काठमाडौँ । शहर बजार सुनसान छन् । अघिपछि निकै चहलपहल हुने काठमाडौँका गल्ली र चोकमा अहिले कोही नभएजस्तो देखिन्छ । पसल व्यवसायीसमेत फुर्सदमा भए जस्ता देखिन्छन् ।

आजदेखि चार दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले पनि मानिसलाई फुर्सद भएको छ । यो फुर्सदको अवसर स्थानीय तहको निर्वाचनले जुराइदिएको हो । जनताको घर आँगनसँग जोडिने स्थानीय सरकार चयनका लागि मतदाता आआफ्ना घर तथा गाउँ बस्तीमा पुग्दा काठमाडौँ उपत्यका दुलही घरजस्तै देखिन्छ ।

सडक सुनसान छन् । चोकचोकमा रहेका सुरक्षाकर्मीले अनुमति नलिइकन चलाएका सवारीलाई रोकेर सोध्ने र होल्डमा राख्ने गरिरहेका छन् । नागरिकमा एक प्रकारको उत्साह छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विश्वासका बीच आज मतदान भइरहेको हो ।

नेपाली सामाजिक मान्यताअनुसार मर्दा पर्दा भेटिने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छनोटका लागि उपस्थित मतदाताको उत्साह र आत्मविश्वासले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई उजागर गरिदिएको छ ।

कोही काखे नानी बोकेर मतदानमा उपस्थित भएका छन् भने कोही लौरो टेकेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न उपस्थित छन् । कोही ह्वीलचेयरमा पुगेका छन् । देशभर छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा अगाडि बढिरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आमाको किरिया बसेका तीन दाजुभाइले मुगुको खत्याड–८ का कविराज कार्की दाजुभाइले एक घण्टा उकालो हिँडेर गई मतदान गरेका छन् । यसबाट पनि निर्वाचनको महत्वलाई थप उजागर गरिदिएको छ ।

नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ । राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीयरुपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकार । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्टरुपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा आज एकै चरणमा निर्वाचन भएको हो । कूल छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ ।

संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।

स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो ।

खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो । विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ ।

हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोका रुपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन ।

स्थानीय तह आफैँमा अधिकार सम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ । संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानून निर्माणका हकमा संसदीय अधिकारसमेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात् गरिएको देखिँदैन । कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रुपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार आफैँमा बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ । स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन् । स्थानीय सरकारको भूमिकाको महत्वपूर्ण छ । यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ ।

नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुई पटक नै बस्छ । सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानून मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय(बजेट) छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शून्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ््कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेका विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानून बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानून भए÷नभएको, स्थानीय कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ ।

कानूनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानूनका जानकार विपिन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानून निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुभएको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफँैमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको पाइएको छ । नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ । सभा नबसे पनि समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो भूमिका पर्याप्तरुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अभ्यासबाट सिक्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने भएकाले आगामी दिनमा थप सहजता हुनेछ । प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ ।