यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिन समय दियो ।  विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको निर्णयको आक्रोशपूर्ण विरोध गरे। उनको ठहर थियो–निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनलाई सजिलो बनाउन, गठबन्धनकै इच्छाअनुकूल त्यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि कहिल्यै दुई दिन दिएको थिएन, संसारभरि नै यस्तो चलन छैन । 

आयोगको आफ्नै जिकिर थियो–गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तामा बढी भिड भयो, जाँचबुझ रातभरिमा पनि सकिएन, कर्मचारीहरूलाई धेरै हैरानी भयो, त्यसैले केही सहज बनाउन दुई दिन समय दिइएको हो । ओलीको विरोधका भरमा निर्वाचन आयोगपछि हटेन । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार देशभर वैशाख ११ र १२ गते दुई दिन उम्मेदवारी दर्ता भयो। 

एकातिरबाट विचार गर्दा अध्यक्ष ओलीले अर्घेल्याइँ मात्रै गरेका थिएनन् भन्न सकिने ठाउँ थियो। एक दिनको म्याद अनिवार्य नै भएको हो भन्ने बलियो आधार नदिई निर्वाचन आयोगले सहजताको कुरामात्रै गरेको थियो यद्यपि सहज बनाउनु पनि सुधारको एउटा आयाम हो । 

अर्कातिरबाट विचार गर्दा ओलीले गर्नुसम्म अर्घेल्याइँ गरेका थिए। उनका शब्दहरूले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको आदेशपालक निकायका रूपमा व्याख्या गरेर तेजोबध गर्ने प्रयास गरेका थिए। निर्वाचन आयोगको विवेकको नभई सत्ता गठबन्धनको आदेशअनुसारको निर्णय हो भन्ने फैसला उनले गरेका थिए। 

ओलीले एउटा कुरा ठिकै भनेका थिए। सत्तापक्षको चुनावी गठबन्धनको झमेला उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम क्षणसम्म पनि कायमै रहने उनको ठोकुवा थियो। हुन पनि देशभर उम्मेदवारी दर्ता भइरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस टिकट बाँड्ने संसदीय बोर्ड गठन गर्दै थियो। 

सत्तागठबन्धनका दलहरूले अधिकांश ठाउँमा १२ गतेमात्रै उम्मेदारी दर्ता गराए। ललितपुर महानगरका कांग्रेस उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जनले १२ गते अपराह्न तीन बजेसम्म पनि पार्टीको पत्र अर्थात टिकट हात पारेका थिएनन्। निर्वाचन आयोगकै भनाइअनुसार पनि पहिलो दिन अपेक्षित संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएन, धेरैले भोलिपल्टैका लागि पर्खे । 

यो त भयो गठबन्धनका दलहरूको कुरा । प्रश्न उठ्छ–दुई दिन म्याद दिएकोमा त्यति आक्रोशपूर्ण विरोध गरेका ओलीले देशभर किन पहिलो दिन, ११ गते, नै आफ्ना उम्मेदवारहरूको उम्मेवारी दर्ता गराउन सकेनन्? दुई महानगर काठमाडौँ र विराटनगरमात्रै हेरे पुग्छ। 

आजका दिनमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयबारे ओलीको टिप्पणी के छ ? अवश्य पनि ओलीले आफूलाई नै सही देखाउन आफ्नो वाकपटुताको दुरुपयोग गर्नेछन्। उनले जे भने पनि अन्ततः ओलीले त्यति आत्मविश्वसपूर्ण र आक्रोशयुक्त विरोध आफैँले खण्डन गरिदिएका छन्। 

उखानका ओली पारङ्गत छन्। तित्राको मुख आफ्नै बैरी भन्ने नेपाली उखान ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयबारे अब थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने छैन।  पाँच दलले चुनावी गठबन्धन गर्न थालेको रनाहामा ओलीले आक्रोशमात्रै प्रकट गरेका थिए भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।

ओलीले मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रङ हरियो कायम गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पनि आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए। रूख हरियो हुने भएकाले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग पुर्याउन आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भन्ने फैसला ओलीले सुनाएका थिए । 

यता आयोगले काठमाडौँ उपत्यकामा उम्मेदवारको संख्या बराबरमात्रै चिह्न रहने गरी मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको छ। यसमा पनि नेकपा एमालेले आधिकारिक विरोध जनाएको छ । 

ओलीलाई सोध्नै पर्ने भएको छ–संवैधानिक निकाय/आयोगहरू सत्तापक्षकै लागि काम गर्छन् ? गर्छन् भने ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा तिनले सत्तापक्षका लागि के के गरे ? संवैधानिक निकायहरू पनि सत्तापक्षझैँ विपक्षीको विपक्षमै हुन्छन् ?