नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अति नै दूर्भाग्यपूर्ण छ। अर्थतन्त्र ‘भ्याकुम’ मा चल्ने कुरा होइन। यसलाई म बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रको ‘इफेक्ट’ को रूपमा लिन्छु। 

वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यसको कारकतत्व हो। के कारणले अर्थतन्त्रमा रोग लाग्यो? यसको कारकतत्व के हो? यो पत्ता नलगाइ उपचार हुन सक्दैन। 

सरकारले भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बन गर्यो। राष्ट्र बैंक आफंैमा एउटा महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्था हो। यो स्वायत्त निकाय पनि हो।

कुनै पनि देशमा गभर्नर निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। देशको मौद्रिक नीति चलयमान बनाउन र देशले लिएको अर्थ नीति ठिक ठाउँमा हिँडिरहेको छ कि छैन भनेर सरकारलाई सल्लाह–सुझाव र ‘करेक्सन’ गराउन गर्भनरको ठूलो हात हुन्छ। 

गभर्नरलाई हटाउनुपर्ने भित्रि राजनीति मलाई थाहा हुने विषय भएन। तर, कुरा जसरी बाहिर आएको छ, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन। शाही थरका एक व्यक्तिको नाममा आएको ४० करोड रुपैयाँको श्रोतको विषयमा जुन देशबाट त्यो पैसा आयो, त्यही देशको ‘रेगुलेट’ गर्ने निकायले यो पैसामा केही गडबडी भएको हुनसक्छ भनेर छानवीनका लागि आग्रह गरेको थियो। 

गभर्नरले पनि पैसाको श्रोत के रहेछ भनेर अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु भएको रहेछ। अनुसन्धानका कारण पैसा निकासी हुन पाएन, त्यो रोकियो। 

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिखतमा त्यो पैसा निकासा गर्न आदेश दिनु भएछ। शंकास्पद पैसाको अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर लिखतमा पैसा निकास गरिदिनु भन्नु अनौठो कुरा हो। अर्थमन्त्रीको यो क्रियाकलाप नै अर्को शंकास्पद विषय जस्तो मलाई लाग्छ।  

नेपालको अर्थतन्त्रको समग्रतालाई हेर्दा यो विषय मेरो लागि निकै सानो घटना हो। विगत ४–५ महिनादेखि नै अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच व्यक्तिगत लफडा सुरु भइसकेको थियो। उनीहरू बीच के विषयलाई लिएर झगडा सुरु भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। 

तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा गभर्नरले यसरी आयात नबढाउँ भनेर अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार भनिरहेका थिए। यसरी सामान बाहिरबाट धमाधम ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, विदेशी मुद्रा विनिमय खस्किन्छ भनिरहेको अवस्था थियो। 

यस विषयमा मैले पनि केही मिडियामा लेखिसकेको छु। तर, अर्थमन्त्रीले गभर्नरको सुझावलाई टेरपुच्छर लाउनु भएन। आयात बढाउँदै जानुभयो। रोक्नेतर्फ लाग्नु भएन। मलाई लाग्छ, ४० करोडको मुद्दा बहाना मात्र हो। योभन्दा पनि ठूलो ‘टसल’ उहाँहरू बीच हुनसक्छ। अहिले यी सबै घटना मिसिन पुगेका मात्र हुन्। 

हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चयले धान्नै नसक्ने आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्रीले किन प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। यसमा उहाँको आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छ। वास्तवमा अर्थतन्त्र मकै गने जस्तै गर्ने हिसाब गर्ने कुरा न हो। खल्तीमा पैसा छैन भने किन खर्च गर्नुपर्यो?

यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा विष्णु पौडेलले पनि बजेट पेश गर्नुभएको थियो। त्यही बजेटलाई तलमाथि गरेर जनार्दनजीले प्रस्तुत गर्नुभएको त हो नि। विष्णुजी र जनार्दनजीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा म केही तात्विक भिन्नता पाउँदिन। 

जनार्दनजीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्नुभयो। उहाँले १० खर्ब राजस्वबाट उठाउने र आन्तरिक र बाह्य गरेर ६ खर्ब विदेशबाट ऋण लिने भन्दै लगभग साढे १६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

रमाइलो कुरा, यसको कुनै ‘डिटेल’ छैन। हामीले त्यही बेला भनिसकेका थियौं, यो हुँदैन। सम्भव छैन भनेर। मैले लेखेको पनि थिएँ, अर्थमन्त्रीले भने जस्तै न विदेशबाट भनेजति ऋण आउँछ, न उहाँले घोषणा गरे जस्तो राजस्व नै उठ्छ। अहिले त बजेट भनेको ‘कर्मकाण्ड’ जस्तै भइसक्यो। जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो भन्दिए पुग्यो। वास्तवमा बजेट भनेको पञ्चवर्षीय योजनाको एउटा अभिन्न अंग हो। अहिले हामी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा छौं। पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको पनि दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौं। यसको अर्थ हामीले पहिलो वर्ष पुरा गरिसकेका छौं। 

पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा हामीले देश यसरी विकास गर्छौं भनेर किटान गरिसकेका हुन्छौं।  जसमा लगानीका कुरा, कुन क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता हो, त्यो स्पष्ट किटान हुन्छ। पञ्चवर्षीय योजनामा पहिले नै देशको विकासको लक्ष्य निर्धारण भइसकेको हुन्छ। सरकारले आफू पुग्ने ठाउँ, आर्थिक गतिविधिको स्पष्ट नक्साकंन गरिसकेको हुन्छ। यी सबै कुरालाई मनन् गर्ने हो भने पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका विषय बस्तुका कारण हरेक वर्ष गरिने कामको पनि निर्धारण भइसकेको हुन्छ। यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष सरकारले तय गरेको विकासको मोडल २५ प्रतिशतले पुरा भइसक्नुपर्ने हुन्छ। यो पुरा नभएको खण्डमा लक्ष्यमा पुगिँदैन। तर, नेपालमा कागजमा काम पुरा भइसकेको हुन्छ। फिल्डमा केही हुँदैन। 

वास्तवमा हाम्रो बजेट त हिजोआज कम्प्युटरको ‘टेम्प्लेट’ मा तयार हुने कागजको खोस्टो जस्तै भइसक्यो। सबै तयारी अवस्थामा छ। भन्सारको दरबन्दी कहाँ बढाउने, कहाँ घटाउने, त्यति हाल्दिए मात्र पुग्छ। यसको कुनै योजना, न भिजन, न दृष्टिकोणसँग तालमेल मिल्छ। बेसुरा गीत जस्तै योजना आफ्नै हिसाबले हिँडिरहेको छ। योजना बनेर प्रस्तुत भएपछि कसैको सोधपुछ नै छैन। संगीत एउटाले आफ्नै हिसाबले दिने, गीत गाउनेले आफ्नै हिसाबले गाउने भयो भने, त्यो गीत कस्तो सुनिएला? नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा छ। अझ म त बेसुरा पनि भन्दिन। कुनै तालमेल नै नभएको भन्छु। अर्थतन्त्रसँग यिनीहरू (नेताहरू) को कुनै सम्बन्ध नै छैन। 

उहाँहरू सत्तामा आउनुभयो, साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्छौं भन्नु भयो, साढे १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूको कृयाकलाप हेरेपछि अर्थशास्त्र बुझेका सबैले भनिसकेका थिए, नेपाल यो अवस्थामा पुग्छ भनेर। 
 
(सम्पादकीय नोटः बसन्त लोहनी नेपालका चिरपरिचित अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन्। लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको अध्यापन गरेका लोहनीसँग दृश्यटिभीले नेपाली अर्थशास्त्रको चुरो कुरा बुझ्ने प्रयास गरेको छ। उनीसँगको कुराकानी ४ वटा भागमा आजबाट दैनिक प्रसारण हुनेछ। लोहनी २०२८ सालदेखि विभिन्न पत्रपत्रिकामा राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा सममामायिक विषयमा लेख्दै आइरहेका छन्।)