काठमाडौं। यसअघि दक्षिणतिरको पहाड चढेका चिनियाँ विदेश मन्त्री यसपटक उत्तरतिरको पहाड चढे। आकाशे बिजुली कार चढेर चन्द्रागिरी चढेका थिए चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी अघिल्लो नेपाल भ्रमणमा। एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रसंग चलिरहँदा निकै उत्तेजित भएको चीनका प्रतिनिधि वाङले किन हो यसपटक उत्तरतिरको आध्यात्मिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिँदै आएको शिवपुरी पहाड चढे।

शिवपुरी पहाडको सेरोफेरो बागमति नदी समेत उपत्यकाका अधिकांश नदीनालाको मुहान हो। नेपालका जल सम्पदा छिमेकी राष्ट्रहरुलाई मनपर्ने बिषय हुन् भन्ने कुरा यहाँको नयाँ पुस्ताले समेत बुझ्न थालेको छ। जलबाट धन आर्जन गरेर देश साँच्चै नै समृध्द होस् र सुखी नेपाली बन्न विदेशमा पसिना बगाउन नपरोस् भन्ने पनि नयाँ पुस्ताले चाहेको लक्ष्य हो। 

खुशी नै मान्न सकिन्छ कि पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको साँचो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर चीनले दुइ छिमेकीवीच तिक्तता बढेको भनी चलेका होहल्लाको मुख बन्द गर्ने प्रयाश गरेको छ। देशलाई आर्थिक दृष्टिले निकै महँगो परेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको लगानीले वामपन्थी शक्तिलाई लाभ भएको चर्चा चलिरहेका बेला यसको साँचो बुझाईएको छ। एमसीसीको अनुदानसँग दाँजेर पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको हिसाबकिताब चर्चामा आएपछि ठूला आयोजनाहरुले कसलाई पोसिरहेको रहेछ भन्ने कुरा कम्तीमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले समेत बुझ्न पाएका छन्। अबका दिनमा यस्ता आयोजना परियोजनाहरु नागरिकका प्रश्नबाट बच्न सक्नेछैनन् भन्ने एउटा जबरजस्त सत्य स्थापित पनि भएको छ। 

उत्तरी छिमेकी चीनले आफ्नो प्रतिनिधि नेपाल पठाएर चैते बताससँगै बत्तिईरहेका बतासे चर्चाको मुखमा बुझो लगाईदिएको छ। सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेर चीनलाई चिढ्याएको र यसले नेपालको परराष्ट्र नीति भीरको चिण्डो बनेको भनेर एकथरी प्रोफेसनल विज्ञ र विदहरुले ठूलै होहल्ला मच्चाएका थिए। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले यस्ता अनावश्यक र प्रायोजित जस्ता लाग्ने भ्रमको खेती बन्द गर्न योगदान गरेको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि साँच्चै नै नेपाल छिमेकी र बाँकी संसारबाट एक्लिएकै पो हो कि भने झैं गरी भ्रमको कुहिरो फैलाउन एकथरी मानसिक बिरामीहरुले ठूलै धौडधुप नगरेका होइनन्। कान्तिपुर उपत्यकाका वैध अवैध शक्ति केन्द्रहरुमा चलेचलाईएका त्यस्ता होहल्ला विपरित नेपाल र चीनबीच केही महत्वपूर्ण सहमति भएपछि भ्रमको कुहिरो हटेर गएको छ। यो एउटा खुशीको बिषय हो। 

नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि र पछि अमेरिकी भूमिकालाई लिएर चीनले कडा टिप्पणी गरेपनि काठमाडौंमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया गरेनन्।  

