काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को नयाँ रिपोर्ट अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष ७ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि झरेका छन्। यसमा विकासशील देश, जसले उच्च ब्याजमा ऋण लिएका थिए, उनीहरू महामारीको दुश्चक्रमा फसेको उल्लेख छ। 

युएनको नयाँ रिपोर्टमा निकै कम ब्याजदरमा उधारो लिने धनी राष्ट्र मात्र महामारीको मन्दीबाट बाहिरिन सक्ने बताइएको छ। गरिब राष्ट्रहरूको हकमा अवस्था दयनीय बन्ने तर्फ रिपोर्ट लक्षित छ।  

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘महामारीले विशाल विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याएको छ।’

युएनले गरिब देशहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिँदा कर्जा भुक्तानीमा अर्बो डलर खर्च गरेको स्पष्ट पारेको छ। यसले देशको शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरण र असमानता घटाउने दिशामा खर्च गर्न नसक्दा अवस्था गम्भीर मोडतर्फ गएको बताइएको छ।  

सन् २०१९ मा ८१ दशमलव २ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका थिए। यतिबेला उनीहरू दैनिक १ दशमलव ९० डलर वा योभन्दा कम आम्दानी गर्न विवश थिए। त्यो संख्या सन् २०२१ मा बढेर ८८ दशमलव ९ करोड पुगेको छ। 

युएनकी उप–महासचिव अमिना मोहम्मदले नयाँ रिपोर्टलाई ‘भयानक’ भनेकी छिन्। उनले लाखौं मानिसलाई भोक र गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सामुहिक जिम्मेवारी प्रमुख हुने बताएकी छिन्। उनले सबैसँग अपील गर्दै भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारीले अवस्थालाई झन् गम्भीर बनाएको छ। युक्रेन युद्धले पनि विश्वलाई प्रभावित पारेको छ।’ 

उनले युक्रेन युद्धको परिणाम स्वरुप १ दशमलव ७ अर्ब मानिसले भोजन, उर्जा र खाध्यान्नका लागि उच्च रकम खर्चिनु परेको बताएकी छिन्। 

रिपोर्टमा २०२३ को अन्त्यसम्म २० प्रतिशत विकासशील देशमा प्रति व्यक्ति जीडीपी २०१९ भन्दा अगाडिको अवस्थामा नफर्किने आशंका गरिएको छ। यसमा युक्रेन युद्धका कारण भोग्नु पर्ने अतिरिक्त बोझ समावेश गरिएको छैन।  

रिपोर्टमा गरिब देशले कर्जा भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपरेको अर्बो रकमका कारण शिक्षा तथा अन्य खर्चमा कटौति गर्नु परेको उल्लेख छ। युएनले गरिब देशले ऋण चुक्ता गर्न आफ्नो आयको १४ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने तर, धनी देशका लागि ३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम पर्याप्त हुने बताएको छ।  

युक्रेन र रुस खाध्यान्न र इन्धनका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूला निर्यातक देश हुन्। यी दुई देशबीचको युद्धले आयात बढी गर्ने देशको अर्थव्यवस्थामा थप जोखिममा पर्ने स्पष्ट पारिएको छ।