काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार घटनासम्बन्धी कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका कांग्रेस नेतृहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे सरकारले आवश्यक तयारी अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को नेतृत्वमा सामाजिक अपराधका घटनाहरुमा न्यायनिरुपण जटिल बन्दै गएको भन्दै उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गर्न पुगेका थिए। देउवाले हदम्याद तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् ।

उनीहरूले लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र आगामी वर्षको बजेटमा महिलाको स्वास्थ्यलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउन माग गरे । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा संविधानले तोकेबमोजिम महिला प्रतिनिधित्व घटेको विषयमा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराए ।

आउँदो प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा महिलाहरुको सम्मानजनक उपस्थिति पार्टीले गराउन टोलीले अनुरोध गरेको थियो । भुसालले स्थानीय निर्वाचनबाट महिला प्रतिनिधित्व पार्टीबाट कम भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। देउवाले महिलाको उपस्थिति कम भएको स्वीकार गरेको र सो विषयमा पार्टीभित्र सल्लाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। उनहरूले महँगी बढेको विषयमा पनि देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।