काठमाडौं । सरकारले वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक सम्भाहकका रुपमा अगाडि बढाई आर्थिक पुनःउत्थानका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, राष्ट्रिय महत्वका, गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयोजनबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र लाभदायी बाँडफाँड गरिने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । सफा कार्यक्रममार्फत औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष अभियान संचालन गर्ने
मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई कम गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार, पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाउने र विदेशी सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनामा परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम बहन गर्ने आर्थिक नीति तयार गर्ने, रुपान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाइ उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र राख्निे सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।
योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने
सरकारले पूर्वतयारी नभएका तथा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिन् ।

रणनीति महत्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्धता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।