पाकिस्तानमा सत्ता हस्तान्तरणको अन्तरालमा देश कसले चलाइरहेको छ ?

काठमाडौं– शनिबार राति पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव १७४ मतका साथ पारित भयो। योसँगै उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल समयपूर्व समाप्त भएको छ।

अब देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि सोमबारको दिन तोकिएको छ। तर, सत्ता हस्तान्तरणको यो अन्तरालमा देश कसले चलाइरहेको छ ?

पाकिस्तानको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सफल भएको यो पहिलो पटक हो। सदनमा इमरान खानको सरकार पराजयसँगै उनको मन्त्रिमण्डल पनि विघटन भएको छ। अर्थात् अहिले मुलुकमा मन्त्रिपरिषद् छैन।

यस्तो अवस्थामा एक प्रधानमन्त्रीको प्रस्थान र अर्को प्रधानमन्त्रीको आगमनको अन्तरालमा पाकिस्तानको प्रमुख कार्यकारी को हो, देशका महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने अधिकार कसलाई छ र कस्तो प्रकारका निर्णयहरू छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् विघटन भइसके पनि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी अहिले पनि पदमा छन्, के राष्ट्रपतिले देश चलाइरहेका छन् ? देशको सत्ता एउटै व्यक्तिसँग छ?

र, यो अन्तरालमा देशमा प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा, युद्ध वा विपद्को अवस्थामा यदि आपतकालीन निर्णय लिनु पर्यो भने यो निर्णय कसले लिने र उसको अधिकारको दायरा के हो ?

बीबीसीले पाकिस्तानका संवैधानिक र संसदीय मामिलाका विशेषज्ञ अहमद बिलाल महबूब र पीएलडीएटीका प्रमुख र यसअघिको मुस्लिम संसदीय मामिलाका संघीय मन्त्री मोहसिन शाहनवाज रञ्जासँग कुरा गरेर यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ।

हाल पाकिस्तानको प्रमुख कार्यकारी को हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा बिलाल भन्छन्, ‘हाम्रो संविधान यस विषयमा मौन छ।’

संविधानको धारा ९४ मा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई काम जारी राख्न आग्रह गर्न सक्छन्। तर, राष्ट्रपतिले त्यस्तो कुनै सूचना जारी नगरेको भए त्यसबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको रञ्जाले बताए।

बिलालका अनुसार राष्ट्रपतिले इमरान खानलाई काम जारी राख्न भनेका हुन सक्छन्, तर यो मिडियामा सार्वजनिक गरिएको छैन।

‘यो हाम्रो संविधानको कमजोरी हो। संविधानले सबै कुराको जवाफ दिँदैन। जब परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यसको लागि बाटो पत्ता लगाइन्छ,’ उनी भन्छन्।

बिलालका अनुसार पाकिस्तानको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सफल भएको यो पहिलो पटक हो। ‘यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छैन, त्यसैले यो प्रश्न पनि उठेको छैन। अब यो प्रश्न उठेको छ, त्यसपछि केही उपाय निकालिन्छ,’ उनी भन्छन्।

प्रतिक्रिया