काठमाडौं। स्थानीय निर्वाचन २०७९ को परिणाम लगभग आईसकेको छ भन्दा अन्यथा हुनेछैन। काठमाडौं महानगरको नतिजा पनि प्रष्ट भैसकेको छ, औपचारिक घोषणाको प्रतिक्षा मात्र बाँकी छ। देशका अन्य प्रदेशका पालिकाहरुले नयाँ नेतृत्व पाईसकेका छन्, धमाधम नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार सम्हाल्न थालिसकेका छन्।

यो निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको नक्सा पुनर्लेखन गरिदिएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेश केन्द्रित दलहरुलाई जुन हैसियत प्राप्त भएको थियो, यो निर्वाचनले त्यसलाई पुरै पुनर्लेखन गरिदिएको छ। अब यी दलहरुको स्थान मतदाताले परिवर्तन गरिदिईसकेका छन्।

झण्डै दुइतिहाई बहुमत पाएको एमाले निकै खुम्चिएको छ। यो घटोत्तरीको दोष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाईएको छ। उनकै अहंकारले एमालेको शक्ति क्षय भएको भनेर आलोचना भैरहेको छ। एकअर्कालाई निलेर मिलेका भनिएका एमाले र माओवादी केन्द्र शक्ति हत्याउने होडबाजीले अलग्गिएपछि राजनीतिमा कल्पना पनि नगरिएको परिणाम आयो। त्यसपछि सम्पन्न यो स्थानीय निर्वाचनले ठूला दलको हैसियत अदलबदल मात्र गरिदिएन, वर्षौंदेखि उनीहरुको पकडमा रहेको भनिएका काठमाडौं महानगर सहितका महत्वपूर्ण नगरहरुमा दलीय संलग्नताबिना नै नयाँ नेताको उदय भैसकेको छ।

यो अवस्था आउनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन र विछोडको कथा नै मुख्य कारण मानिन्छ। एकता र फुटपछिको राजनीतिक परिणाम आउनमा ती दिनको चर्चा सान्दर्भिक देखिन्छ। 
 
यस्तो थियो कथा

२०७४ सालको दशैंमा एमाले र माओवादी केन्द्रले लगभग छापमार शैलीमा दुईपार्टीबीच चुनावी तालमेल हुने र पार्टीहरुनै एकीकरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे। धेरैले उनीहरुबीच गर्ने भनिएको एकतालाई शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए, सहजै पत्याएका थिएनन्। चुनावमा दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले एक अर्कालाई ईमान्दारीताका साथ सहयोग गरे र यी पार्टीले झण्डै झण्डै दुई तिहाई सिट जिते– केन्द्रीय संसद  र छ वटा प्रदेशसभामा। तैपनि उनीहरुबीचको एकतालाई असंभव नै मानिएको थियो। तर चुनाव सकिएको तीन महिनामा यी दुई बामपन्थी पार्टीहरुले मात्र होइन एमालेका प्रमुख प्रतिद्वन्दी मानिएका दुई मधेशवादी दलहरु– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी नेपाल र महन्थ ठाकुर लगायतले  नेतृत्व गरेका छ वटा पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले तीन केही महिना अघिसम्म असंभव देखिएको कुरा गर्ने लगभग पक्का भईसकेको हो।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नयाँं पार्टी बन्ने र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको वामपन्थी सरकारमा दुबै मधेशवादी दलहरु सामेल हुने सहमति पनि उनीहरुवीच भएको रहेछ। राजनीति र प्रेममा कुनै पनि कुरा असंभव नहुने भनाईलाई नेपालका तीन राजनीतिक दलहरु माओवादी केन्द्र, राजपा नेपाल  र संघीय समाजवादीले एमाले प्रति देखाएको एकहोरो प्रेमले नै पुष्टि गरेकै हो।

धेरैले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय चुनावका बेला देखिएको शत्रुतापूर्ण ब्यवहार  र एमालेसँगै मधेश केन्द्रित दहरुले २०७३ फागुनमा पोखेको रिस बिर्सेका थिएनन्। एकले  अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेका पार्टीहरु अचानक अंकमाल गर्न तयार भए। भलै सत्ताले यो प्रेम जगाएको किन नहोस्।

