काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको पुनर्वहाली पछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्ने लगभग पक्का भएको बुझिएको छ।

सरकारले हटाएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्बोच्च अदालतले मंगलबार पुनर्वहाली गरेको हो। विदेशबाट अनौठो स्रोतबाट भित्रिएको करोडौं रुपैयाँ छुटाउन आएको दवाव अस्वीकार गरेको अभियोगमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन गठबन्धन दलका नेतालाई दवाव दिएका थिए। गठबन्धनको दवावको कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत गभर्नर हटाउन सहमत भएका थिए।

सरकारले हटाएका गभर्नर अधिकारी पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीश हरि फूयालको एक इजलाशले अधिकारीमाथिको कार्बाही अर्को आदेशसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सरकारका नाममा मंगलबार आदेश जारी गरेको थियो।

अधिकारीको पुनर्वहाली पछि मन्त्री शर्मामाथि चर्को नैतिक दवाव परिरहेको छ। उनलाई राजीनामा गर्न गठबन्धनभित्रकै नेता र सामाजीक सञ्जालमार्फत आम नागरिकसम्मले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा गर्न दवाव परिरहेको छ।

यता शर्मालाई हटाएर अर्थमा अर्कै नेतालाई जिम्मेवारी दिन र सकेसम्म शर्मालाई यो मन्त्रीपरिषदमै कुनै पनि जिम्मेवारी नदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई उनकै दलका नेताले दवाव दिईरहेको बुझिएको छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग यसबारे परामर्श गरिरहेको थाहा भएको छ। 

बालुवाटार निकट सूत्रका अनुसार, शर्माका ठाउँमा वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अर्थको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिईएको छ। प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र मानिएका कार्कीले अर्थको जिम्मेवारी पाउने बलियो सम्भावना रहेको सूत्रको दावी छ। नयाँ बजेटको तयारी भैरहेको अवस्थामा अर्थमा अरु दलका नेतालाई जिम्मेवारी दिन नहुने मत कांग्रेसभित्र बलियो देखिन्छ।

कार्कीसँग यसअघि पनि अर्थको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव भएकाले उनलाई आगामी बजेट वाचन गर्ने अवसर मिल्नसक्ने बताईन्छ।

स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी भागबण्डामा व्यस्त रहेका गठबन्धनका शीर्ष नेताले यसबारे चाँडै नै निर्णय गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहाल निकट सूत्रले दृश्य टिभीसँग बतायो। बजेट ल्याउने समय एकदम कम बाँकी रहेकाले शर्मालाई नै कायम राख्ने सम्भावना पनि रहेको बताउँदै खुमलटार सूत्रले विकल्प दिनैपर्ने भएमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय स्वीकार गर्ने सहमति हुनसक्ने संकेत गरेको छ। 

अमेरिकी सहयोग एमसीसीको सम्झौतामा पहिलो हस्ताक्षरकर्ता रहेका कार्की सो परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएपछिको परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाउने बलियो विकल्प हुनसक्ने कांग्रेस सरकारका एक पूर्व अर्थमन्त्रीले बताए।

याे पनि हेर्नुस्