हिजोआज नेपालमा बजेटलाई पैसा कमाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। नेपालमा यस अवधिमा जति पनि ठूल्ठूला ‘एलसी काण्ड’ भए, ती सबै बजेटसँग मिलान गरेर भएको हो।

यो म किटानका साथ भन्न सक्छु। नेपालमा सुन भित्र्याउनेदेखि चामल, दालचिनी, अलैंची, सुपारीको कारोबारमा पनि ‘स्मग्लिङ’ हुने गरेको छ। चाहे त्यो कागज मात्र मिलान गरेर होस् वा अन्य प्रक्रियाबाट। ती सबै योजनाहरू बजेट आउनुपूर्व नै बनिसकेको हुन्छ।

पछिल्लो समय हाम्रो बजेटको संस्कार हेर्ने हो भने, यो त हाम्रो संस्कृति नै भइसकेको छ। विकाससँग कसैलाई सरोकार छैन। भन्सारमा कुनै सामान भित्र्याउँदा जसरी दस्तुर लिने भन्छन् त्यहाँका कर्मचारीले, यस्तै दस्तुर नउठेसम्म सरकारले पेश गर्ने बजेट अपुग हुन्छ।

बजेट बनाउँदा यिनीहरू (नेताहरू) ले आफ्नो खानपिनको हिसाब मिलान नगरी बजेटै बनाउँदैनन्। यो म विश्वासका साथ भन्न सक्छु। यसलाई हामीले बिजुलीबाट चल्ने विद्युतीय कार र मोटरसाइकलमा भन्सार दर बढाएको उदाहरणबाट पनि प्रमाणित गर्न सक्छौं। एकातिर मुलुकलाई बिजुली खेर गएर अब के गर्ने भनेर आपत परिरहेको छ, अर्कोतिर सरकार बिजुलीबाट चल्ने सामानमा भन्सार दर बढाइरहेको अवस्था छ।

अब कसैले तमसुक गरेर घुस त ख्वाउँदैन नि। तर, परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले सबै उजागर भएको छ। बजेट पेश गर्ने बेला कुन–कुन सामानको आयात बढाउने र कुन–कुन सामान घटाउने ‘डिल’ भए अनुरुप सबै ‘फिक्सिङ’ हुने गरेको छ। तर, जनतालाई देखाउन नेताहरू समृद्धि, सुन्दर नेपाल, जनताले ज्यान दिएर ल्याएको हक अधिकार खोस्न दिदैनौं भनेर कुर्लिने गरेका छन्। तर, धनमाथिको आँखा उनीहरूको गडेको गडै छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भनिरहेकै थियौं।

तथ्यांकको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको आम्दानी भनेको ‘इम्पोर्ट इन्ड्युस रेभेन्यू’ हो, जसको अर्थ जति आयात बढायो सरकारको राजश्व बढ्ने हुन्छ। तर रोचक कुरा, जति राजश्व यहाँ बढेको छ, यहाँको शाषकहरूको मोजमस्ती पनि उत्तिकै बढ्दै गएको देखिन्छ। हेलिकोप्टर चढ्ने कि के गर्ने? अहिले मन्त्री मात्र होइन, सचिव पनि हेलिकोप्टरबाट साइट पुग्ने गरेका छन्। यस्ता कुरा ३० वर्ष अगाडि सुन्न पाइँदैनथ्यो।

गरिबभन्दा गरिब नेपालीले तिरेको करबाट उठेको रकमबाट प्रधानमन्त्रीदेखि सबै जना हेलिकोप्टर चढिरहनु भएको छ। राज्यले आम्दानीका लागि मूलतः दुई किसिमको कर लगाइएको हुन्छ। पहिलो प्रत्यक्ष र दोस्रो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर भनेको तपाईंले कमाई गर्नुभयो, मुलुकमा आम्दानी बढ्यो, उद्योग खुले, यसले मुनाफा गरेर देशलाई बुझाउने दस्तुरलाई बुझाउँछ।

