काठमाडौं। उपत्यका र देशका शहरी क्षेत्रका मूल्यवान सार्वजनिक जग्गा नक्शाबाटै हराईरहँदा पनि स्थानीय सरकारको हैसियत पाएका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाहरुले संरक्षण गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकामै सयौंं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा सरेका छन्। न्यायिक, सरकारी र राजनीतिक पदको नाजायज प्रभाव जमाएर सार्वजनिक  जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्ने गिरोह नै सक्रिय हुँदा पनि कुनै पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन। देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि त स्थानीय निकायहरु नै दलीय स्वार्थ अनुसार अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिगत हक स्थापित गर्ने र तिनलाई संरक्षण समेत गर्ने काममा सक्रिय भएको देखिएको छ।

संघीयता लागू भएपछि निर्वाचित स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकाल लगभग सकिनै लागेको छ। पहिलो कार्यकालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेका पदाधिकारी र दलहरु मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्थाबारे उनीहरुसँग सोधखोज गर्ने अवसर आएको छ। आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व लिन अग्रसर भएका नेताहरुले यो कुरामा प्रतिवध्दता जनाए भनेमात्र मतदाताको विश्वास पाउन सक्नेछन्। 

सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवार स्थिति चित्रण गर्ने एउटा खोजमूलक रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

अढाई दशकदेखि थन्कियो प्रतिवेदन

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो।  जुन रावल आयोगको प्रतिवेदनका नामले चर्चित रह्यो। दुर्भाग्य, सरकारी निकायहरूले २५ वर्षसम्म यो प्रतिवेदन माथि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका भनाइमा, “करीब १८०० रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनबारे मौन बस्नु मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि हितमा थियो। किनकि यसमा मुलुकका ठूल्ठूला ओहोदामा बस्ने मानिसहरू जोडिएका थिए।”

रिपोर्टको विस्तृत विवरण २५ बर्षसम्म सार्वजनिक गरिएन । यदाकदा यसबारे प्रश्न गर्नेलाई मन्त्रालयले एउटा संक्षिप्त विवरण दिने गरेको छ। जसमा आयोग गठन भएको सन्दर्भ र १८०० रोपनी जग्गा मिचिएको भन्ने मोटो सूचना समावेश छ।

मन्त्रालयसँग आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण माग्दा ‘ठूलो संख्यामा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको’ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे। सूचनाको हक सम्बन्धी कानून प्रयोग गरेर निवेदन दर्ता गरेर १३ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व तिरेपछि १ हजार ३५० पृष्ठ लामो विवरण हात लाग्यो। यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो।

पोखरी र धारा मिचिए

प्रतिवेदनले काठमाडौं जिल्लाभित्र कुल १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा मिचिएको खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको देखाउँछ। मुख्यतया चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ। पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुङ्गेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ।

आयोगले मिचिएको जग्गा भनी उल्लेख गरेको केही उदाहरण यस्ता छन्। कमलपोखरी मिचिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जस अनुसार, मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कित्ता नं. ४०४१ को १५ आना १ पैसा ३ दाम पदमकुमारी गुरुङ्ग र कित्ता नं. ४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जग्गा मणिरत्न गुरुङ्गको नाममा देखियो। यो कमलपोखरी भएको जग्गा हो।

कित्ता नं. १३४० को ४ आना सीता तामाङको नाममा र कित्ता नं. १८५१ को जग्गा कृष्णमाया भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता छ। यो पनि कमलपोखरीको जग्गा हो। त्यस्तै कमलपोखरीकै कित्ता नम्बर १८५० र ३६८ मा १२ आना जग्गा मिचिएको देखिएको, तर मिच्ने व्यक्तिको नाम थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नागपोखरी कसरी मिचियो भनेर पनि प्रतिवेदन बोलेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, नागपोखरीमा पर्ने कित्ता नम्बर ४५२ को १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिका नाममा कायम भएको छ।

सेतो दरबारको मूलढोका पनि अतिक्रमणमा परेको छ भन्छ प्रतिवेदन। जस अनुसार, कित्ता नं. ७६२ को २ पैसा २ दाम जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबराले र कित्ता नं. १०२ को १ आना ३ दाम भिक्षुरत्न शाक्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ।

जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सांग्रिला होटलको नाम पनि उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार, कित्ता नं. १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा यतिखेर बाटोमा परिणत भएको छ। सांग्रिला होटलले कम्पाउण्ड लगाएर यहीमध्ये ७ आना जग्गा मिचेको छ।

होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। कित्ता नं. १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल संचालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगंजले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। च्याम्पियन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार सो कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ।

