काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारत र चीनबीच खासै मत मिल्दैन। भारतको कुनै पनि प्रस्तावलाई चीन आफूविरूद्ध ठान्छ भने चीनको प्रस्तावमा भारत सशंकित बन्दै आइरहेको छ। अझ, नेपालको विकासमा चीनले लगानी गर्यो भने भारत सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिन्छ भने भारतको लगानीलाई पनि चीनले संशयका साथ हेर्ने गरेको छ। 

भारतले दुई वर्षअघि नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालमा यसको ठूलो विरोध भयो। तर, नेपालीहरूको जनमतलाई चीनले उकासेको भन्दै भारतीय सेना प्रमुखले नै बयान दिन भ्याए। 

कुनै बेला भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा दुवै देशले नेपाललाई नसोधी मानसरोवर जाने बाटोको निर्माणमा सहमति जनाएका थिए। तर, नेपालले यसमा असन्तुष्टी जनाउँदै दुवै देशलाई कुटनीतिक पत्र पठाएपछि चीन पछि हटेको थियो। 

अमेरिकाले समुन्द्री क्षेत्रमा ‘चीनलाई घेर्न’ बनाएको क्वाड समूहमा भारतको प्रवेशसँगै भारत–चीन सम्बन्ध सन् १९६२ यताकै सबैभन्दा खराब समयबाट गुज्रिरहेको छ। सन् १९६२ मा सीमा विवादलाई लिएर भारत–चीन युद्ध भएको थियो। 

तर, रुस–युक्रेन युद्धपछि बिग्रिएको भारत–चीन सम्बन्ध पुनः सुधारउन्मुख देखिएको छ। अमेरिकाको क्वाड समूहमा सहभागी भएपनि भारतले युक्रेन युद्धमा चीन जतिकै रुसको समर्थन गरेको थियो। युक्रेन युद्धमा भारतको व्यवहारप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले पनि असन्तुष्टी जाहेर गरिसकेका छन्। 

अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरी गहुँको माग बढिरहेको छ। यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्ने गरि भारतले गहुँमा लगाएको प्रतिबन्धको विश्वका प्रभावशाली जी–७ देशहरूले आलोचना गरेका छन्। तर, चीनले भारतीय निर्णयको समर्थन गरेको छ। अझ, गहुँ नबेच्ने भारत सरकारको निर्णयको आलोचना गरिरहेको जी–७ देशको दबाबप्रति चीनले प्रश्न उठाएको छ। 

भारतप्रति बढ्दै गएको चिनियाँ मोहले यतिबेला के स्पष्ट पार्न खोजेको छ? यो सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ। 

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘जी–७ देशका कृषि मन्त्री भारतलाई गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरिरहेका छन्। जी–७ देशहरू आफैं गहुँको निर्यात बढाएर खाद्य बजारलाई स्थिर बनाउने कार्यमा किन लाग्दैनन्।’

भारत गहुँ उत्पादनमा विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो। तर, विश्व बजारमा गहुँ निर्यातमा भारतको भूमिका नगन्य मात्रामा छ। विश्व बजारमा अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली युनियन र अस्ट्रेलियाको भूमिका ठूलो छ। 

गहुँ निर्यात नगर्ने भारतीय निर्णयलाई चीनले दुई वटा कारणले समर्थन गरेको कुटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ। चीनमा आउँदो जुनमा ब्रिक्स सम्मेलन हुँदैछ। चीनको भित्री मनसाय छ, यो सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम् उपस्थित होउन्। दोस्रो कारण हो, पछिल्लो केही वर्षयता भारतमा चिनियाँ व्यापारले तीब्रता पाउनु। उ भारतमा थप व्यापार होस् भन्ने चाहना राख्छ। 

ब्रिक्स देशमा पाँच विकासशील देश समावेश छन्। सन् २००६ मा स्थापना भएको यो सम्मेलनमा रुस, भारत, चीन, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिका समावेश छन्। यसपालिको सम्मेलन २३–२४ जुनमा चीनमा हुँदैछ। 

केही साताअघि भारत भ्रमणमा पुगेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गर्दै ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो गरेका थिए। 

यसपालिको ब्रिक्स सम्मेलन यस कारण पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ कि रुस–युक्रेन युद्धपछि यो पहिलो पल्ट हुँदैछ। ब्रिक्स सम्मेलनमा राष्ट्राध्यक्षहरू समावेश हुने चलनका कारण चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेट लामो अन्तरालपछि सम्भव हुने बताइएको छ। यसमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थितिले सम्मेलनलाई थप विशेष बनाउने पक्का छ।
 
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणपछि भारतले ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिने पक्का गरिसकेको छ। बैठक भर्चुअली भए पनि चीन भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आफ्नो देशमा होस् भन्ने चाहन्छ। 

सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा विवादका कारण दुई देशबीच बढ्दै गएको तनावलाई मत्थर पार्न पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण मानिएको छ। ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न भएको दुई दिनपछि जी–७ को बैठक बस्दैछ। जी–७ देशमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, इटाली र जापान समावेश छन्। यी सबै देश युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधमा छन्। र, युक्रेन युद्धमा रुसलाई समर्थन गरेको भन्दै चीन र भारतको आलोचना गरिरहेका छन्। जी–७ सम्मेलनमा भाग लिन जर्मनीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पनि गरेको छ। तर, भारतबाट यसको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। 

केही विश्लेषकहरू ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भाग नलिए उनी जी–७ बैठकमा जाने अड्कल काटिरहेका छन्। तर, त्यो रुसका कारण सोचेजति सहज छैन। किनभने भारतको सैन्य हतियारको मेरुदण्ड नै रुस मानिन्छ। 

पछिल्लो समय भारत–चीनबीच सीमा विवाद देखिए पनि दुई देशको व्यापारलाई यसले खासै फरक पारेको छैन। अझ, सन् २०२१ मा यी देशबीचको व्यापार १०० अर्ब डलरबाट बढेर १२५ अर्ब डलर पुगेको छ। व्यापार बढ्नुमा चिनियाँ सामानको भारतमा बढ्दो खपतलाई लिने गरिन्छ।