काठमाडौं । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व तथा अर्थशास्त्रीबीच महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दामा साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले राजधानीमा प्रथम राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०७८ सुरु भएको छ । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालको आयोजनामा भएको दुईदिने सम्मेलनमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक समृद्धिका चुनौती तथा समाधानका उपायका सम्बन्धमा बृहङ्गम छलफल हुनेछ ।

साझा आर्थिक नीति निर्माणको पहलकदमी लिई आर्थिक समृद्धि तथा समुन्नत नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, नीति निर्माणकर्ता, कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक वर्गको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनका दौरान शनिबार आत्मनिर्भर र समुन्नत अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्न चाल्नुपर्ने कदमलगायत विभिन्न आठ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । अर्थशास्त्रीहरु डा जीवन अम्गाईं, हरि रोका, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, डा गणेशराज जोशी, सुनीलकुमार पौडेल लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने समाजका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमार्फत न्यून आर्थिक वृद्धि, गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, निर्वाहमुखी कृषि, न्यून पूँजीगत खर्च, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च व्यपार घाटा, कमजोर पूर्वाधार तथा औद्योगिक आधार, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र, आयातमुखी राजश्व जस्ता आर्थिक मुद्दामा बहस गरी समाधानसहित सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई सुझाव दिइने उनले बताए ।

सम्मेलनको शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सम्मेलनमार्फत आउने सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

राष्ट्रिय पूँजीमार्फत समावेशी विकास र समानुपातिक वितरणमा सरकारको ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा सरकार अगाडि बढेको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले अर्थशास्त्रीहरूले तथ्याङ्क पेस गरेर समास्या देखाउने मात्र नभई समाधानका उपाय पनि सुझाउनुपर्ने बताए । उनले तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उदारवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेर सर्वदलीय पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का नेता घनश्याम भुसालले मुलुकको आर्थिक दिशालाई मोड्न अर्थशास्त्रीहरुले ठोस सुझाव दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय पूँजीको विकास, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, कृषिमा अल्झिएको ठूलो जनशक्तिलाई स्थानान्तरण नगरेसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले हरित अर्थतन्त्रको निर्माण, पर्यटन, कृषि तथा सूचनाप्रविधि उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायात प्रणालीलाई परिवर्तन गरी विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जनतालाई प्रतिफलको हिस्सेदार बनाउने आर्थिक नीति लिइनुपर्ने बताए । उनले उत्पादन संरचनामा राज्यको उपस्थितिसहित निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न आयोगले योजना तर्जुमा गर्दै आएको बताए ।

सो अवसरमा ‘नेपाली अर्थतन्त्रका परिदृश्य र समसामयिक मुद्दा’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाजका उपाध्यक्ष डा जीवन अम्गाईंले कृषिको रुपान्तरण, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, श्रमशक्तिको उपयोग, उद्यमशीलताको विकास र रोजगार सिर्जनाको विषयमा लक्ष्य तथा योजना तयार गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।