काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम मुलुक रहेकाले स्वच्छ र हरित वातावरणको सिर्जना र प्रवर्द्धनमा आवश्यक योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रकोप (बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मीका कारण हुने वन डढेलो) र असुरक्षित पानीको प्रयोग मृत्यु र रोगलाई बढावा दिने प्रमुख कारक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा पनि वातावरण र स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै ‘स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नेपाली’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउँदै छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणबाट ३७ हजार ६८३ जनाको र सुर्तीजन्य रोगका कारण २७ हजार १०० को अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमानअनुसार प्रत्येक वर्ष संसारभर १३ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणीय कारणले हुने गर्दछ।

मन्त्रालयका अनुसार विश्वमा १० मध्ये नौ जनाले प्रदूषित हावामा श्वास फेर्छन् र यसका कारण हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ।

विश्वमा दुई अर्ब मानिस सुरक्षित पिउने पानी र ३.६ अर्ब मानिस सुरक्षित सरसफाइको अभावमा छन्। प्रत्येक वर्ष प्रदूषित पानी र उचित सरसफाइको अभावका कारण हुने झाडापखाला रोगबाट आठ लाख २९ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा संस्थामा स्वच्छ पानी र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सेवामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताएको छ। ‘सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार जलवायु परिवर्तन, वायुको गुणस्तर, रासायनिक सुरक्षा, सरसफाइजस्ता उदीयमान वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न कदम चालेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गरेको छ। जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम र अनुकूलन मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जनको चरणमा रहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिलगायतले वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ। मन्त्रालयले सन २०२१ मा ग्लस्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) मा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु उत्थानशील र न्यून कार्बन स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।