अप्रत्यक्ष कर एकै पल्ट ‘फ्ल्याट’ मा लगाइएको हुन्छ। नेपालको अहिलेको करको ‘स्ट्रक्चर’ हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कर गरिबभन्दा गरिब नेपालीले तिरेका छन्। जस्तो कि राज्यले मट्टितेलमा कर लगाएको छ भने कसले कर तिरेको होला? तपार्इंहरूले सहजै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ। हामीले त मट्टितेलमा तिरेका छैनौं। पहाडको कन्दरामा बस्ने गरिबभन्दा गरिबले त्यो कर तिरिरहेको छ। यस्तो करको दायरा बढी छ, हाम्रो बजेटमा।

भन्सारमा लगाउने कर पनि एक किसिमले भन्नु पर्दा त्यही नै हो। ‘कन्ज्युमर गुड्स’ आफ्नो ठाउँमा होला तर तेल र नुनमा लगाइएको कर सबैले तिरिरहेका हुन्छन्। यसरी भएको आम्दानीमा मोजमस्ती गर्ने। दुई रुपैयाँमा बेच्न सकिने बस्तु चार रुपैयाँमा बेच्ने नीतिलाई हामीले के भन्ने? अहिले ‘भ्यू टावर’ को जुन कुरा आएको छ, १३–१४ अर्ब रुपैयाँ यसको निर्माणमा समाप्त भयो रे। मुलुक जटिल परिस्थितिमा भएको बेला ‘भ्यू टावर’ को आवश्यकता किन? अहिले जनताले सिटामोल नपाइरहेको अवस्था छ। राज्यले जेमा पनि खर्च गर्न मिल्दैन।

वास्तवमा व्यक्तिको जे अर्थतन्त्र हुन्छ, मुलुकको पनि त्यही नै हो। तपाईंको आम्दानी कति छ? श्रीमती कति कमाउँछिन्? दुई जनाको आम्दानीले घर खर्च पुग्छ कि पुग्दैन? यदी पुग्दैन भने हामी घरको आवश्यकता हेरेर मात्र सामान किन्छौं। छोरा–छोरीको स्कुलको शुल्क तिर्नु छ भने हामी कुनै सामान जोड्दै नौं। पहिले स्कुलको शुल्क तिर्नेतर्फ लाग्छौं। यसरी हरेक परिवारले आफ्नो घरको बजेटको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। हो, राज्यले पनि गर्ने त्यही हो। वास्तवमा तीन करोड नेपालीको समग्र आर्थिक गतिविधि नै नेपालको सिंगो अर्थतन्त्र हो।

जनताको जीवनस्तरलाई चाँडोभन्दा चाँडो माथि उकास्न अर्थतन्त्रको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ। यो आदेशको भरमा चल्दैन। राजदूत नियुक्त गरे जस्तो र गर्भनर झिके जस्तो पनि हुँदैन। यसका आफ्नै स्थायी मानकहरू हुन्छन्। कसरी हामीले आफ्नो साधनलाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने? हो, हामीसँग साधन र श्रोतको कमि होला। तर, सिमित भएका साधनलाई पनि हामीले वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरेर थुप्रै अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं। जस्तो कि, हामीसँग सय रुपैयाँ छ। त्यसबाट छोरीको ‘फ्रक’ किन्ने कि चामल किन्ने भन्ने ‘च्वाइस’ छ भने, हामी चामल नै पहिले किन्छौं।

अर्थतन्त्रमा पनि राज्यको ‘च्वाइस’ के हो? यही आएर प्रश्न उठ्छ। राज्यको पैसालाई कहाँ र के उदेश्यका लागि खर्च गर्ने? त्यस कुरामा गम्भीर हुनैपर्छ। परिवारले जसरी आफूलाई अत्यधिक फाइदा हुने कुरामा खर्च गरिरहेको हुन्छ, राज्यले पनि त्यही गर्नुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस