अमरगढी (डडेल्धुरा) । ‘फाँट र साथ दिनुस्, आलु र आम्दानी लिनुस्’ नारामा समाहित हुँदै डडेल्धुरा जिल्लाका किसानले गहुँ छोडेर आलु लगाउन थालेपछि उत्पादन तेब्बर बढीले वृद्धि भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गहुँ लगाएर पर्याप्त उत्पादन नहुने किसानका लागि आलु सुपर जोन कार्यक्रममार्फत् तेब्बर उत्पादन दिलाएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका किसान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट लाभान्वित भएका छन् । अजयमेरु गाउँपालिका–३ नौलाकोटका किसान करुणाकर पनेरुले गहुँ मासेर मनग्य आम्दानी हुने आलु लगाएका छन् । गहुँभन्दा आलु बढी उत्पादन हुने, नभएमा परियोजनाको जिल्ला व्यवस्थापन एकाइले क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि छरेको गहुँ उखेलेर भैँसीलाई खुवाइ किसान आलुखेतीमा आकर्षित भएका हुन् ।
यसरी लगाइएको आलु जङ्गली जनावरले खान थालेपछि परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा नौलाकोटको आलु लगाएको एक हजार ४०० मिटर क्षेत्रफललाई तारबारले घेरिएको छ । नौलाकोट कृषक समूहका सचिव भोजराज पनेरु आफू आलु सुपर जोन समन्वय समितिको सदस्य निर्वाचित भएपछि कार्यालयमा गएर आलुखेतीमा लाग्ने भन्दै सहयोग माग गरेको सुनाउँछन् ।
नवदुर्गा, गन्यापधुरालगायत गाउँपालिकामा गएर कृषिसमूहमार्फत् भएका खालुखेतीको अध्ययनसमेत गरेको उनले सुनाए । नौलाकोटमा ६ हेक्टर जमिनमा १२० क्विन्टल आलु लगाइएको छ । तारबार भत्किएको स्थानमा बँदेलले चारपटकसम्म छिरेर आलु खाएर दुःख दिएको किसानको गुनासो छ । आलुखेतीका लागि किसानलाई सिँचाइको समेत राम्रो सुविधा हुन सकेको छैन ।
सुपर जोनसँग सिञ्चाइ सुविधाका लागि किसानले माग गरिरहेका छन् । पोखरीमात्र निर्माण गर्ने स्रोत जुटाउनसके पनि पाइपबाट आलुखेती गरिएको स्थानमा सिँचाइ गर्न सकिने भन्दै किसानले सहयोग माग गरिरहेका हुन् । सिँचाइ सुविधा पुर्याउनसके असोज र माघमा गरी दुईपटक आलु लगाउन सकिन्छ । असोजमा लगाएको आलु पुसमा र माघमा लगाएको आलु वैशाखमा तयार हुन्छ । वैशाखमा आलु निकालेपछि किसानले धान रोप्छन् ।
एक कठ्ठामा गहुँबाट ५०० रुपैयाँ मात्र आयआर्जन गरेका किसानले आलुबाट भने १० हजारसम्म आम्दानी गरेका छन् । परियोजना व्यवस्थापन एकाइ डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत खेमराज जोशी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि जिल्लालाई आलु सुपर जोनका रुपमा विकास गरी धेरै किसानलाई आलुखेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको बताउँछन् ।
डडेल्धुरालाई आलु सुपरजोनका रुपमा विकास गरी उत्पादनमा वृद्धि गरेपछि आलुको व्यावसायिक उत्पादन हुन थालेको हो । सुपर जोन कार्यक्रमले आलु उत्पादकत्व तथा क्षेत्रफल वृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । जिल्लाका सात पालिकाकाका प्रत्येक वडामा धेरथोर आलुखेती गरिरहेको तथ्याङ्क परियोजनासँग छ । किसानलाई आलुखेतीका बारेमा जानकारी गराएर प्राविधि सहयोगसमेत दिन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जोशीको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली बिहान, बेलुका नभनी गाउँगाउँ डुल्ने गरेकाले पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको हो ।
