तीन दिनपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ। यो संविधान कार्यान्वयन भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदान हुने दिन वैशाख ३० गते निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्था, निकाय, गैरसकारी संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी सबैलाई त्यसदिन विदा दिन आयोगले आग्रह गरिसकेको छ।

सरकारले पनि त्यसदिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। साथै मतदानका दिन स्थल र हवाई यातायात समेत बन्द हुने भएका छन्।

निर्वाचन आयोग आचार संहिता पालना गराउन निकै सक्रिय भएको छ। आयोगले आचार संहिता आकर्षित हुने गरी प्रकाशन भएका समाचार हटाउन र त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिसँग पनि स्पष्टीकरण समेत मागेको छ। निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका दलहरुको पक्षपोषण हुनेगरी एकपक्षीय समाचार प्रशार गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारका दलीय भ्रातृ संगठनलाई आयोगले निगरानी गरिरहेको देखिन्छ। निर्वाचन अवधिभर आयोग सक्रिय हुने र निर्वाचनलाई कुनै पनि अवाञ्छित प्रभावबाट अलग राख्ने यो प्रयाश प्रशंषनीय नै छ।

आज मध्यरातदेखि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुँदैछ। यसपछि उम्मेदवार र दलहरुले सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रशार गर्न पाउने छैनन्। तर यो मौन अवधिमा पनि उम्मेदवारहरु र तिनका समर्थकले मतदातालाई अनेक प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न वाध्य पार्ने विगतका निर्वाचनमा विभिन्न घटनाहरु देखिएका छन्।

विधि मिचेर आर्जन गरिएका अकूत धनको यस्तै बेला उपयोग गर्न राजनीतिक दलहरु समेत पछि पर्दैनन्। त्यसरी आर्जन गरिएको कालो धन निर्वाचनमा लगानी गरेर राजनीतिक संरक्षणमा रजगज गर्न पल्किएको नवधनाढ्य वर्ग र कालाबजारी समूहले यस्तै अवसरको उपयोग गर्ने गरेका छन्। यस्ता अवैध गतिविधिमाथि पनि निर्वाचन आयोगको निगरानी आवश्यक देखिन्छ।

यतिञ्जेलको प्रचार प्रशार अवलोकन गर्दा बिगतका निर्वाचन अवसरमा जस्तो कुनै अप्रिय घटना भएका छैनन्। हिंसाको सहारामा राजनीति गर्न पल्किएको समूह पनि सचेत जनमतसँग तर्सिएको देखिन्छ। निर्वाचनको वातावरण भयरहित बनाएर सहज मतदानको अवसर उपलव्ध गराउन यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता यतिञ्जेल राम्रैसँग संयोजन गरिरहेको छ।

यही वैशाख २९ गते १८ वर्ष उमेर पूरा भएका मतदाताको संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७७३ छन्। तीमध्ये महिलाको संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५३० छ। पुरुष मतदाताको संख्या ८९ लाख ९२ हजार ०१० छ।

राजनीतिक दलहरुले भने आवधिक निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रिया भन्दा बढी प्रतिशोधको खेल जस्तो गरी उपयोग गरिरहेका छन्। सत्तामा रहेका पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलवीचको जुहारीले निर्वाचनलाई खेलको नियमभन्दा पर धकेलेर  एकअर्काको मानमर्दन गर्ने हिले जात्रा जस्तो बनाएका छन्।

प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरुमै न्यूनतम राजनीतिक संस्कारको अभाव हुनु आफैंमा दुःखद बिषय हो। सत्यतथ्य प्रस्तुत गरेर जनताको मन जित्नु त कता हो कता, विपक्षीको उछित्तो काढ्दा नै जनमत आफ्नो पक्षमा बढ्छ भन्ने गलत मानसिकताले काम गरिरहेको देखिएको छ। राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन संस्कारको बिकास गर्न पटक्कै ध्यान नपुर्याएको कुरा यसपटक पनि देखिएको छ।

निरंकुश एकदलीय पञ्चायतमा सरकारी उम्मेदवारले जित्ने कुरा मतदान हुनुअघि नै सुनिश्चित हुने गथ्र्यो तर अहिले त लोकतन्त्र क्रियाशील अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोग आवधिक निर्वाचन गराउन सक्षम छ। राज्य सन्यन्त्रले व्यवस्थापनमा कुशल भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

निर्वाचनमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलापहरु समयक्रमसँगै कम हुँदै नियन्त्रण भैरहेका छन्। तर पटक पटक सरकार सञ्चालन गरेका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतामा भने निर्वाचनलाई नियमित राजनीतिक प्रतिष्पर्धा भनेर आत्मसात गर्ने क्षमता, परिपक्वता र स्वीकार गर्ने संस्कृतिको पूर्ण रुपमा अभाव छ भन्दा अन्यथा हुने छैन। निर्वाचनका सन्दर्भमा यो पक्ष सुधार हुन ढिलो भैरहेको देखिन्छ।

आवधिक निर्वाचन मतदाता, दलहरु र सबै जनताको लागि एउटा राष्ट्रिय पर्व नै हो। लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँदै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र देशलाई समुन्नतितर्फ बढाउन आवधिक निर्वाचन महत्वपूर्ण अवसर हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनु अझ महत्वपूर्ण कुरा हो। जनप्रतिनिधि नहुँदा कसरी स्थानीय निकाय सञ्चालन हुन्छ र त्यसले कस्तो सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने तीतो अनुभव हामीले बिगतमा गरिसकेकै छौं। 

तीन दिनपछि हुनगैरहेको निर्वाचनमा मतदाताले जजसलाई बहुमत दिएर प्रतिनिधि चुने पनि ती जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुने छन्। उनीहरु अर्को पाँचवर्ष जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही भएर सेवा गर्न वाध्य हुनेछन्। जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर सेवा गर्ने प्रतिनिधिले विगतमा जस्तो अनियमितता र अपारदर्शी व्यवहार हुन दिएनन् भने लोकतन्त्र अझ लोकप्रिय हुँदैजानेमा कुनै शंका रहँदैन।

निर्वाचनलाई पर्वको रुपमा ग्रहण गरेर आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न कुनै पनि मतदाताले पछि पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमहरुले पनि प्रशस्त जागरण अभियान चलाएकै छन्। यो मौन अवधिमा आचार संहिताको पालना गर्दै निर्वाचनलाई नियमित राजनीतिक प्रक्रिया ठानेर भयरहित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ। निर्वाचनलाई पवित्र बनाउन सबैको सकारात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्मरणीय छ।