काठमाडौं। एकसाता अघि इन्धनमा मूल्य बढाएको नेपाल आयल निगमले आईतबार फेरि थप मूल्य बढाएको छ। स्थानीय निर्वाचनको अघि र पछि इन्धनमा मूल्य बढेकाले आयल निगम र सरकारको चर्को आलोचना भएको छ।

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा बढेपछि नेपालमा पनि बढाउन वाध्य हुनुपरेको तर्क गरेको छ। छोटो अवधिमा लगातार मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई निकै मार परेको असन्तुष्टि प्रकट भैरहेको छ।

यता आयल निगम इन्धन कारोबारमा निगमले १० महिनाकै अवधिमा करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको बताईरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि यति घाटा भएको निगमको भनाई छ।

साउनदेखि निरन्तर घाटामा इन्धन कारोबार गर्दा वैशाखसम्म ४७ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान भएको निगमको भनाई छ। इन्धन खरिद लागतका आधारमा कम मूल्यमा बिक्री गर्दै आएकोमा परल मूल्यमा इन्धन कारोबार नहुँदा ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले बताएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन किनेर बिक्री गर्दै आएको छ। निगमसँग भएका सबै सञ्चिति कोष रित्तिएपछि उसले आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि दिन सकेको छैन।

यसको असर आपूर्तिमा पर्छ। आइओसीबाट इन्धन खरिद गरेको २२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको निगमको एक उच्च सूत्रले बताएको छ। इन्धन किनेबापतको रकम आइओसीलाई तिर्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले निगम आर्थिक संकटमा परेको सूत्रको भनाई छ। निगमसँग भएका सबै कोषको रकम सकिएकाले भुक्तानीमा कठिनाइ भएको बुझिएको छ। निगमले अप्रिल र मे महिनाको बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

निगमले इन्धन आयातका आधारमा १५–१५ दिनमा आइओसीलाई भुक्तानी गर्छ। आइओसीबाट मासिक करिब २० अर्ब रूपैयाँको इन्धन खरिद हुन्छ। इन्धन बिक्रीमा घाटा भएकाले दैनिक कारोबारबाट संकलित रकमले भुक्तानी गर्न नपुगेको बताईएको छ।

पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको छ। आइओसीबाट खरिद गरेको इन्धनमा सरकारले लगाउने उच्च करको कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगो भएको छ। आइओसीबाट प्राप्त पछिल्लो मूल्य विवरणअनुसार निगमलाई यो १५ दिनमा करिब ४ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ घाटा भएपछि फेरि मूल्य बढाउनुपरेको बताईएको छ।
 
पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रूपैयाँ ९४ पैसा, डिजेलमा ३५ रूपैयाँ ३३ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रूपैयाँ घाटा भएपछि निगमले भाउ बढाएको हो। निगमले यसै साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लिटरमा १० रूपैयाँ बढाएको थियो। आइओसीबाट फेरि मूल्य बढेर आएपछि निगमले मूल्य बढाएको छ।  सरकारले उच्च कर लगाएका कारण पनि इन्धन महँगो भएको हो। इन्धनको मूल्यवृद्धिले अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ।

निगमको घाटा घटाउन र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्ने उपभोक्ताको भनाई छ। आपूर्ति सहज बनाउन र निगमलाई जोगाइराख्न सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने निगम सम्बध्द सूत्र बताउँछ। कोभिडको समयमा इन्धन सस्तोमा खरिद भएकाले निगमकै अनुरोधमा सरकारले १५ रूपैयाँ कर बढाएको र अहिले खरिद महँगो भएकाले उक्त कर सरकारले घटाउँदा हुने सूत्रको भनाई छ। लिटरमा १५ रूपैयाँ घटाउँदा निगम र उपभोक्ता दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ।

निजी क्षेत्रले पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको कर घटाउन माग गरेको छ।