परियोजनाको डडेल्धुरा व्यवस्थापन एकाइले फरक सोच राखेर काम गरेकाले नै जिल्लामा कार्यक्रम सफल भएको हो । गहुँबाट आलुखेतीमा जान चाहनेका लागि क्षतिपूर्ति दिनेसहितका योजना परियोजना व्यवस्थापन एकाइ डडेल्धुराले अघि सारेको छ । सरकारका अन्य निकायभन्दा यो परियोजना फरक तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ ।
उत्पादन बढेसँगै भारतबाट भित्रिने आलु चुनौतीको विषय बनेको छ । विदेशका सामान आयात गर्ने नीति परिवर्नन गरी परियोजनाले नेपालको उत्पादन बढ्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारी पक्षसँग माग गरेको छ । अमरगढी नगरपालिका–३ डोटीघटालमा गत आर्थिक वर्षमा आलुखेतीका लागि स्थानीयसवासीलाई परियोजनाले अनुदान सहयोग गरेको थियो ।
यस वर्ष सहयोग नगरे पनि दिगो व्यवसायीकरणको नमूनास्वरुप आलुखेती निरन्तर रहेको परियोजना प्रमुख जोशीले बताए । चक्लाबन्दीमा आलुखेती भएको यसस्थलमा बेमौसमी बाढीले कुलोको बाँध भत्काउँदा सिंचाइमा समस्या भएको छ । डोटीघटाल क्षेत्रमा पनि यस वर्ष जङ्गली जनावरले आलुखेती नष्ट गर्न थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीको हवल्दार पदबाट सेवा निवृत्त भएका स्थानीय टेकबहादुर ऐर सुरक्षाकर्मीका रुपमा विभिन्न कम्पनीमा काम गर्न थालेका थिए । पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै किन अरुको काम गर्ने भनी अहिले आलुखेती गरेर अरुको काम गरेभन्दा बढी आयआर्जन गर्न सकिएको उनले सुनाए । डोटीघटाल क्षेत्रको ४०० हेक्टर जमिनलाई तारबारले घेरेर बँदेल, बाँदरलगायत जङ्गली जनावरबाट बचाउनसके आयआर्जनमा कमी नहुने स्थानीय पीडितको भनाइ छ ।
पहिले १० किलो आलु किन्ने गरेकामा अहिले २०० क्विन्टल आलु बेच्न थालेको ऐरको भनाइ छ । परियोजनाले अमरगढी नगरपालिका–४ मा सिंचाइ सुविधा पुर्याएको छ । परियोजनाको ५० प्रतिशत अनुदानमा सिंचाइ सुविधा पुगेको कालसैनी महिला कृषक समूहका अध्यक्ष वसन्ती भण्डारीले जानकारी दिइन् । शाखा पोखरी हुँदै आलुमा सिंचाइ गरिने उनले सुनाइन् ।
जिल्लामा आलुखेती बढ्न थालेपछि अमरगढी नगरपालिका–१ दहमा परियोजनाको ५० प्रतिशत र स्थानीय समुदायको ५० प्रतिशत खर्चमा शीतभण्डार निर्माण भएको छ । निर्माणपछि किसानले उत्पादन गरेको आलु र बीउलाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुगेको छ । आलुसँगै जिल्लामा आव २०७६÷७७ देखि भटमास जोनका रुपमा समेत काम भइरहेको छ ।
भटमासका लागि प्रसिद्ध डडेल्धुरामा उत्पादन भएको भटमासबाट तेल पेल्ने काराखाना निर्माणमासमेत परियोजनाले ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग गरेको छ । डडेल्धुराका पाखामा पनि पर्याप्त भटमास उत्पादन हुन्छ ।
परियोजनका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठ नेपाली सोच, बजेट र जनशक्तिका भरमा आव २०७३/७४ देखि कार्यक्रम सुरु भएको बताउँछन् । खाद्यान्नमा नेपाललाई आयात गर्नुनपर्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उनले सुनाए ।
प्रतिक्रिया