स्वयम्भू, डल्लुको देवस्थल पनि मिचिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, त्यहाँको कित्ता नं. १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीन वटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको देखिन्छ। सँगैको सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वयम्भूमा झन् ठूलो उदाहरण भेटिएको छ। यहाँको कित्ता नं. ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घ्याङ, कसैले घर, कसैले कम्पाउण्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्याङ्की बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। स्वयम्भूको कित्ता नं.१८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोमा पर्ने धोबीधारा मिचिएको विवरणबाट देखिन्छ। प्रतिवेदन भन्छ, “परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको कित्ता नं. ११५ को १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा रहेको पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोको दायाँतिर पर्ने प्रचलित धोबीधारा ३ मंसीर २०३७ को निर्णय अनुसार लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी, बुद्धिबहादुर धोबीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।”

५०० रोपनी सिद्धियो

रावल आयोगले काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूलाई दुई भागमा छुट्याएको छ। एउटा सार्वजनिक जग्गा सीधै कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने, अर्को आफ्नो जग्गाको सीमाबाट सार्वजनिक जग्गा मिच्दै आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने।

काठमाडौंको करीब ५०० रोपनी जग्गा पहिलो तरिकाका अतिक्रमणकारीले सिध्याएका छन्। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगर (हाल महानगरपालिका) वडा नम्बर ५ (तत्कालीन) मा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा यसरी व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। जहाँ ९ वटा कित्ता नम्बरमा रहेको ७३ रोपनी १४ आना जग्गा ४१ जनाले हत्याएका छन्।

यसपछि क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर ७, ९, १५ र ६ मा धेरै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ। जहाँ क्रमशः वडा नम्बर ७ मा ५८ कित्तामा रहेको ६१ रोपनी १० आना जग्गा १९१ जनाले मिचेका छन्। तत्कालीन वडा नम्बर ९ मा १८ कित्तामा रहेको ६० रोपनी १० आना जग्गा ११३ जनाले मिचेको विवरणबाट देखिन्छ। त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर १५ मा २२ कित्तामा रहेको ५१ रोपनी १५ आना जग्गा १२० जनाले र तत्कालीन वडा नम्बर ६ मा १८ कित्तामा रहेको ४९ रोपनी १५ आना जग्गा ९७ जनाले मिचेका छन्।

त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ३, ८, ४ र १३ मा वडैपिच्छे २० देखि ४० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ। क्रमशः वडा नम्बर ३४ मा ६ कित्तामा रहेको ४० रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ३ मा १९ कित्तामा रहेको ३६ रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ८ मा १६ कित्तामा रहेको ३४ रोपनी १४ आना, वडा नम्बर ४ मा १६ कित्तामा रहेको २६ रोपनी १४ आना र वडा नम्बर १३ मा ३ कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा मिचिएको छ।

साविक वडा नम्बर ११, १४, २ र ३५ मा ५ देखि १० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। वडा नम्बर ११ मा ८ कित्तामा रहेको ९ रोपनी ११ आना जग्गा १७ जनाले मिचेका छन्। वडा नम्बर १४ मा २० कित्तामा रहेको ९ रोपनी १३ आना जग्गा १२० जनाले, वडा नम्बर २ मा ४ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना जग्गा ४ जनाले र वडा नम्बर ३५ मा ११ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ३२ जनाले मिचेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।

तत्कालीन वडा नम्बर १, २०, २९ र ३३ मा २ रोपनी बराबरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। यी थोरै जमीन मिचिएका वडामा पर्छन्। वडा नम्बर १ मा ६ कित्तामा रहेको २ रोपनी १ आना जग्गा १९ जनाले, वडा नम्बर २० मा ६ कित्तामै रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा १०५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ५ कित्तामा रहेको १ रोपनी १० आना जग्गा ७ जनाले र वडा–३३ मा ३ कित्तामा रहेको १ रोपनी २ आना जग्गा तीन जनाले मिचेको देखिन्छ।

सँधियारले मिचे १३०० रोपनी

काठमाडौंमा आफ्नो जग्गाको साँध–सिमानामा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजीमा विलीन गराउनेको संख्या ठूलो छ। रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा १ हजार ६८७ कित्ता संख्यामा रहेको १ हजार ३४७ रोपनी जग्गा ५ हजार ९७८ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्।

महानगरभित्र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन वडा नम्बर १०, ६, ३५, ७ र १६ मा मिचिएको छ। वडा नम्बर १० मा ५२ कित्तामा रहेको १८४ रोपनी जग्गा ६०६ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्। वडा नम्बर ६ मा १०२ कित्तामा रहेको १७१ रोपनी जग्गा ५८० जनाले आफ्नोमा मिलाएका छन्। वडा नम्बर ३५ मा ८३ कित्तामा रहेको १५३ रोपनी जग्गा ४९६ जनाले, वडा नम्बर ७ मा ९७ कित्तामा रहेको १३० रोपनी १५ आना जग्गा ९०७ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर १६ मा ९३ कित्तामा रहेको १०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा ९० जनाले आफ्नो जग्गामा पारेका छन्।

