काठमाडौं। संयोग नै भन्नुुपर्ला, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं उत्रिएपछि स्थानीय निर्वाचन सारिँदैछ भन्ने अपुष्ट हल्ला चल्यो। केही बिजुलीगतिका अनलाईन समाचार पृष्ठमा यो हल्लाको शीर्षक बन्यो र बुस्टर डोज लगाएर यसको धुमधाम प्रचार पनि गरियो।

कवितामा कवि भूपि शेरचनले भने झैं ‘यो हल्लैहल्लाको देश’मा हल्लैले समाजलाई हल्लाउने गरेको छ। यही हल्लाले राष्ट्रिय राजनीति र व्यक्तिगत जीवन समेत हल्लिँदै आएको छ। भीड र होहल्लाबाट निरपेक्ष रहनुपर्ने नेतागण समेत हल्ला सुनेकै भरमा आफैं हल्लिने चलन छ नेपालमा। स्थानीय निर्वाचन सर्दैछ भन्ने हल्ला यसैगरी फैलियो जसरी चैतको डढेलो। 

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोग त्यसको व्यवस्थापनमा सक्रिय देखिन्छ। आयोगले मतपत्र छपाई देखि निर्वाचनका लागि आवश्यक अस्थायी जनशक्ति भर्ना गर्ने काम पनि गरिरहेको जानकारी पनि दिईरहेको छ। दलहरु उम्मेदवार चयन गर्ने देखि निर्वाचनको प्रचारप्रशारमा समेत जुटिरहेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेका छन्।

यता निर्वाचनका आवश्यक तयारीहरु भैरहँदा निर्वाचन सारिँदैछ भनेर हल्ला मच्चाईयो र त्यसको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयाश भयो। यो कसको चलखेल थियो त्यसको खोजतलास गर्ने चासो कसैलाई भएन, कमसेकम सरकारलाई त हुँदैभएन।
 
स्थानीय निर्वाचन आउन अब ३१ दिन बाँकी छ।

निजामति प्रशासनको लामो करिअर अनुभव गरिसकेका दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा रहेर आजसम्मका सबै निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनलाई सस्तो बनाउने गृहकार्यमा जुटिरहेका छन्। उनले यसका लागि विज्ञ, नेता र सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिसकेका छन। निर्वाचनमा पन्पिँदै गरेका विकृति छिमल्ने र नयाँ पलाउन नदिने उदेश्य राखेर क्रियाशील देखिन्छन् प्रमुख आयुक्त थपलिया। कमसे कम आर्थिक विकृति मात्र नियन्त्रण गर्न पाएपनि लोकतन्त्र दुषित पार्ने तत्वलाई राजनीतिमा घुसपेठ हुनबाट रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने उनको ध्याउन्न रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर एक्लो बृहस्पति झुटा भनेजस्तो हुनसक्छ थपलियाको प्रयाश राजनीति नै सर्वोपरी भएको देशमा।

थपलियाले देशका बाजुरा जिल्ला बाहेक सबै ७६ जिल्लाहरुको भ्रमण गरिसकेका छन्। ३२ वटा देशको चक्कर लगाईसकेका थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापनका अनेक अनुभवहरु अध्ययन गरेका छन्। उनको नेतृत्वमा भैरहेको व्यवस्थापनका हिसाबले निर्वाचन सार्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन। तैपनि निर्वाचन सर्ने हल्लाले बजार पिटेको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल वैशाख ३० को निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सबै काम अगाडि बढेको र समयमै तयार हुने बताउँछन्।

पर्यवेक्षकको माग, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको नाम, निर्वाचन सामग्रीहरुको तयारी र मतपत्र छपाईको काम धमाधम भैरहेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। अर्यालका अनुसार, व्यवस्थापनको कारण निर्वाचन प्रभावित हुने कुनै सम्भावना नै छैन, आयोगको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन सफल बनाउन केन्द्रित छ।

एकथरीको बुझाईमा गठबन्धनका दुइ प्रमुख दल माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी वैशाख ३०को स्थानीय निर्वाचन सार्न चाहन्छन्। आफ्ना दलको जनाधार निकै कमजोर भएको रिपोर्ट पाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले वैशाख ३०को स्थानीय निर्वाचनको मिति सारेर आगामी मंसीरमा स्थानीय, प्रदेश र संघको तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्न दवाव दिईरहेको थाहा भएको छ।

गठबन्धनलाई साथै लिएर अघि बढ्ने अठोट गरिसकेका प्रधानमन्त्री देउवा भने निर्धारित मितिमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिवध्द रहेको नेपाली कांग्रेसको एक उच्च सूत्रले बताएको छ।

नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई संगठित गरेर एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन लगाउनुपर्छ भन्ने चाहना बोकेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले निर्वाचन सार्न दवाव सिर्जना गरेको हुनसक्ने एक कुटनीतिक सूत्रको भनाई छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमणलाई संकेत गर्दै सूत्रले यसमा अर्को छिमेकी भारतको पनि समर्थन हुनसक्ने अड्कल गरेको छ।

निर्धारित मितिमा निर्वाचनहरु सम्पन्न हुननसक्दा बिकास निर्माणका योजनाहरु अलपत्र पर्ने निश्चित छ। अमेरिकी अनुदान सहयोगको एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन भएको सहन गर्न नसक्ने पक्षले पनि निर्वाचन पर धकेल्न योगदान गरिरहेको हुनसक्ने सूत्रहरु बताउँछन्। (समाचारको मुख्य तस्बिर अघिल्लो निर्वाचनको हो)

यी हुन् भावी मतदाता-

(फायल तस्बिर)