दलहरु मिल्नु र अझै देशमा दुईदलीय राजनीतिक पद्धति देखिनुलाई राम्रै संकेतको रुपमा लिनेको पनि कमी थिएन। तर त्यसबेला धेरै बलियो सत्ता पक्ष र निरीह प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस हुनुले जनमानसमा बिशेष गरी प्रतिपक्षको कित्तामा आशंकाहरु ब्याप्त थियो। टुक्रा टुक्रामा रहेका मधेशी दलहरु एकीकृत भएर एउटै पार्टी राजपा नेपाल  बन्नु र दशांै पार्टीहरुका बिभाजित भएका कम्युनिष्टहरु मध्ये दुई मुख्य पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुुनु भनेको उनीहरुले शक्तिशाली बन्न खोजेको रुपमा बुझिएकै हो। मधेशवादी दलहरुबीच द्वन्द हुँदा फाईदा अर्कैले लिएको र वामपन्थी बिभाजित हुँदा २०४६ साल देखि नै नेपाली कांग्रेसले फाईदा लिएको भन्ने सोचाईले नै त्यो धु्रविकरणलाई मलजल गरेको चर्चा पनि नचलेको होइन।

त्यसो त मधेशी दलहरुको एकतालाई भारत निर्देशित र वाम एकतालाई चीन निर्देशित भन्नेहरु पनि थिए। तर यथार्थमा यी एकता र ध्रुविकरणहरु सत्ता केन्द्रित देखिए। नत्र एमालेले माओवादीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत सिट दिने र देशैभरी संगठन रहेको माओवादी केन्द्रले त्यतिमा चित्त बुझाउने कुरा आउँदैनथ्यो। त्यस्तै दुई दुई वटा मन्त्रालय पाउने बित्तिकै मधेशवादी दलले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन सौदावाजी गरिरहुनपर्ने थिएन। यति नगर्दा यी सबै दलहरुलाई सत्ता टाढै हुन्थ्यो पनि तर टाढा अव भएन।

त्यसबेला एकतापछि अहिलेका माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुको अवस्था के हुन्छ त? एमालेको जबज र माओवादीको मालेमावाद के हुन्छ? भन्ने बिषयहरुमा दुईपार्टीका नेताहरु गहिरो बहसमा नै उत्रिएका थिए। आआफ्ना एजेण्डाहरुलाई माथि पार्ने प्रयास नभएको पनि होइन। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको चर्चा गर्न उपयुक्त होला। उनले ‘अब एमालेले माओवादी निल्ने र माओवादीले एमाले निल्नेछन्’ भनेका थिए।

यसो भनेर उनले पार्टी एकतालाई माओवादीको एमालेमा बिलयको रुपमा नलिन आग्रह गरेको सन्देश दिन खोजेजस्तो देखिन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि दुई वामपन्थी पार्टीबीचको एकतालाई माओवादीको एमालेमा भएको बिलयको रुपमा देखिन्छ कि भन्नेमा सचेत देखिन्थे। 
 
त्यतिबेला एमालेकै कारण माओवादी पछिल्ला चुनावमा सम्मानजनक सिटहरुमा बिजयी मात्र भएन, दुईवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व  गर्न पायो। एमालेसँग तालमेल नगरेको भए माओवादीले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ दश स्थान पनि नजित्ने पक्का अड्कल गरिएको थियो। तर उसले एमालेको सहयोगमा प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभाका ३६ सिट जित्यो। जब कि कांग्रेसले २३  ठाउँमा मात्र जित्यो। यो जित माओवादीका लागि निकै ठूलो थियो जुन ए्मालेका सहयोगबिना संभव थिएन। 

२०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो स्थानमा आएको माओवादी केन्द्र उसका आफ्नै कारणले यति कम्जोर भयो कि पार्टी अध्यक्ष दाहालले बारम्बार पार्टी बिघटन नै गर्ने धम्कि दिनुपर्यो। 

त्यसैगरी त्यसबेला स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग गरिएको असफल चुनावी तालेमल। कांग्रेसीहरुले भरतपुरमा बाहेक अन्यतिर माओवादी उम्मेदवारलाई भोट नदिएको देखेका दाहालले कांग्रेससँगको चुनावी तालेमलले काम नगर्ने बुझेका थिए। तसर्थ उनीसँग पार्टी जोगाउन एमालेसँग तालमेल गर्नुको बिकल्प पनि थिएन। यदि माओवादीले एमालेसँग तालमेल नगरेको भए उ एउटा सानो राष्ट्रिय पार्टी हुन्थ्यो। 

यी कारणहरुले गर्दा पनि उनीहरुबीचको एकता साँचो अर्थमा माओवादीको एमालेमा बिलय नै देखिन्थ्यो। नत्र भने संसदीय ब्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएको एउटा शक्तिले आज आएर त्यहि संसदीय दलसँग नै एकता गर्नुपर्ने थिएन पनि। 

यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका पुराना नेता कुलबहादुर गुरुङको एउटा भनाई सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले ०६४ सालमा नै भनेका थिए–‘जुन शक्तिले यो देशबाट राजतन्त्र फाल्छ त्यो शक्ति पनि त्यसैगरी दुई चार बर्षमा नै फालिन्छ।’