त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ९, १४, ४ र ८ मा ५० देखि १०० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नोमा मिसाएको देखियो। वडा नम्बर ३४ मा ३८ कित्तामा रहेको ८४ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा मिलाएका छन्। वडा नम्बर ९ मा ५४ कित्तामा रहेको ७६ रोपनी १३ आना जग्गा ३५६ जनाले, वडा नम्बर १४ मा ५० कित्तामा रहेको ७४ रोपनी ८ आना जग्गा ३१२ जनाले आफ्नो जग्गामा घुसाएका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर ४ मा ७५ कित्तामा रहेको ६६ रोपनी ९ आना जग्गा ४०९ जनाले र वडा नम्बर ८ मा ४६ कित्तामा रहेको ६५ रोपनी ६ आना जग्गा २९० जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन्।

मन्त्रालयको तथ्यांकमा क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर १५, ५, १२, २९, १९ र ११ मा २० देखि ५० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गालाई निजीमा मिसाएको देखिन्छ। वडा नम्बर १५ मा ७५ कित्तामा रहेको ४८ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा ५३९ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन्।

वडा नम्बर ५ मा ५० कित्तामा रहेको ४२ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा १९७ जनाले, वडा नम्बर १२ मा १८१ कित्तामा रहेको ३० रोपनी १२ आना जग्गा २२५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ६१ कित्तामा रहेको २९ रोपनी ३ आना जग्गा २३९ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार, वडा नम्बर १९ मा १४ कित्तामा रहेको २२ रोपनी ५ आना जग्गा ३३ जनाले र वडा नम्बर ११ मा १८ कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा ३१३ जनाले आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ।

त्यसैगरी क्रमशः वडा नम्बर १७, १३, ३, ३३, २ मा विभिन्न व्यक्तिले ५ देखि १५ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ। वडा नम्बर १७ मा १७५ कित्तामा रहेको १४ रोपनी ९ आना जग्गा १९७ जनाले मिचेर आफ्नोमा मिसाएका छन्।

वडा नम्बर १३ मा ३४ कित्तामा रहेको १३ रोपनी ७ आना जग्गा ९७ जनाले, वडा नम्बर ३ मा २१ कित्तामा रहेको ८ रोपनी ३ आना जग्गा ७८ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर ३३ मा १२२ कित्तामा रहेको ६ रोपनी १३ आना जग्गा १६० जनाले र वडा नम्बर २ मा ६४ कित्तामा रहेको ५ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ६५ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएको देखिन्छ।

त्यस्तै, वडा नम्बर ३२, १, १८, २१, २४ र ३१ मा १ देखि ४ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा निजीमा मिसाएर मिचिएको छ। महानगरका अन्य ८ वटा वडामा रोपनीभन्दा कम सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको भेटियो।

२५ वर्षे खिचातानी

आयोगको प्रतिवेदन पेश भएकै वर्ष २०५२ पुस ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यो। तर त्यो समितिले कुनै कामै गरेन।

लगत्तै मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो। उक्त समितिलाई साना टुक्राटाक्री तथा घर, पर्खाल भएका जग्गा वातावरण र स्थानीय समुदायलाई असर नपर्ने गरी प्रचलित मूल्य लिई बिक्री गर्न, बहालमा दिन अथवा भत्काउन सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, समितिले यी कुनै पनि काम गरेन।

६ वैशाख २०५६ मा तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक जग्गाको उचित मूल्य लिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा गरिदिने कार्यभार समेत दिइएको थियो। तर, ‘उचित मूल्य’ को परिभाषा हुन नसकेपछि यो समितिले काम गर्न सकेन।

२०६० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने भनेर मुद्दा दायर गरे। २०६७ साल जेठ १२ मा मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दियो।

फैसलामा भनिएको थियो– ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एक जाँचबुझ समिति बनाउन पनि आदेश दियो। समितिलाई भेटिएका सार्वजनिक जग्गा कसरी राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि तत्काल कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ला भन्ने कार्यादेश दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता रहने समितिलाई तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो। तर, समितिले कुनै प्रभावकारी काम गरेन।

खोज पत्रकारिता केन्द्र cijnepal.org.np)  को रिपोर्टमा भनिएको छ– २७ साउन २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पत्र  लेख्यो। पत्रमा विगतमा गठन भएका कार्यदलहरूका राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी भावी कार्ययोजना बनाई सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको थियो। तर यो काम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढेन।

तत्कालीन रावल आयोगका नापी अधिकृत तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम आचार्यले भनेका थिए, “पुरानो नक्शाको विवरणसँग नयाँ नक्शाको विवरण तुलना गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। आयोगमा कार्यरत व्यक्तिहरूले जग्गाको स्थलगत निरीक्षण तथा मालपोतमा रहेका विवरणहरूको समेत मसिनोसँग अध्ययन गरेका थिए।”

आचार्यले भनेका थिए, “आयोगले मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिदिएको छ। यसका आधारमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म केही भएन।”

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भनेका थिए, “सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन गर्न त्यसबेला रावल आयोग बनाएको थियो। यो आयोगले उल्लेखनीय काम पनि गरेको हो। तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन।”