काठमाडौं । नेपालसँग रणनीतिक सीमा जोडिएको तीन वटा राज्यका सडक निर्माण गर्दा अतिरिक्त सावधानी नअपनाएको भन्दै भारतको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको आलोचना गरेको छ । 

भारतले सन् २०१० देखि नेपालको सीमासँग जोडिने तीन वटा राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश (युपी) र उत्तराखण्डमा महत्वकांक्षी सडक निर्माण गरिरहेको छ । नेपालसँग जोडिने सीमा नजिकै विगत १२ वर्षदेखि भारतले १३७७ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु गरेपनि अझै सम्म पुरा भएको छैन । 

भारतले नेपालको सीमासँग जोडिने गरी बिहारतर्फ ५६४, युपीमा ६४० र उत्तराखण्डमा १७६ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले झण्डै ३८५३ करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । 

रणनीतिक हिसाबले निकै महत्व राख्ने यी सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले ठूलो तत्परता देखाएको थियो । तर, जति नै ठूलो चासो राखेपनि खराब डिजाइन र सुस्तताका कारण परियोजना महंगो र बोझिलो बन्न थालेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

नेपालको सीमासँग जोडिने भारतका तीनवटा प्रदेशको सडक परियोजनाको अन्तिम म्याद सन् २०१६ को मार्च महिना राखिएको थियो । तर, लक्षित समयमा परियोजना पुरा नभएपछि अन्तिम मिति जुन–डिसेम्बर २०२२ सम्म सारिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार संसदमा पेश गरेको रिपोर्टमा परियोजनाको डिजाइन खराब भएको, लागत ओभर रन भएको, जग्गा अधिग्रहण र वन क्लियरेन्स जस्ता मुद्धा नटुँग्याइ सडक निर्माण थाल्दा ढिलाई भएको बताएको छ । उसले समयमा सडक निर्माण नहुँदा बिग्रिन थालेको पनि बताएको छ। गृह मन्त्रालयले ३१ मार्च २०२१ मा सम्बन्धित राज्यलाई १७०९ करोड रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको थियो। 

सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गस्ती क्षेत्राधिकार पनि तय नहुँदा सीमा सडकले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न नसकेको पनि महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ। बिहारको चम्पारण जिल्लामा केही परिवर्तन देखिएको छ।  

महालेखाको प्रतिवेदनमा ३१ मार्च २०२१ सम्म ३६३ सीमा चौकी ८१ प्रतिशतले प्रस्तावित सडकभन्दा टाढा रहेको उल्लेख छ। महालेखाको दावी अनुसार ३६३ बीओपी मध्ये १२५ जति प्रस्तावित सडकभन्दा २० किलोमिटर टाढा छ भने १६ बीओपीहरू २० किलोमिटर भन्दा अझैं टाढा देखिएका छन् । ‘बीओपीलाई जोड्न कुनै प्रावधान अगाडि सारिएको छैन,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा बिहारको बेतिया जिल्लामा १५ वटा पुल निर्माण गरिएको तर पछि बीओपी अन्यत्र सारिँदा पुलहरू प्रयोगबिहिन बन्न पुगेको बताइएको छ । 

उत्तराखण्डको सम्बन्धमा बुझाइएको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘विस्तृत परियोजनाका प्रतिवेदनहरू अनुमोदन गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले भूमि अधिग्रहण र वन तथा वन्यजन्तुको समस्या समाधान नगरेका कारण समस्या परेको हो।’

वित्तिय व्यवस्थापनको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोषहरूको पनि ठिकसँग व्यवस्थापन भएन (२०१३ देखि २०१६) किनभने गृहले राज्यलाई पैसा उपलब्ध गराइरह्यो, जबकी अघिल्लो वर्षको कोष राम्रोसँग प्रयोग हुन सकिरहेको थिएन।’
प्रतिवेदनमा युपी र बिहारका ठेकेदारहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी रकम १३६.६० करोड रुपैयाँको असुली अझै हुन नसकेको उल्लेख छ।  ‘ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाको लागत ८३१.३० करोडले बढेको पाइएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रतिवेदनले तीनवटै प्रदेशमा कामको प्रगति सुस्त देखाएको छ। ‘लक्षित १२६२.३६ किलोमिटर मध्ये मार्च २०२१ सम्म ३६७.४८ किलोमिटर अर्थात् २९ प्रतिशत सर्फेसिङको काम मात्र पुरा भएको थियो। मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा सुनिश्चित नगरी विभिन्न चरणमा मध्यस्तता र ठेक्का खारेज हुने गरी काम प्रदान गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनले त्रृटी औँल्याएको छ।