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउनेसम्मका ९ विषयमा सहमति गर्न राष्ट्रपति सि जिनपिङको निर्देशन कार्यान्वय गर्न शुक्रबार काठमाडौं उत्रिएका थिए।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र परराष्ट्रमन्त्री  नारायण खड्काको उपस्थितिमा शनिबार दुई छिमेकीबीच हस्ताक्षर भएपछि अनावश्यक संशय हटेको छ। दुई मन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  प्रधानमन्त्री भएदेखि नै चर्चामा रहेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा अहिलेसम्म प्रगति नभएपछि चाँडो अध्ययन सक्ने गरी अहिले सहमति भएको छ। ओलीले रेलमार्गको ज्यादै चर्चा गरेका थिए तर उनको पालामा यसबारे रत्तिभर पनि काम नभएको प्रमाणित भएको छ।

यसपटक भने रेलमार्गको अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने नेपाल र चीन सरकारले सहमति गरेका छन्।

रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७५ मंसिरमा भएको थियो। दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो। २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमति भएको दुई वर्ष बित्दा पनि प्रगति भएको छैन। रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ। जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने प्राविधिकहरुले बताउँदै आएका छन्। यो रेलमार्गको अध्ययन चीन सरकार आफैंले गर्ने भएको छ।

चीनले यसपटक नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। सीको भ्रमणलगत्तै चीन र विश्वभर कोभिड महामारी फैलिएको थियो। अहिले यो विषयमा वस्तुगत सहमति भएकोमा घोषित रकमबाट २०२० को अनुदान भनेर चीनले ११ अर्ब अहिले नै दिने, बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा खर्च गर्ने सहमति भएको मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई नजिकबाट नियालेका एक परराष्ट्र विज्ञले बताए।

चिनियाँ प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्टरकनेक्सनबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ। जसमा चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरुङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्ने भएको छ। यो प्रसारण लाइन बनेमा चीनबाट विद्युत् आपूर्ति तथा निर्यात गर्न बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ। रातमाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ, जहाँ पूर्व सोलु, तामोकोसी, भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरको बिजुली जोडिने छ। 

यतिमात्र होइन, नेपाल र चीनवीच नेपालबाट हेलेज घाँस निर्यातका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रोटोकल, नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाउने सम्बन्धको गृहकार्यमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर पनि भएको छ। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले नै लिएको छ। 

कोरोना महामारीका बेला वचन दिएबमोजिम चीनले नेपाललाई पाँचौं र छैटौं खेप खोप पनि उपलव्ध गराउने भएको छ। यी दुई चरणमा ४० लाख कोभिड खोप दिने सहमति भएको छ। त्यसैगरी बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। 

तर चीनले एउटा अर्थपूर्ण कुटनीतिक संकेत पनि दिएको छ। यसअघि ओली सरकारको नेतृत्वमा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि चीनले सहयोग गर्ने विषयलाई थाँती राखेर बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा जनशक्ति सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ। कुटनीतिज्ञहरुले यसलाई अर्थपूर्ण संकेतका रुपमा लिएका छन्।

नयाँदिल्लीको सरप्राईज भ्रमण सकेर शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ शनिबार बिहान शिवपुरीमा ‘हाइकिङ’ गएका थिए। 

सिंहदरबारको औपचारिक सहमतिका काम सकेर वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एक घण्टा छलफल गरे।

सहमति त भयो तर यी सहमतिको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ। यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता बनिरह्यो भने यसले छिमेकीहरुवीचको मित्रतालाई फेरि पनि न्यानो बनाउन सक्नेछैन। भूकम्पपछि दक्षिणको छिमेकी भारतले नेपाललाई दिने भनेर गरेको ठूलो धनराशीको सहयोग आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

चीनले पनि कतिपय सहमतिलाई उचित समयमा कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण छन्। तत्काल कुटनीतिक लाभ लिने उदेश्यले मात्र गरिने सहमति र सम्झौताको कुनै अर्थ देखिँदैन। तसर्थ यसपटक नेपाल र चीनबीच ९ विषयमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता समयमै कार्यान्वय हुन सकेमा त्यसले जनस्तरमै नयाँ उत्साह र विश्वास बनाउन योगदान गर्नेछ।