काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनले सन् २०२१ को नेपालको मानवअधिकारको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नागरिकको अधिकार सङ्कुचित गरिएको उल्लेख छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पारेको उल्लेख गरेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी छिनोफानो गर्न नसकेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२१ मा प्रहरी हिरासतभित्र हुने यातना र अन्य दुव्र्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१७ मै मुलुकी आचारसंहितामा उल्लेख गरेर अपराधीकरण गरिएको यस्ता घटनामा २०२१ सम्म आइपुग्दा कसैलाई पनि दोषी नठहराइएको र त्यस्ता घटनामा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरिएको जनाइएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर हुँदा कोरोना महामारीको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएकै कारण सन् २०२१ को अप्रिलदेखि सुरु भएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा कोरोना सङ्क्रमणबाट सात हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको जनाएको छ ।

खोप, चिकित्सकीय सुविधा, अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा अन्य जीवनरक्षक स्वास्थ्य उपकरणलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिको अभाव र सरकारको अपर्याप्त तयारीले अवस्थालाई झनै गम्भीर बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । लैङ्गिकतामा आधारित विभेद कायम नै रहेको भन्दै एम्नेस्टीले महिलालाई नागरिकताको समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाका बेला आफ्नो पुर्खौली भूमिबाट निष्कासित हुन पुगेका आदिवासी नागरिक अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा रहेका र उनीहरु हाल बसोबास गरिरहेको अनौपचारिक बस्तीबाट थप जबर्जस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।