म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका ७३ वर्षीय चन्द्रमान विकका चार भाइले उपभोग गर्दै आएको घरजग्गा २५ वर्षअघि निधन भइसकेका बुबा कृपसिङको नाममा छ । साठी वर्षीय कमरा विकका दाजुभाइले दश वर्षअघि बितेका बुबाको नामबाट अझैसम्म घरजग्गा नामसारी गर्न सकेका छैनन् ।

हकभोग गर्दै आएको घरजग्गाको लालपुर्जा नभएका चन्द्रमान र कमराका दाजुभाइ २६० घरधुरी भएको गुर्जानिवासीका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । “नापी ल्याएर जग्गा छुट्टाउन र सदरमुकाम बेनी पुगेर जग्गा पास गरी फर्कन कम्तीमा ५० हजार खर्च लाग्छ”, कमराले भने, “सबै भाइ जुटेर सँगसँगै बेनी जान खर्चको समस्या भएकाले लालपुर्जा बनाउन पाएका छैनौँ ।”

आवादी गरेको जग्गा नापी कार्यालयले बस्तीयोग्य जमिनका रुपमा दर्ता गरे पनि व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नदिँदा त्यहाँका बासिन्दा भूमिहीन भएका हुन् । लालपुर्जा नहुँदा अंशबन्डा र खरिद–बिक्रीमा समस्या छ । भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकामको मालपोत र नापी कार्यालय जान आउन लाग्ने खर्च जुटाउन नसक्ने, प्रक्रिया पुरा गर्न झन्झट हुने भएकाले लालपुर्जाविहीन बन्नुपरेको चन्द्रमानको गुनासो थियो । “जग्गा आफ्नो नाममा नभएकाले अप्ठेरो पर्दा बैंक तथा सहकारीमा धीतो राखेर गर्जो टार्न पाएका छैनौँ”, उनले भने, “कानुनी हिसाबले नाप नक्सा, बिक्रीवितरण र घर कायम गर्न सकेका छैनौँ ।”

देउराली बस्तीका ३५ परिवारको घरको समेत लालपुर्जा छैन । व्यवहारमा अंशबन्डा र घरजग्गा खरिदबिक्री भए पनि कागजमा नहुँदा विवाद हुन थालेको झगु विकले बताए । “ससुरा, जेठा जेठाजु, जेठानी बितेको १० वर्ष भए पनि नामसारी र अंशबण्डा भएको छैन”, उनले भने, “हामीले किनेर घर बनाएको जग्गाको पनि नामसारी गर्न सकेका छैनौँ ।”

घरजग्गा धितो राखेर बैंक, सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने सुविधाबाट वञ्चित हुनाका साथै अन्य झमेला पनि हुन थालेको डम्मर बिकले गुनासो गरे । “अंशबन्डा र किनबेच भएको जग्गाको नक्साको कित्ताकाट भएको छैन”, उनले भने, “पितापुर्खाले मौखिकरुपमा भाग लगाइदिएको जग्गामा नै बसोबास गरिरहेका छौं ।”

जिल्ला सदरमुकाम बेनीदेखि धौलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना हुँदै महतला भिरसम्म सडक पुगेको छ । बेनीदेखि एक दिनमा गाडीको यात्रापछि पुगिने महतला भिरबाट गुर्जा पुग्न अर्को पूरै दिन हिड्नुपर्छ । छिमेकी वडा लुलाङदेखि तीन हजार २०० मिटर उचाइको देउराली धुरी काटेर जङ्गल, भिर र खोल्साको जोखिमयुक्त पैदलमार्ग पार गरेपछि गुर्जा पुगिन्छ ।

लुलाङदेखि गुर्जा पुग्न लाग्ने आठ घण्टाको बाटोमा कुनै पनि बस्ती तथा घर छैनन् । सडक नहुँदा बेनीदेखि गुर्जा पुग्न तीन दिन पैदल हिँड्नु पर्दथ्यो । अक्करे भिर र घना जङ्गलले घेरिएको गुर्जा म्याग्दीका ४५ मध्ये सडकले नछोएको एक मात्र वडा हो । विगतमा आफ्ना पुर्खा खेतीपाती र जङ्गलमा आश्रित भएकाले उनीहरूलाई कागजी प्रक्रिया आवश्यक परेन् ।

व्यवहारमा जग्गाको किनबेच र अंशबन्डा भए पनि कसैले जालसाजी नगर्ने हुँदा समस्या पनि थिएन । स्थानीयपरिवेश, चेतनाको विकास, आवश्यकता र परिवर्तन भएसँगै कानुनी र कागजी समस्या देखिन थालेको दोवटे विकले बताए । दुईसय पचासी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गुर्जाको २१ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा मात्र बस्ती छ ।

गुर्जाको नक्सा विसं २०३३ सालमा नापी कार्यालयका कृष्ण ज्यापुले तयार पारेका थिए । हालसम्म प्रचलनमा रहेको उक्त नक्सामा बस्तीयोग्य जमिनको दर्ता गरे पनि खेतीयोग्य जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुँदा गुर्जावासी जोतभोग गरे पनि कागजीरुपमा भूमिहीन बनेका हुन् । साविक गुर्जा गाविसको ६ नम्बर वडामा तीन, वडा नं ८मा एक र वडा नं ९मा पाँच कित्ता जग्गा मात्र व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । त्यसबाहेक बस्तीका अधिकांश लालपुर्जाविहीन छन् ।

व्यवहारमा जग्गा जमिनको अंशबन्डा र खरिद–बिक्री भएर भोगचलनमा रहे पनि कानुनीरुपमा भने मालपोतमा श्रेस्ता कायम भएको छैन । पछिल्ला दिनमा गुर्जामा पुस्तौंदेखिको जग्गाको नामसारी र अंशबन्डाका समस्या बल्झिन थालेका छन् । लालपुर्जा भए पनि व्यवस्थित छैन । विसं २०६५ र २०७५ मा घुम्ती शिविर आयोजना गरेर गाउँमै लालपुर्जा वितरण गरे पनि दलित टोलका अधिकांशको समस्या समाधान हुन नसकेको वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए ।

पछिल्लो शिविरमा १५० लाई जग्गाको कित्ताकाट र नक्सा पहिचान गरेर देखाउन सेवा दिएको थियो । चालिस जनालाई जग्गाको नामसारी र अंशबण्डा तथा ३० जनालाई संशोधनसम्बन्धी सेवा दिएको थियो । विगतका शिविरमा सेवा लिन नसकेकालाई लक्ष गरेर यस वर्ष पनि घुम्ती शिविर आयोजना गर्न एक लाख बजेट विनियोजन गरिएकोे उनले बताए ।

“लालपुर्जा र नक्साको अभावमा कानुनी र कागजी समस्या देखिन थालेपछि सदरमुकाम जान नसक्ने विपन्नलाई लक्ष गरेर मालपोत र नापीको टोलीलाई गाउँमै ल्याएर सेवा दिन घुम्ती शिविर राखेका छौँ”, वडाध्यक्ष छन्त्यालले भने, “शिविर सञ्चालन गर्न समन्वय पनि गरिरहेका छौँ ।”

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले अनलाइन माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले घुम्ती शिविर सञ्चालनका लागि माथिल्लो निकायबाट अनुमति मागिएको बताए । व्यवहारमा परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आए पनि कानुनीरूपमा लालपुर्जा नहुँदा समस्या समाधान गर्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियोे ।