काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले दाङ, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका जिल्लामा अनुगमनका लागि जान लागिएको भन्दै तत्काल आयात अनुमति रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“हामीले सुपारी, मरिचलगायतका प्रतिबन्ध लगाइएको वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौँ, अहिले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको समयमा अनावश्यक वस्तुको आयात अनुमति दिनु उचित छैन, हामी भोलिदेखि केही दिन तराईका जिल्लामा स्थलगत अनुगमनमा जाँदैछौँ, हामी अनुगमन सकेर फर्किएपछि थप निर्णय गछौँ, अहिले तत्काल सुपारी आयातको अनुमति रोक्नुस्”, उनले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरिचलगायतका वस्तुको आयात अनुमति खुल्ला गरेको थियो । राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशन भएपछि सुपारीलगायत वस्तुको आयातका लागि उद्योग विभागमा हालसम्म ४४ वटा आवेदन दर्ता भएका छन् ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजचन्द्र तिवारीले हालसम्म ४४ वटा उद्योगले सुपारी आयातका लागि अनुमति मागेको जानकारी दिए । अनुमति पाएका मध्येबाट विभागले छ वटा उद्योगलाई सुपारी आयातको अनुमति दिन वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उद्योगले गरेको पत्राचारका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले डाबर नेपाल प्रालि, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रालिलाई आयातको अनुमति दिएको छ । उद्योग विभागले दिएको सिफारिसका आधारमा वाणिज्य विभागले सुपारी, मरिच र केराउ आयातकोे अनुमति दिने गरेको छ ।

केराउ र मरिच देशका लागि आवश्यक भए पनि सुपारी तत्कालका लागि आवश्यक नपर्ने छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बताउनुभएको थियो । समितिका सदस्य एवं सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, अमृतादेवी अग्रहरी र दिलकुमारीले गुट्खा उद्योगका लागि सुपारी आवश्यक पर्ने भन्दै आयात रोक्दा समस्या नहुने धारण राखेका थिए ।

छलफलमा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले उद्योगले दिएको निवेदनका आधारमा अध्ययन गरेर आवश्यकतानुसार आयातको अनुमति दिइएको बताएका थिए ।