काठमाडौं। श्रीलंका जस्तै नेपालको आर्थिक अवस्था पनि उल्टो गतितर्फ लागेपछि अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा अहिले श्रीलंका जस्तै विदेशी मुद्रा संचितीमा कमी देखिएको छ। 

यो अवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैकले सबै कमर्सियल बैकलाई गाडी तथा सुविधाजन्य सामानका लागि व्यापारीलाई ‘लेटर अफ क्रेडिट’ एलसी उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिइसकेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विलासिताको सामान आयात गर्नुको सट्टा औषधीलगायत अन्य आवश्यक सामानका लागि हामीले विदेशी मुद्रा संचित गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

बैक श्रोतका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गरेको ‘ट्रेडिङ’ ब्यापारलाई रोक्न असफल भएपछि राष्ट्र बैकले यो उपाय अवलम्बन गर्नुपरेको हो। 

यद्यपि राष्ट्र बैकका प्रवक्ता गुणाखर भट्ट नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तो नभएको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘सावधानीका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौं।’

गत जुलाई २०२१ को वित्त वर्षमा आयातको मात्रा अत्यधिक बढ्नु, रेमिटेन्स खस्किनु र पर्यटन तथा निर्यातको क्षेत्रमा मन्दी देखिनु नै अहिलेको मुल समस्या मानिन्छ। नेपालको कूल जीडीपीको ३३ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाउने गरेका छन्। गत जुलाईदेखि जनवरी २०२२ सम्म यसमा कमी देखिएको छ। पछिल्लो वित्त वर्षमा रेमिटेन्स ५ प्रतिशतले घटेको छ। जसका कारण ११७५ करोड डलरको विदेशी मुद्रा संचिती घटेर ९७५ करोड डलरमा पुगेको छ। 

नेपालमा व्यापार घाटा बढेर ८१ करोड डलरबाट २ सय ७ करोड डलर उक्लिएको छ। यो वास्तवमै कीर्तिमानी व्यापार घाटा हो। नेपालमा हाल भएको विदेशी मुद्राले ६ महिनासम्म मात्र आयात गर्न पुग्छ। बढ्दो आयात र कम हुँदै गएको विदेशी मुद्राका कारण व्यापार घाटा २०७ करोड डलर पुगेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाई छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा व्यापार घाटा ८१ करोड डलर मात्र थियो।

हिमालयन बैकका सिइओ अशोक राणा भन्छन्, ‘कोभिड अगाडि विदेशी मुद्रा संचितीमा पर्यटन क्षेत्रको ५ प्रतिशत योगदान थियो। अहिले यो ठप्प छ।’

यता सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सार्वजनिक बिदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नेसम्मको तयारी थालेको बुझिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा लगिने अर्थ मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब डेढ दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र(एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिए लगत्तै  सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। ‘नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले गत बुधबार १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो, यी बुँदामा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल भयो,’ अर्थ स्रोतले भनेको छ, ‘सुझावमा केही थप गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको छ।’

मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए। 

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख शहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने प्रस्ताव छ। बिहान १० बजे खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब ९ बजे नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि प्रस्ताव छ।