२०३६ सालको जनमत संग्रह ताका नेपालको अर्थतन्त्र विभत्स भएको थियो। विकृत राजनीतिका कारण वन–जंगल मास्ने काम भयो। पाम आयल आयातमा बृद्धि र सर्पको छालाको तस्करी जस्ता कुराले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको अवस्था थियो।
 
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले मलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘हेर, यो इफेक्ट मात्र हो। हामीले यसको कारकतत्व पत्ता लगाउनु पर्छ। कारकतत्व ठिक नगरि, इफेक्टमा मात्र कुरा गरेर केही हुँदैन।’

उहाँले एउटा उदाहरण पनि दिनुभयो। त्यो अझै सम्झिरहेको छु। उहाँ भन्नु हुन्थ्योे, ‘जहाँ घाउ आइरहेको छ, त्यहाँ मात्र औषधी लगाएर हुँदैन। शरीरभरि किन घाउ आइरहेको छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यसको निराकरणतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिलेको मुलुकको अवस्था पनि यस्तै हो।’ 

विपीले भने जस्तै अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै यस्तै इफेक्टहरू देखा परेका छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साढे १६ अर्बको बजेट बनाउनु भयो। उहाँहरूलाई हटाएर अर्को सरकार बनेको हुनाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले पेश गरेको बजेटलाई घटाएर १५ अर्ब ७५ करोडको हाराहारीमा अर्को बजेट ल्याउनु भयो। रमाइलो कुरा, घटेको बजेटमा पनि जनार्दनजीले आर्थिक बृद्धिदर बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइदिनु भयो। 

आर्थिक बृद्धिदर त उहाँहरूको लागि बच्चाले खेल्ने खेलौना भइसक्यो। ‘कति बनाउने। ल यति राख्दिउँ!’ भने जस्तो। 

के मुलुकको अर्थतन्त्र उहाँहरूले भने जस्तो गरि हिँड्छ र? त्यसको आफ्नो निर्दिस्ट गति हुन्छ। उहाँहरू सकेसम्म खराब व्यवस्थापन गर्ने, अनि भन्देको भरमा राम्रोसँग चल्छ त! 

मेरो विचारमा नेपालको अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ। नेताहरूले ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत, ८ प्रतिशत भनेर भट्याए पनि यो ऋणात्मक छ। हाम्रो जनसंख्यासँग यसलाई जोडेर हेर्ने हो भने ऋणात्मक छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रातारात पुगेको होइन। आजको अवस्थामा अर्थतन्त्र कमजोर बन्नुमा व्यक्तिगत एक जना गभर्नर अथवा मन्त्री मात्र दोषी होइनन्। 

समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट निर्माण सम्बन्धमा सरकार जति गम्भीर बन्नुपर्ने थियो र हो, त्यो देखिँदैन। नेपालको बजेट निर्माण कर्मकाण्ड जस्तै भइसक्यो। मैले पहिले पनि भनिसकें, केही नेता तथा पहुँच भएका व्यापारीका लागि बजेट कमाई खाने भाँडो भइसक्यो। 

नेपाली अर्थतन्त्रको ‘हार्डकोर’ कुरा भनेको हामी ‘इम्पोर्ट इन्ड्युस रेभेन्यू’ लाई पछ्याइरहेका छौं। आयात गर्न पैसा चाहिन्छ, त्यो पनि विदेशी मुद्रा। 

नेपालमा जुन सामान आयात भइरहेका छन्, ती अत्यावश्यक वस्तु भन्दा बढी ‘कन्ज्यूमर गुड्स’ छन्। यहाँ एउटा उपभोक्ता वर्ग जन्मिसकेको छ। ‘कन्ज्यूमर गुड्स’ का लागि विदेशी मुद्रा टन्न बाहिरिरहेको छ। 

यी विदेशी मुद्रा नेपाललाई कहाँबाट प्राप्त भएको छ? यसको लेखाजोखा गर्ने हो भने, ती मुद्रा आफ्नो देशमा काम गर्ने अवसर नपाएर रगत–पसिना बेचेर खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको छ। 

वास्तवमा त्यो पैसा उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न र छोरा–छोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन पठाएका हुन्। तर, सरकारले यी विदेशी मुद्रालाई ‘कन्ज्यूमर गुड्स’ आयात गर्न खर्च गरिरहेको छ। 

सरकारको ध्यान जति आयात बढाउन सक्यो, त्यति कर उठाउन सकिन्छ भन्नेमा छ। र जति धेरै कर उठाउन सकियो, त्यति मस्ती गर्न पाउने र ‘भ्यू टावर’ शैलीका विकासे काममा पैसा बर्बाद गर्न सकिने सोचमा छ। पुल बनाएको ६ महिनामा भत्किन्छ। न त्यसको कुनै लेखाजोखा हुन्छ, न कसैलाई कार्यवाही नै।  

पञ्चवर्षीय योजनामा देश विकासका लागि एउटा दिशा निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। वर्ष–वर्षमा गर्ने कामको फेहरिस्त हुन्छ। तर, अहिले नेपालमा चलिरहेको सरकारलाई लक्ष्य नै पुरा गर्नु नपर्ने भएपछि जे गरे पनि भइहाल्यो नि। यहाँ त लहड चलेको छ। 

विदेशी मुद्राको कुरा गर्नुपर्दा, आयात र निर्यात महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा आयात र निर्यातको असन्तुलन ‘वान इज टु टेन’ छ। अर्थात् देशले निर्यातबाट १ रुपैयाँको आम्दानी गरिरहेको छ भने विदेशबाट सामान आयात गर्ने नाममा १० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ?
 
मेरो आम्दानी १ रुपैयाँ छ। तर, मैले १० रुपैयाँ खर्च गर्न थालें भने कति दिनसम्म मेरो घर चल्न सक्ला? यो सन्तुलन मिलाउन सकिनँ भने कुनै अवस्थामा पुगेपछि मेरो घर–खेत दुवै लिलाम हुन्छ, हुन्छ। देशको अवस्था पनि करिब–करिब यस्तै हो। 

तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने, यो ८ महिनाभित्र हामीले डेढ खर्बको निर्यात गरेका छौं। आयात भने १३ खर्बभन्दा बढीको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ?  

अहिलेसम्म हाम्रो देशमा आर्थिक समस्या विकराल नबन्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो हात थियो। तर, अहिले त्यो घटेको अवस्थामा छ। विदेशमा मजदुरी गर्ने नेपालीले पठाएको रकम स्वाट्ट घटेका कारण यहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ। यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्रा मात्र छ भनेको हो। 

अहिले नेपालको ‘करेन्ट अकाउन्ट’ ऋणात्मक छ। ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ पनि ऋणात्मकै छ। ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ घट्दै गएपनि गत वर्ष सकारात्मक विन्दु मै थियो। तर, त्यो पनि ऋणात्मक भइसकेको छ।

 नेपालको व्यापार असन्तुलन पहिलेदेखि कहाली लाग्दो थियो। अहिले त्यो बढेर १२–१३ खर्ब पुगिसकेको होला। 

अहिले सबै झसङ्ग भएर नेपालमा संकट आयो भनिरहेका छन्। श्रीलंका जस्तो हुने हो कि भनेर हल्ला खल्ला गरिरहेका छन्। 

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था ऋणात्मक हुँदा पनि मन्त्रीहरूले बेतुकको कुरा गर्न छोडेका छैनन्। श्रीलंका जस्तो हाम्रो देश कहाँ हुन्छ? उनीहरूको ऋण ३५ खर्ब थियो, हाम्रो ११ खर्ब मात्र छ भनेर जगहँसाइ गरिरहेका छन्। 

अर्थतन्त्र मुलुक पिच्छे फरक हुन्छ। दाँजेर भन्न मिल्ने कुरा होइन। गत वर्षको हिसाब हेर्ने हो भने, हाम्रो ऋण १६ खर्ब पुगिसकेको थियो। ओली सरकारले मात्र ५ खर्ब ऋण थपेको छ। ऋण लिएर मोजसँग खाने परिपाटी विद्यमान रहँदा एउटै सरकारले ५ खर्बको ऋण हामी नेपालीको टाउकोमा बोकाइदिएको अवस्था हो।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले ऋणको तथ्यांक निकालिसकेको छैन। तर, मेरो विचारमा त्यो ऋण बढेर अहिले १८ खर्ब पुगेको हुनुपर्छ। यो नेपाली राजनीतिको तितो यथार्थ हो। 

कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन कुनै देशले ऋण लिन्छ भने त्यो सरकारबाट तपाईंले के आशा राख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा यस्तो पनि भएकै छ। 

श्रीलंकाको इतिहास पल्टाउने हो भने, उसले पनि नेपाल जस्तै खुरुखुरु ऋण लिँदै खायो। अब अहिले तिर्न सकेन। भएकै यही हो। 

हामीले पनि ऋण लिने तर तिर्न नसक्ने हो भने अवस्था श्रीलंका जस्तै हुने हो। हाम्रा नेताहरू यो हुन दिन्न भन्दै कुर्लिरहेका छन्। यी सबै बेतुक कुराहरू हुन्। हामी मिल्दै नमिल्ने तुलना गरेर हिँडिरहेका छौं। विश्वमा सबैभन्दा धेरै सामान आयात अमेरिकाले गर्छ। अब हामीले अमेरिकाले यति धेरै ‘इम्पोट’ गर्दा केही भएको छैन भनेर खुरुखुरु सामान आयात गर्न थाल्यौं भने के हुन्छ? 

यो पनि पढ्नुहोस 

अर्थतन्त्रको चिरफार