काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतमा हाल प्रचलनमा रहेको ‘गोलाप्रथा’ तोड्ने गृहकार्य भैरहेको छ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले मुद्दाको इजलाश तोक्दा ‘कुम्ल्याउने नीति’ ले मनमौजी गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न भनेर गोलाप्रथा सुरु गरिएको थियो।

त्यसपछि उनलाई प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनबाट लगभग बञ्चित नै गरिएको थियो। राणाको अपारदर्शी कार्यशैलीले न्यायालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एशोशिएशनले राणा विरुध्द चर्को विरोध गरेको थियो। राणालाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन दवाव दिँदै बारले छेडेको देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रममा स्वनामधन्य र गन्यमान्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत कम्मर कसेर सहभागी थिए।

सर्बोच्च न्यायालयको ‘पवित्रता र स्वच्छता’ निम्ति गरिएको भनिएको नेपाल बारको आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्नेमध्येका न्यायाधीश कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको आसनमा विराजमान रहेका बेला गोलाप्रथा हटाउने तयारी भैरहेको एक कानून व्यवसायीले बताए। 

प्रतिनिधिसभामा आफू विरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्वित छन्। उनको स्थानमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दिपक कार्की कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश छन्। 

चोलेन्द्र शम्शेर निलम्वनमा परेपछि गोलाप्रथा हटाएर पुरानै कार्यशैलीमा मुद्दाहरुको नियमित काम गर्ने कुराप्रति प्रायजसो न्यायाधीशरुको सहमर्थन रहेको जानकार सूत्रले बतायो। भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा बसेका न्यायाधीशमध्येकै एक न्यायाधीशले चोलेन्द्रकालिन गोलाप्रथा हटाउने वातावरण निर्माणको जिम्मेवारी पाएको बुझिएको छ। त्यस कार्यमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणाका घनिष्ठतम सहयोगी भनि चिनिएका विभिन्न ठाउँका न्यायमूर्तिहरु र राष्ट्रसेवकहरुको नै सक्रिय सहयोग र समर्थन रहेको देख्दा आफू तीनछक्क परेको समाचार सूत्रले बताएको छ।

‘उच्च देखि सर्बोच्चसम्मका श्रीमानहरु नै गोलाप्रथा हटाउन रुचिपूर्वक लाग्नुभएको छ, चोलेन्द्र श्रीमानलाई जुन आरोप लगाएर बार देखि बेञ्चसम्म आन्दोलनले कम्पित भएका थिए अहिले त्यही कार्यशैली दोहोर्याउने हो भने महाअभियोगको महाअस्त्र प्रहार गरेको के अर्थ भयो र? सूत्रले भनेको छ।

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले उनी अघिका केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सर्बोच्च अदालतको नियमित काममा अनावश्यक चासो बढेको र केही महत्वपूर्ण मुद्दामा त रुचिपूर्वक दख्खल नै दिने प्रयाश हुनेगरेकाले नै आफूले सबै मुद्दाको पेशी तोक्न वाध्य हुनुपरेको भनेर निकटस्थ व्यक्तिहरुलाई सुनाएको बुझिएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मिनबहादुर रायमाझीले राणालाई राजीनामा दिन दवाव दिँदै वक्तव्य दिएका थिए। उनीहरुले नेपाल बारको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन पनि दिएका थिए। 

यतिबेला नेपाल बार एशोशिएशन नयाँ नेतृत्व चुन्ने तयारीमा छ। न्यायालयको ‘शुध्दिकरण’ का लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको बारले न्यायालयप्रति खस्एिको जनआस्था पुनस्थापित गराउन पक्कै पनि सक्रिय योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर पछिल्ला दिनमा जसरी न्यायालय र न्यायमूर्तिहरुको व्यक्तित्वमा दलीय होलीको रंग वर्षिएको छ त्यसलाई पखालेर स्वच्छ बनाउन दलीय बन्धनमुक्त प्रयाशको खाँचो देखिन्छ।

न्यायालयकै खस्किँदो छवि र साख जोगाउने उदेश्यले केही पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको श्वेतपत्रले नै बेञ्च खरिद र बिचौलियाको दवदवाबारे प्रष्ट विवरण सार्वजनिक गरिसकेका थिए। त्यसयता त्यस्ता विकृति हटाउन जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीबाट उचित पहल नहुँदाको परिणाम नै पछिल्ला घटनाहरु जन्मिएको प्रष्ट छ।

अहिले आएर गोलाप्रथालाई विस्थापित गर्ने चालबाजी कतै न्यायालयमा द्रव्यमोहको प्रभावको दवाव त होइन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।