काठमाडौं– अविश्वासको प्रस्तावमा पराजय भएपछि पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदबाट च्यूत भएका इमरान खानका लागि के विकल्प बाँकी छ? यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

शाहबाज शरीफ देशको भावी प्रधानमन्त्री हुने आकलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि खानले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफविरुद्धको मुद्दामा जसरी दबाब दिएका थिए, त्यसबाट उनीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ। शरीफले दिएका संकेतहरूबाट यो स्पष्ट छ कि नवगठित सरकार खानको मामिलामा कुनै पनि छुट दिने मूडमा छैन।

सत्ता गुमाउनुअघि खानले सेनादेखि अमेरिकालाई आफ्नो दुश्मन बनाए। पाकिस्तानमा बनेका हरेक सरकारको पछाडि सेनाको हात रहेको बताइन्छ। खानको सत्तामा आउनुको कारण पनि सेना नै थियो। सैन्य सम्बन्ध अमेरिका भन्दा गहिरो छ। यस्तो अवस्थामा खानले आफ्नो बोलिमा लगाम नलगाउँदा अमेरिका र पाकिस्तानबीचको दुरी बढ्ने निश्चित छ। उनले आफूविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावलाई विदेशी षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। अब खानले यस विषयलाई जनतामाझ लैजाने प्रयास गर्न सक्छन्।

खानमाथि धेरै आरोप लागेका छन्। सत्ता गुम्नेबित्तिकै पाकिस्तानको अवस्था बिग्रिएको आरोप लागेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘हामी कसैलाई बदलाको भावनाले कारबाही गर्दैनौं, तर कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ’ भन्ने  शरीफको भनाइ ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा खानकी श्रीमती बुशरा बेगम र उनका साथीको मुद्दा पनि खुल्न सक्छ। पछिल्ला दिनमा यो निकै चर्चाको बिषय बनेको छ। तर, पाकिस्तान तेहरेक–ए–इन्साफ (पीटीआई)ले यी सबै आरोपलाई निराधार भन्दै आएको छ।

पाकिस्तानको राजनीतिमा अहिले खान एक बायाँतिर उभिएका छन्। पाकिस्तानको राजनीतिका दुई कट्टर प्रतिद्वन्द्वीपाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) र पाकिस्तान मुस्लिम लिग-एन (पीएमएलएन) ले उनीविरुद्ध गठबन्धन बनाएका छन्। उनीहरुलाई मौलाना फजलुर रहमानको पनि समर्थन छ। यस्तो अवस्थामा खानले आफ्नो सरकारमाथि विदेशी षड्यन्त्र भएको भन्दै जनतामाझ गएर सहानुभूति प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। नयाँ सरकारसँग पनि डेढ वर्ष मात्रै समय रहनेछ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारको आर्थिक र परराष्ट्र नीतिको आधार तयार गरी घेराउन सकिन्छ।

खान अदालत जान सक्छन्
खान पनि अदालत जान सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभाका सभामुख र उपसभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अघि नै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि विपक्षी दलबाट सभामुख चयन गरेर सदनमा अविश्वासको प्रस्तावको कारबाही सकाइएको थियो। यस्तो अवस्थामा यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। पीटीआईका सदस्यहरूले पनि यो कदम गैरकानुनी भन्दै आएका छन्। यससँगै उनीहरुले अर्को चुनावको तयारी पनि थाल्न सक्छन्। पीटीआईका नेता तथा कार्यकर्ताले र्‍यालीहरू पनि निकालिरहेका छन्।