कोलम्बो। आर्थिक संकटबाट बाहिरिन श्रीलंकाले आफ्नो सरकारी एयरलाइन्स बेच्ने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेले सरकारी एयरलाइन्स बेच्ने प्रस्ताव राखेका छन्। सरकारले नयाँ पैसा छाप्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

अहिले श्रीलंका सरकारसँग कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा पनि छैन। आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरता रहेको श्रीलंकाले दुई वर्षअघि राष्ट्रपति समक्ष सम्पूर्ण शासकीय अधिकार सुम्पिने निर्णय गरेर ठूलो भूल गरेको थियो। राजपक्षें परिवारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा एउटा सुन्दर देश नै कुरुप बन्न पुग्यो। अहिले यो गल्तीलाई सुधार्ने अभियानमा विक्रमसिंघे सरकार लागेको देखिन्छ।
 
यसै अन्तर्गत राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पुनर्भासित गर्न खोजिएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेंविरूद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विफल भएको छ। 

श्रीलंकामा ९ मेमा भएको हिंसामा संलग्न पोदुजना पार्टीका दुई सांसद मंगलबार गिरफ्तार भएका छन्। यस्तै श्रीलंकाको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल समाप्त भएको छ। यसले देशभित्र अस्तव्यस्तको स्थिति छ। 

केही महिनाअघि श्रीलंकामा सुरु भएको आर्थिक संकटका कारण प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपक्षेंलाई बर्खास्त गर्न परेको थियो। परिवारवादका कारण उनको क्याबिनेट असफल सिद्ध भइसकेको थियो। 

सन् २०१५ मा श्रीलंकामा संविधान संसोधन गर्दै प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपति कहाँ निहित गरिएको थियो। जुन प्रावधानलाई अहिले हटाइएको छ। सन् २०१९ मा महिन्द्राका दाजु गोटबाया राष्ट्रपति घोषित भएका थिए। अब राष्ट्रपतिको भूमिका अलंकारीक हुने बताइएको छ।