काठमाडौं। नेपालमा आइएनजीओहरुले राजनीति गरिरहेका छन्? आइएनजीओहरुको देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्काे छ? आइएनजीओहरुले नेपालमा साँच्चै सेवा गर्न खोजेका हुन् कि अरु नै केही? यो विषयमा नेपालमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन। 

नेपालमा मुख्यमुख्य राजनीतिक दलहरुभन्दा बलियो छ आइएनजीओहरुले तयार पारेको विशेष खालको जमात। यस्तो जमातलाई पश्चिमी जगतले ‘सिभिल सोसाइटी’ अर्थात् नागरिक समाज नाम दिएको छ। ‘सिभिल सोसाइटी जति बलियो हुन्छ त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ’ भन्ने भ्रामक अवधारणा पश्चिमाहरुले फैलाइरहेछन्। 

एनजीओ आइएनजीओलाई कडाई गर्नुपर्छ भन्यो भने ‘लोकतन्त्र खतरामा पर्छ’ भन्नेहरुको ठूलो जमात नेपालमा तयार गरिएको छ। लामो समय र ठूलो लगानीमा यस्तो जमात तयार पारिएको हो। यस्तो जमातलाई पश्चिमा अवधारणा अनुसार नेपालमा नागरिक समाज भनेर अगाडि बढाउन खोजिएको थियो तर कथित ‘नागरिक समाज’ कालान्तरमा अनेक कारणले बदनाम भयो। बदनामीको मुख्य कारण थियो एनजीओ आइएनजीओसँगको कनेक्सन। त्यसैले बिना कुनै नाम आइएनजीओहरुले खडा गरेको जमात नेपालमा अघोषित रुपमा संगठित र क्रियाशील छ। कतिपयले यस्तो जमातलाई अधिकारकर्मीको जमात पनि भन्ने गरेका छन्। 

राजनीतिक दल र नेताहरु जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। यिनको काममा जनताको कडा नजर हुन्छ। तर, डोनर एजेन्सीहरुले खडा गरेको सिभिल सोसाइटी उर्फ अधिकारकर्मीहरुको जमातले देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन। यिनको उत्तरदायित्व डोनर एजेन्सी अर्थात् आइएनजीओहरुप्रति हुन्छ, लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व स्वाभाविक नै हो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि आइएनजीओ र एनजीओको अवधारणा अगाडि आयो। आइएनजीओ तथा एनजीओहरुले विश्व समाजमा निकै ठूलो योगदान पनि दिएका छन्। नेपालमै पनि चेतना विस्तारमा उनीहरुको योगदान  रहेको छ। तर, विभिन्न मुलुकमा आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन, आफ्ना अवधारणा लाद्न निर्देशित रुपमा चेतना विस्तारको काम गरिरहेका छन्। अर्थात्, चेतनाका नाममा भ्रम फैलाउने र समाजको व्रेन वाश गर्ने काम आइएनजीओहरुले गरिरहेछन्। 

उपनिवेश तथा साम्राज्यवादी युग सकिएपछि पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले विभिन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन आइएनजीओ नामक हतियार प्रयोग गर्न थाले। त्यो हतियारको खोलमा विकास, सुशासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार आदि हुन्छ, भित्र अर्कै चिज हुन्छ। 

स्वदेशीलाई खायो विदेशी एनजीओले 

तेस्रो विश्वका मुलुकमा एनजीओ भन्नासाथ आइएनजीओको एजेण्डा फैलाउने र लगानीमा चल्ने संस्था बुझिन्छ। एनजीओ अर्थात् गैरसरकारी संस्था (गैसस) लाई विकृत बनाउने काम पश्चिमाहरुले गरे। पश्चिमा अवधारणाका गैरसरकारी संस्था अर्थात् एनजीओले नेपालका परम्परागत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई तहसनहस र विकृत बनाइदिएको छ। 

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको परम्परा निकै लामो छ। परम्परागत गुठी, धर्म संस्थाहरु, परोपकारी संस्थाहरु सबै गैरसरकारी संस्था हुन्। तर, पश्चिमा डोनरहरुसँग सहयोग लिने र उनीहरुले लाए अह्राएको एजेण्डा फैलाउने गैरसरकारी संस्थाहरु र परम्परागत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई एकै वर्गमा राख्न थालियो।

जस्तो कि थारु कल्याणकारिणी सभा र चुम्लुङलाई लिउँ। राणाकालमै स्थापना भएको थियो थारु सभा। चुम्लुङ पनि परम्परागत संस्था हो। यस्ता अनेक संस्था छन् जसलाई डोनरको एजेण्डा बोक्ने र रकम लिने संस्थामा रुपान्तरण गरियो। यस्ता संस्थाका आफ्नै खालको परम्परागत कार्यशैली थियो, यिनलाई डोनर निर्देशित कार्यशैलीको संस्था बनाइयो। डोनरसँग रकम लिन खोलिएका गैसस र यी परम्परागत गैससमा भिन्नता नदेखिने अवस्था आएको छ।

विदेशी रकम लिने र नलिने दुई खालका गैरसरकारी संस्थाको विकास गरिएको भए नेपालका परम्परागत गैसस तहसनहस हुने थिएनन्, तिनको मौलिक स्वरुप नष्ट हुने थिएन। पश्चिमा एजेण्डा बोक्ने गैससहरुको यस्तो विगविगी पनि हुने थिएन। 

परम्परागत गैसस, विदेशी सहयोग लिने गैसस र नलिने गैससको वर्गीकरणलाई पश्चिमाहरुले अस्वीकार गरेका छन्। भारतले दुई खालका गैससको अवधारणा लागू गरिसकेको छ। नेपालको सदाचार नीतिमा पनि दुई खाले गैससको परिकल्पना गरिएको छ तर यो नीति लागू गर्न सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ।

विदेशी सहयोग लिने र नलिने गरी दुई वर्गमा एनजीओलाई वर्गीकरण गर्न पश्चिमाहरु नमान्नुको कारण हो— उनीहरुले चाहे अनुसारको एजेण्डा नेपालमा फैलाउन नसक्ने अवस्था आउनु। वर्गीकरण गर्नासाथ अहिले जसरी आइएनजीओहरुले नेपालमा बेहिसाब पैसा बाँड्न सक्दैनन्। मूलतः आइएनजीओहरुको गतिविधिमा समेत नियन्त्रण हुन्छ।

भारत र आइएनजीओ

भारतलाई आइएनजीओहरुको खेल मैदान मान्ने गरिएको थियो। भारतमा जति गैसस विश्वमा कहिँ छैन, देश ठूलो भएको कारणले मात्र होइन, पश्चिमा आइएनजीओहरुको व्यापक उपस्थितिले पनि भारतलाई गैससको उर्वर भूमि मानिन्थ्यो। तर, भारतले आइएनजीओहरुलाई जातीय विषयमा काम गर्न भने नेपालमा जसरी छुट दिएको थिएन। 

भारतले केही वर्षअघि विदेशी सहयोग लिने करिब २० हजार गैससलाई विदेशी सहयोग लिन प्रतिवन्ध लगायो। कैयन आइएनजीओलाई काम गर्न रोक लगायो। पश्चिमा जगतले भारतको यो कदमको कडा विरोध गर्यो। उनीहरुको भनाई थियो, भारतमा सिभिल सोसाइटीलाई संकुचित गरिँदैछ।

ठ्याक्कै यही आरोप अर्थात् सिभिल सोसाइटीलाई नेपालमा संकुचित गरिँदैछ भन्ने आरोप पश्चिमाहरुले लगाउन थालेका छन्। कारण हो, नेपालमा लागू गर्न खोजिएको सदाचार नीति। सो नीतिले आइएनजीओहरुले नेपालमा मनपरीसँग पैसा खर्च गर्न निषेध गर्छ, गैससको वर्गीकरण गर्छ।

भारतमा आइएनजीओहरुले रिसर्च सेन्टरको नाममा समेत लगानी गर्ने गरेका छन्। भारतमा आइएनजीओहरुको विगविगी कति छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको दक्षिण एसिया कार्यालय भारतमा छ। यद्यपि यो संगठन आइएनजीओ होइन, राष्ट्रसंघीय हो, यसले विवादास्पद आइएलओ १६९ लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेको छ। भारतमा यो कार्यालय छ तर भारत आफैंले चाहिँ आइएलओ १६९ सन्धि अनुमोदन गरेको छैन। यसबाट बुझिन्छ, भारतलाई केन्द्र बनाएर पश्चिमाहरुले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कस्तो ‘राजनीति’ गरिरहेछन्।

भारतले आएएनजीओहरुको गतिविधिमा नियन्त्रण थालेपछि ९ मार्च २०१७ मा अमेरिकाको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्क टोनरले भारतमा वैदेशिक सहयोगमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्न अवरोध गरिएको आरोप लगाए। जवाफमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बगालेले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित देशको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिए। 

भारतमा आइएनजीओ र एनजीओहरुको बलबुँतामा खोलिएको पार्टी मानिन्छ दिल्लीमा शासन गरिरहेको आम आदमी पार्टी। अघिल्लो कांग्रेस आई सरकारको पालामा भारतमा आइएनजीओहरुको गतिविधि चरममा पुगेको थियो, नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि भारतले कडाई गर्न थालेको हो। भारतलाई आइएनजीओको गतिविधिमा नियन्त्रण नगर्न अमेरिकाले कडा दवाब दिँदै आइरहेको छ। भारतले अमेरिका तथा पश्चिमी दवाबलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। यता, नेपालमा भने सरकारले दवाब थेग्न सकिरहेको छैन, त्यसैले सदाचार नीति लागू गर्न आँट गरिरहेको छैन।

भारतले आइएनजीओहरुलाई बिना कारण कडाई गरेको होइन। सन् २०१५ मा भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशत विदेशी आइएनजीओहरुका कारण घटिरहेको रिपोर्ट भारतीय गुप्तचर संस्था आईबीले दिएको भनी भारतीय संचार माध्यमहरुले समाचार दिए।

मानवअधिकार, वातावरण तथा विभिन्न नाममा विकास कार्यमा अवरोध गराएर एनजीओहरुले कूल गार्हस्थ उत्पादन घटाएको, विकास कार्यमा वाधा दिएको रिपोर्ट थियो। यसरी वाधा दिने सूचीमा एमनेष्टि इन्टरनेशनल पनि छ, जसले नेपालमा पनि गतिविधि गरिरहेको छ। तराई विखण्डन गर्ने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई एमनेष्टिले उकास्ने काम गरेको आरोप लागेको थियो। भारतले एक्सन एडलाई पनि विदेशी औजारको रुपमा काम गर्ने संस्था भनेको छ र यो संस्था नेपालमा पनि कार्यरत छ।

भारतले कम्प्यासन इन्टरनेशनल नामको अमेरिकी संस्थालाई प्रतिवन्ध लगायो। यो संस्थाले धर्म प्रचार गरेको आरोप थियो। कम्प्यासनको पक्षमा अमेरिका सरकार उभियो, अमेरिकी सिनेटका दर्जनौं सदस्यहरुले भारतको कदमको विरोध गरे। तर, भारतले टेरेन, प्रतिवन्ध जारी राख्यो। ग्रीन पीस फाउण्डेसनको बैंक खाता पनि रोक्का गरेर मोदी सरकारले फाउण्डेसनको गतिविधि संकुचित गरिदियो। 

भारतले आइएनजीओहरुको गतिविधिमा थप कडाई गरिरहेको छ। स्थानीय गैससले विदेशीसँग सजिलै पैसा लिन नसक्ने बनाइरहेको छ।

पाकिस्तान र आइएनजीओ

पाकिस्तान पनि आइएनजीओप्रति अनुदार बन्दै गइरहेको छ। 

सन् २०११ मा ओसामा विन लादेनलाई पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाले मार्यो। लादेन बसेको ठाउँ पत्ता लगाउने गुप्तचरीको काम सेभ द चिल्ड्रेन नामक आइएनजीओले गरेको आरोप लाग्यो। स्मरणीय छ, यो संस्था नेपालमा पनि मानवीय कार्यमा संलग्न छ।

पाकिस्तानले सन् २०१७ डिसेम्बरमा ३० वटा आइएनजीओलाई प्रतिवन्ध लगायो। तीमध्ये मेरी स्टोप्स, एक्सन एड, प्लान इन्टरनेशनल, वलर््ड भिजन लगायतका आइएनजीओ नेपालमा पनि काम गरिरहेछन्। 

पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्री चौधरी नासिरले २०१५ मै भनेका थिए— अमेरिका, भारत र इज्रायलले फण्डिङ गरेका केही आइएनजीओहरु पाकिस्तान विरुद्ध गुप्तचरी गरिरहेका छन्। 

पाकिस्तानमा खासगरी अमेरिकी आइएनजीओहरु अत्यधिक सक्रिय थिए। पाकिस्तान अमेरिका सम्बन्ध बिग्रन सुरु भएपछि ती आइएनजीओहरुलाई कडाई गर्न थालिएको थियो। अहिले पाकिस्तानले अमेरिकी मात्र नभएर सबै खाले आइएनजीओहरुलाई कडाई गर्दै लगेको छ। 

भारत र पाकिस्तान दुवैले आइएनजीओहरुलाई कडाई गर्दै लैजानुको खास अर्थ छ। 

नेपालमा आइएनजीओ र भारत

भारत आफैंले आइएनजीओ परिचालन गर्दैन, भारतका सीमित आइएनजीओले मात्र विदेशमा काम गर्छन्। भारतले मूलत पश्चिमा आइएनजीओहरुको उपयोग गरिरहेको मानिन्छ। पाकिस्तानमा क्रियाशील दर्जनौं पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई भारतले उपयोग गरेको पाकिस्तानको आरोप छ। 

नेपालमा पनि पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई भारतले यथासक्य उपयोग गरेको मानिन्छ। जातीय आन्दोलन र नागरिकता ऐन लगायतका विषयमा पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई भारतले खेलाएको ठानिन्छ। त्यसैगरी केही वर्ष यता मधेसमा केन्द्रीत आइएनजीओहरु भारतको इच्छा बमोजिम नै परिचालित भएको ठानिन्छ।

संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम दुई फरक पार्टी थिए। पश्चिमा डोनर एजेन्सीहरुले नेपालमा जातीय आन्दोलनलाई खास आकार दिए, त्यसैको बलबुँतामा संघीय समाजवादी पार्टी जन्माइयो। उता, भारतीय उत्प्रेरणामा फोरम जन्मियो। फोरममा पनि पश्चिमा उत्प्रेरणा धेरै हदसम्म थियो। अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम एकीकृत हुँदा आश्चर्यचकित हुने धेरै थिए। तर, यसको वैदेशिक तार पश्चिमाहरु र भारतसँग गाँसिएको थियो। भारतले नेपालमा पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई प्रयोग गरिरहेको यो एकीकरणले पनि छनक दियो। 

पाकिस्तानमा भारतले पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई प्रयोग गर्यो भने नेपालमा चाहिँ गरेन होला?

बदनाम आइएनजीओ

आइएनजीओहरुको पारदर्शिता र कार्यशैलीप्रति पश्चिमी जगतमा पनि व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ। यसमा समस्या के छ भने पश्चिमी देशहरु आफ्ना आइएनजीओ तेस्रो विश्वका मुलुकमा किन परिचालित छन् भनेर खुलेआम भन्न सक्दैनन्। मानवीय सहायता र विकास देखाउने दाँत मात्र हो, अर्कै उद्देश्यले आइएनजीओमा लगानी गरिएको हो भन्न पश्चिमी देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था छैन पनि। त्यसैले आइएनजीओहरु सर्वत्र प्रश्नको घेरामा परिरहेका छन्। नेपाल भारत र पाकिस्तानको उदाहरण माथि दिइयो, अन्य कैयन मुलुकले आइएनजीओको गतिविधिमा अंकुश लगाउन थालेका छन्। 

नेपालले विगतमा जे द्वन्द भोग्यो, नेपाली राजनीतिमा जेजस्ता गलत एजेण्डाहरुको बीऊ रोपियो त्यसमा आइएनजीओ र त्यसबाट पालितपोषित एनजीओहरु धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। पश्चिमा आइएनजीओहरुको नियत पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालमा आगामी दिनमा पनि द्न्दका अनेक विषय उठान गराइन सक्छ।