विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चुनावका मुखमा प्रधानमन्त्री किन भारत गएका हुन्, फर्केपछि सोध्नु पर्ला’ भनेर आफ्नो चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतयात्रा कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले पनि आलोचित भएको छ। यात्रामा निस्कनुअघि उनले देशभित्र पर्याप्त छलफल गरेनन्, सुझाब लिएनन् भन्ने आलोचना छ। कतिसम्म भने विपक्षी नेतासँग छलफल त के उनलाई औपचारिक जानकारी पनि गराएनन् भनेका छन् एमालेका नेताहरूले। हामीले त पत्रिका पढेर थाहा पाएको हो भनेका छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीमा र सत्ता गठबन्धनमा कति छलफल गरे, विज्ञहरूसँग सुझाब लिए कि लिएनन्, यी केही पनि कुरा प्रष्ट रूपमा प्रकाशमा आएनन्। भ्रमण अचानकै जुरेको जस्तो देखियो। तयारी कति थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री, उनका निटकस्थ सल्लाहकारहरू र परराष्ट्र मन्त्रालय जान्लान्। 

यस्तो अन्योलका बीच पनि प्रधानमन्त्री देउवाको यात्राले केही आशालाग्दा र सकारात्मक सन्देश दिएको छ। नेपालले २०७७ जेठमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर संशोधित (चुच्चे) नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच उच्चस्तरको संवाद ठप्प भएको थियो। नेपाली भूमि भारतले कब्जामा राख्ने र नेपालले आफ्नो नक्सा संशोधन गर्ने कारणले उच्चस्तरीय सम्बन्ध ठप्प बनाएको थियो।
 
नेपालले नक्सा संशोधन गरेर संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरेका आधारमा भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने कुनै सम्भावना थिएन किनभने त्यो भूमि झन्डै सात दशकदेखि भारतको कब्जामा छ र उसले आफ्नै भूमि हो भनेर दाबी गरेको छ। 

भन्नै पर्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालले नक्सा संशोधन गर्नुअघि आफ्नो भूमि फिर्ता लिन भारतसँग जेजस्तो कूटनीतिक प्रयास र संवाद गर्नु  पर्थ्यो त्यो गरेन। नक्सा संशोधन पछि पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद अनिवार्य थियो तर संवादहीनता भयो, सम्बन्ध चिसो भयो।
 
नक्सा संशोधनपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभन्दा बढी सरकार चलाए तर एक पटक पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेनन्, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि कुनै पहल भएन। अन्य कूटनीतिक कदम पनि चालिएन। नक्सा संशोधन भएको करिब १३ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली संसदमा गर्जिए– लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कसरी फिर्ता ल्याउँछौ, भारतसँग कहिले कुरा गर्छौ?

यस्तो गर्जन कि मानौँ, देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ नेपालको चुच्चे नक्साभित्रको भूमि भारतले कब्जा गरेको थियो!

प्रधानमन्त्री देउवाको भारतयात्राको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि प्रधानमन्त्रीस्तरमा संवाद सुरु हुनु र दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानबारे भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु हो। दुई प्रधानमन्त्री औपचारिक वार्तापछि हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले सीमा विवादबारे कुरा भएको बताए, मोदी यस विषयमा मौन रहे तर लगत्तै विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई प्रधानमन्त्री बीच सीमा विवादबारे संक्षिप्त छलफल भएको बताए। दुवै पक्ष वार्ताबाट सम्बोधन गर्न सहमत भएको जानकारी गराए। दुई देशबीचको निकटता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका कारण मैत्रीपूर्ण रूपमा नै संवादबाट समाधान गर्नु पर्ने बताए। नेपालमा सीमा विवाद राजनीतिकरण हुने गरेको भन्ने गुनासो भारतलाई छ। शृङ्गलाले त्यो गुनासो पनि गरे। 

यता ओलीमा चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवादबारे संवाद सुरु गरेकोमा र हिउँ पगालेर सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास गरेकोमा चिन्ता देखियो। अनि भने– फर्केर आएपछि सोध्नु पर्ला किन चुनावका मुखमा किन भारत गएका हुन्।

साढे दुई दशक अघिदेखि अल्झेको पञ्चेश्वर परियोजना र नेपालमा जलविद्युत विकासबारे दुई प्रधानमन्त्री बीच भएको छलफल दुवै देशका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ। ओली त पञ्चेश्वर परियोजनाका भाष्यकार नै मानिन्छन् तर साढे तीन वर्ष एकमना सरकार चलाउँदा उनले यस विषयमा सिन्को पनि भाँचेनन्।
 
चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । ऊसँग भारतसँग झैँ द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ, हुन सक्छ तर भारतसँगको प्रतिशोध देखिनु वा भारतसँग समझादारी, सम्झौता गर्दा चीनसँगको प्रतिशोध देखिनु कूटनीतिक असफलता हुन्छ। ओली यही असफल कूटनीतिको बाटोमा थिए।
 
देउवाको भारत यात्रामा भएका अन्य चार वटा समझदारी र सम्झौता; सीमापार रेलसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच विज्ञता आदान–प्रदान, इन्टरनेसनल सोलार एलाइन्समा नेपालको प्रवेश; उति ठूला घटना होइनन् तर सांकेतिक र सकारात्मक हुन् सम्बन्ध सुधार र उच्चस्तरीय संवाद निरन्तरताका लागि। 

यस अर्थमा देउवाको भारतयात्रा निकै उपलव्धिमूलक मान्न कर लाग्छ, प्रतिशोध वा ईर्ष्याको भावना हुनु अलग कुरा!

हवाई रूट थप्न आग्रह र द्विपक्षीय सहयोगका अन्य पक्ष यात्राका सामान्य विषय हुन्।

भारतयात्रा निकै उपलव्धिमूलक भए पनि देउवा देशभित्र उठेका केही प्रश्नबाट पन्छिन पाउने छैनन्। इपिजी प्रतिवेदनबारे के कुरा भयो? भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर एक जना नेपाली युवक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा देउवाले के भने र भारतले के प्रतिक्रिया जनायो? देउवाले भारतको विपक्षी दलका नेतालाई किन भेटेनन्। किन सत्तारूढ दलको केन्द्रीय कार्यालय गए?
 
अन्य पनि प्रश्न छन्। भारत जानुअघि उनले विपक्षी नेतासँग किन सुझाब लिएनन्? मोदीसँग के गोप्य छलफल गरे?
 
देउवाले आफ्नो स्वभावअनुसार मौन रहेर उपर्युक्त प्रश्नहरू टार्न सक्लान् तर वाकचातुर्यले सम्पन्न ओलीले ‘चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री किन भारत गए’ भनेर ख्यालख्यालमा प्रश्न उठाएका होइनन्। ओलीलाई थाहा छ, सीमा विवादबारे देउवाले भारतसँग गरेको प्रगति देशभित्र निस्तेज पार्नै पर्छ। 

देउवा वाकचातुर्य नभएका नेता मानिन्छन्। यसपालि भारत यात्रामा दुई पक्षीय मामिलामा उनको कूटनीतिक चातुर्य र कौशल निकै परिपक्व देखियो। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमन लगत्तै देउवा भारत जानुमा शंका र आलोचनाको नजर लगाउनेहरू पनि छन् तर जति फटाफट भारतयात्रा तय भए पनि चिनियाँ नेताको आगमन निश्चित भएपछिको मात्रै प्रयास मान्न सकिने होइन, मान्नु अलग कुरा हो।
 
भारतसँगको मुख्य समस्या भनेकै समझदारी र सम्झौता हुनु तर निर्धारित समयमा कार्यान्वयन नहुनु हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा कार्यान्वयनको दिशामा कति उपलव्धि हासिल गर्नेछन्, त्यो बढी अर्थपूर्ण हुनेछ। 

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत यात्राको अर्को एउटा पक्ष पनि चर्चामा छ। ‘विशेष सम्बन्ध’ भएको छिमेकी देशको औपचारिक भ्रमण कता कता त्यहाँको सत्तारुढ दल नियन्त्रित जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नेहरुको पनि कमी छैन। भारतको पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेस आई अहिले विपक्षमा छ, नेपालको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नयाँदिल्ली पुग्दा शिष्टाचारवस पनि त्यसका मुख्य नेतासँग भेट्नुपर्थ्यो।

भारतको आन्तरिक राजनीतिमा त्यहाँका दलहरुवीचको सम्बन्ध उनीहरुको मामिला हो तर छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री भ्रमणमा रहेका बेला विपक्षी दलका नेतासँग औपचारिकताकै लागि भएपनि भेट्ने अवसर मिलाउनु आतिथेय देशको कर्तव्य नै हुन्थ्यो, हुनुपथ्र्यो। यो छुट्न नहुने काम छुट्यो। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण यही कारण पनि त्यहाँको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी नियन्त्रित जस्तो देखिनु अस्वाभाविक लाग्दैन। जसले यसबारे टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् उनीहरुको प्रश्नमा दम छ।

यद्यपि यो नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती वा मुद्दा भने होइन। दुइ निकट छिमेकीवीच निरन्तर सम्वाद भैरहनु नै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण बिषय हो। उत्ताउलो राष्ट्रवाद भन्दा शान्त कुटनीतिमै सम्बन्ध बलियो हुँदै झाँगिदै जाने हो। हतारमै सही, नयाँदिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रवादको उत्ताउलो नारामा अल्झिएको दुइपक्षीय सम्बन्धलाई गति दिएका छन्। ओली कालमा सशंकित बनेको छिमेकीको मनबाट आशंका हटाउने काम गरेका छन्, अहिलेलाई यही नै ठूलो उपलव्धि हो। अब सहमति भएका र थाँती बसेका बिषयहरुलाई गतिदिएर कार्यान्वयन गराउन दुवै देशका सन्यन्त्रहरुलाई सक्रिय गराउन दुवै देशका सरकारहरुले इमान्दार भूमिका निर्वाह गरुन्। यही नै सम्बन्ध प्रवर्ध्दनको रसायन हुने छ। अनावश्यक आशंका र नकारात्मक होहल्लाबाट दुवै देशका सरकार र सन्यन्त्रहरु प्रभावित नहुन्, यही शुभकामना।