काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा भइरहेको सङ्कुचन न्यूनीकरण गरी बढीभन्दा बढी विप्रेषण भित्राउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रस्ताव राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे विभिन्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा भित्राउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई आकर्षित र आह्वान गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकसँग लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । वैधानिक तवरबाट विप्रेषण भित्राउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउदा लाग्ने सेवाशुल्क हटाउनुपर्ने, विदेशका प्रमुख सहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टिभी, गरगहना आदिमा सहुलियत दिने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिए विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने र हुण्डी कारोबारी निरुत्साहित हुने उनको विश्वास छ ।

वार्षिकरूपमा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण पठाउने मध्येलाई सम्मान गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउनेलाई राज्यबाट सेवा शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवाहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेहरुलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबरै रकम निश्चित समयका लागि बिना ब्याज उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने श्रम मन्त्रीको प्रस्ताव छ ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदा विप्रेषण आप्रवाहमा धक्का लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकांश सङ्ख्या अदक्ष हुँदा उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्दा पनि विप्रेषण वृद्धिमा चुनौती थपिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये करिब ९७ प्रतिशत कामदार अदक्ष छन् । उनीहरु सस्तो ज्यालामा श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो ।