काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइएको बताएका हुन् । हाल न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्राउन पाइनेमा अब । उक्त सीमा घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारिएको हो । त्यस्तै बजेटमार्फत् सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने र उद्योगहरूलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट
सरकारले मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विजुली खपत गर्ने उद्योगको महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै यो छुट दिने घोषणा गरिएको हो । धागो, सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगीले विद्युत महशुलमा छुट माग्दै आएका थिए ।

रोजगारी सिर्जनाका तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी औजार, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।