। उजुरी परेलगत्तै केही मानिसले शाक्यको उजुरी अल्झाएर राख्न र निर्णय गरिदिएमा राम्रो नहुने भन्दै विभागका कर्मचारीलाई तर्साउने गरेको विभाग सूत्रले बताएको छ।

हाल शंकर शाक्यको घरजग्गा लगायत बैंक खाताहरुसमेत सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरेको अवस्था छ। सन् २०१० देखि उजुरी तारेखमा मात्र सीमित छ।

यस विषयमा स्वयम् उजुरीकर्ताहरुले हामी उजुरी फिर्ता लिई दिन्छौं भन्दा पनि एकचोटी उजुरी परेको विषयमा फिर्ता लिन पाइँदैन भनेर विभागका तत्कालिन कर्मचारीले भनेको, सम्बन्धित कोरियनलाई समेत बयान लिईदिनु भन्दा पनि नलिएको शाक्यले सुनाए। उनले आफूले कुनै पनि रकम राजश्व हिनामिना गरेर नमासेको, सबै रकम राशन, निर्माण, ढुवानी र ज्यालामजदूरी गरेका व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नमै सकिएको बताए।

यसो भन्छन् मन्त्री

पानी उद्योगको विवादसँग जोडिएका किसान श्रेष्ठ हाल संघीय सरकारका श्रम मन्त्री छन्। उनले आफू उद्योगसँग जोडिएको स्वीकार्दै अन्य कुनै पनि कारोबारमा शंकर शाक्यसँग भने सम्पर्क नै नभएको दृश्य टिभीलाई बताए। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उनको कारोबार र शाक्यको उजुरीवीच कुनै पनि सम्बन्ध थिएन। 

विभागको गैरजिम्मेवारी

यता राजश्व अनुसन्धान विभागले शंकर शाक्यको उजुरी बिषयमा कुनै पनि कारबाही गरेको देखिँदैन। विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरु दीर्घराज मैनाली र रामप्रसाद आचार्यले शाक्यको उजुरी बिषयमा सामान्य चासो राखेपनि निर्णयमा पुग्ने गरी प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइएको पाइएको छ। मैनालीले त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यले चासो राख्दा केही गरेजस्तो देखाए पनि अलमलमै राखेको विभागकै एक अधिकृतले सुनाए।

मैनाली पछि विभागको नेतृत्वमा आएका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले भने शाक्यको फायल खोज्न लगाएर केही अधिकृतलाई ‘कसरी टुंग्याउन सकिन्छ त्यही अनुसार काम गर्नु’ भनेर निर्देशन दिएका थिए। तर, विभागले केही चासो देखाउँदा पनि शाक्य विरुद्घको उजुरीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात रहेको फायल कहीँकतै पनि फेला परेन। सरकारी कागजात नै हराएको थाहा पाउँदासमेत विभागले यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व समेत पूरा गर्न आवश्यक ठानेन।

यसैबीच, आचार्यको विभागबाट अन्यत्रै सरुवा भयो। उनले काम अह्राएका एक अधिकृत रमेश कार्कीले राजश्व न्यायाधीकरण विभागलगायतका सम्बन्धित निकायमा फायल खोज्दा कतै पनि फेला नपरेको  दृश्य टिभीलाई बताए। कार्की पनि विभागबाट सरुवा भएर ललितपुर कर कार्यालय पुगिसकेका छन्। अब शंकर शाक्यको उजुरीबारे थाहा हुने कर्मचारी सम्भवतः विभागमा कोही पनि बाँकी छैनन्। 

हालका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले शाक्यको उजुरी सम्बन्धी प्रक्रियाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भए पनि यसबारे यथार्थ बुझ्ने बताए।