काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्ने/गराउने सिलसिलामा कसैसँग नलत्रन र कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सुझाव दिइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आयोग र नेपाल कानुन समाजको सहकार्यमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाबाट यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता जारी र अनुगमन गरिए पनि आयोगले कारबाही गर्दैन त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो भन्ने बुझाइलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा चिर्न विभिन्न संयन्त्र र रणनीति बनाएर काम गर्ने जानकारी दिए । निर्वाचन आचारसंहिता विगतभन्दा फरक, विस्तृत र धेरै क्षेत्रलाई समेटिएकाले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला पक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे नजिक स्थानमा पुगेर जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोग र समाजद्वारा सात प्रदेशसहित देशका १५ स्थानमा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

विराटनगर, इलाम, पर्सा, रौतहट, जनकपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन, कास्की, बाग्लुङ, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र काठमाडौँमा ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवलाको भूमिका’ विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
आचारसंहिता पालनामा आयोग दरिलोसँग उभियोस्
अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताले भने, “आचारसंहिता विगतमा नभएको होइन, अहिले अलि बढी विस्तृत होला, तर यहाँ मुख्य कुरा के हो भने ठूला दल र सरकारले पालना नगर्ने, आयोग उनीहरुसँगै लत्रने गरेको देखियो, त्यो अन्त्य हुन पर्यो । गल्ती कमजोरी गर्नेमाथि कारबाही गर्न आयोग अली दरिलो भएर उभिनुपर्यो ।”

अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, अनुगमनकर्ता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी समेतले दिएका राय परामर्शका आधारमा आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत दरिलो निर्वाचन अनुगमन गर्न लागेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “यसपालिको निर्वाचन आचारसंहिता पहिलेभन्दा फरक, विस्तृत र धेरै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज मात्र नभई मतदाताका लागि पनि समेटेर आचारसंहिता बनाइएको छ ।”

सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका नयाँ स्वरुपका चुनौती थपिएका छन् । विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार र कार्यकर्ता एकअर्काका पोष्टर पम्प्लेट उखेल्ने, हटाउने, च्यात्ने र आपसमा लाप्पा खेल्थे भने अहिले सामाजिक सञ्जाल अर्थात् साइबरमार्फत हुन सक्ने यस्ता आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्नुपर्ने चुनौती छ ।

आयोगलाई समयमै यी चुनौती नियमन र नियन्त्रण गर्न बुद्धिमत्तापूर्वक रणनीति बनाएर काम गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालालाई निर्वाचन खर्च र प्रचारप्रसार लगायतका विषयमा जानकारी दिई रायसुझाव लिन यही चैत ९ देखि १७ गतेसम्म अन्तरक्रिया भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

मौन अवधिको पालना खै ?
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन मौन अवधिमा हुँदै आएको छ । मौन अवधिमा आचारसंहिता हेर्न मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको आयोग मौन हुने तथा मौन बस्नुपर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवार अझ बढी सक्रिय हुने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष रणनीति बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनको महत्वबारे सुसूचित गर्न अन्तरक्रियामार्फत प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएको तथा साइबरबाट आउन सक्ने चुनौतीबारे अनुगमन गर्न बेग्लाबेग्लै रणनीति बनाउन लागेको छ ।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन, जिल्ला अनुगमन, निर्वाचन क्षेत्र अनुगमन, स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन आचासंहिता कार्यान्वयन अनुगमन टोली, सूक्ष्म अनुगमन टोली, आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत लगायतको संयन्त्र रहेको बताए ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयमुक्त गराउन, व्यवस्थापन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गरी प्रभावकारी तुल्याउन, आचारसंहिता पालना गराउन, सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा निर्वाचनमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्न अनुगमनको व्यवस्था राखिएको उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका समयमा सबैभन्दा बढी सरकार र ठूला दलबाट हुन सक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाका निगरानी गर्न दिएको साना दल, नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाले दिएको सुझावलाई आयोग पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अन्तरक्रियालगायत स्थानीय स्तरबाट आएका विषयवस्तु, रायसुझावका आधारमा परामर्श गरी आचारसंहिताको परिपालनाका लागि स्वघोषणा र दस्तखतसहितका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाउने छ । आयोगले यही चैत २२ गतेको वरपरदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिताका सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।