पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको राष्ट्रियसभा विघटन गैर कानुनी भएको भन्दै पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले संसदका उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले संसदका सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै ९ अप्रिल (आइतबार) बिहान ९ बजे संसदको सत्र आह्वान गर्न भनेको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ । अप्रिल ३ मा विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानअघि नै उपसभामुख सूरीले अस्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति अल्वीलाई भेटेर संसद विघटन गर्न सल्लाह दिएका थिए ।

पाकिस्तानको संविधानअनुसार त्यहाँ संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र आम निर्वाचन हुनुपर्छ । पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले उपसभामुख सूरीको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै आएका थिए। यता, खान र उनको पार्टीले आफ्नो सरकारलाई ढाल्न विपक्षी नेताहरु विदेशीसँग मिलेर षडयन्त्र रच्दै आएको बताउँदै आएका छन् ।