तीस वर्षपछि कांग्रेस स्थानीय तहमा सर्वाधिक मत र निर्णायक शक्तिसाथ निर्वाचित भएको छ । ०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा पाएको दुईतिहाइ वर्चस्वसहितको बहुमतपछि कांग्रेसले हालैको निर्वाचनमा यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको हो । सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका विसंगति र कमजोरीलाई लिएर उत्पन्न अनेकौँ टीकाटिप्पणीकै बीचबाट जनताले स्थानीय तहको तालाचाबी अग्रणी रूपमा कांग्रेसलाई सुम्पेका छन् । यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलाई यसपालि एकै चरणमा गराएर संविधान र लोकतन्त्रलाई अझ संस्थागत तथा सुदृढ बनाएकामा सरकार धन्यवादको पात्र छ । जनताको विश्वास पाएर निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि बधाईको हकदार हुनुहुन्छ र कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना छ ।

राजनीतिक पक्षमा मतदाता र आर्थिक पक्षमा करदाताका रूपमा सार्वभौम जनता नै राज्यका सर्वेसर्वा निर्णायक हुन् । त्यसैले, जहाँजहाँ जनतालाई पार्टीका उम्मेदवार मन परेको थिएन, त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले अवसर पाए । अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित भई जनप्रिय काम गर्न नसकेका, तर फेरि पनि टिकट पाएका अधिकांश उम्मेदवारलाई मतदाताले पत्याएको देखिएन । कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न मन नलागेको अवस्थामा ‘नो भोट’का रूपमा उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने अधिकारको खोजी नभएको होइन । जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा पार्टी, जातीयता वा क्षेत्रीयता हेरेनन्, पात्र (उम्मेदवार) र उसको क्षमता ठम्याएर भोट दिए । देशको राजधानी तथा सबैभन्दा ठूलो, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा मधेसी मूलका स्वतन्त्र उम्मेदवार फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित भए भने पहाडी मूलका उम्मेदवार वीरगन्ज महानगरपालिकाका मधेसी बहुल मतदातामाझ स्वीकृत भए । यस्ता कैयौँ उदाहरण र नमुना जनताले स्थापित गरेका छन् । जनादेशको यस्तो आदर्श उदाहरणद्वारा सामाजिक सद्भाव र एकता प्रवद्र्धनको पक्षमा अभिमत दिएका छन् । यो लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत र सुन्दर पक्ष हो ।

गठबन्धनको औचित्य

 जनताले लगभग दुईतिहाइ बहुमत दिएर बनेको सरकार टिकाउन नसक्ने र आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कचिंगललाई लिएर सार्वभौम जनताको सर्वोच्च निर्णायक थलो निर्वाचित संसद्लाई दुई–दुईपटक विघटन गर्ने, कम्बोडियामा हुन सेन शैलीको जस्तो निरंकुश र सर्वसत्तावादी ‘ओली चरित्र’को सरकारबाट जनताको सर्वोच्चता, संसद्को सार्वभौमिकता, व्यापकता र गरिमा जोगाउन पाँचदलीय गठबन्धन राष्ट्रको बाध्यात्मक आवश्यकता हुन आयो । संविधान तथा यसका अंगलाई कार्यपालिकाको बन्धक वा लाचार छायाँ बनाउने, सत्तामा आफ्नो एकछत्र र निरंकुश शासन चलाउन राज्यका सबै अंगलाई निहित स्वार्थको साधन बनाउन र भ्रष्टाचारलाई शासनद्वारा नै संरक्षित गर्ने, बदनियतपूर्ण शासनशैलीविरुद्ध स्वायत्तता, निष्पक्षता र मर्यादा कायम राख्न जरुरी रहेकाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेसलगायत पाँच राष्ट्रिय पार्टीबाट गठबन्धन सरकार निर्माण हुनु बाध्यता थियो । आफ्नै पार्टीका समकक्षी साथीहरूको न्यायोचित आवाज नसुन्ने गतिविधिले एमालेभित्रै उठेको आक्रोश र फुटको परिणामले केन्द्रीय तहमा यसको आवश्यकता र औचित्य सिर्जना ग¥यो । त्यसकारण केन्द्रमा गठबन्धनबारे विवाद छैन ।

गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य छ भन्दैमा चुनावका क्रममा पार्टीभित्रको समग्र एकता, आन्तरिक सुव्यवस्थापन र विधिवत् प्रक्रियाको बाटोको उपेक्षा गर्दै सहमतिको वातावरण बनाउनतिर कोसिस भएन । त्यसो गरिएको भए परिणाम अहिलेको भन्दा उत्कृष्ट र व्यापक हुनेमा कुनै सन्देह थिएन । कांग्रेससँग वीरताको इतिहास जोडिएका रणनीतिक भूमि र देशकै महत्‍वपूर्ण केन्द्र अरूलाई सुम्पिएर गरिएको गठबन्धनबारे अहिले पनि बाहुलाले छोपेको घाउ उकुच पल्टेझैँ पार्टीभित्र पीडाको प्रश्न बनेर उठिरहेको छ । युगसापेक्ष चेतना, बौद्धिकता तथा समयको चापलाई समयमै व्यवस्थापन नगरी क्षणिक रूपबाट गठबन्धनकै शक्तिलाई सर्वोपरि मान्दै जाने र आन्तरिक सांगठनिक पक्ष गौण रहने प्रवृत्तिले आफ्नो पार्टी संगठन र सैद्धान्तिक निष्ठा मक्काएर हामीले असाधारण क्षति भोग्नुपर्ने सम्भावनाबारे हेक्का नराख्ने हो भने यसको परिणाममा अरू महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

गठबन्धनका लागि ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’का नाममा पार्टीलाई आदेश दिने, कहाँ के गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार नेतृत्वको आशीर्वाद र स्वार्थले तय हुने, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको ‘अवस्था र आवश्यकता हेरी स्थानीय तहबाट तालमेल वा गठबन्धन गर्ने...’ भन्ने निर्णयविपरीत केन्द्रबाटै थोपर्ने, अमुक ठाउँमा आफ्नो प्रियपात्र वा रुचिको उम्मेदवार नपाए त्यस्ता स्थान अरूलाई दिने वा आफूले रुचाएका उम्मेदवारका लागि गठबन्धन गर्ने, इत्यादि गतिविधिले कार्यकर्ता साथीहरूको मनोबल खस्किई निराशा फैलिने सम्भावना बुझेर मैले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा गठबन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्ने आवश्यकता राखी फरक मत दर्ता गरेको थिएँ । आखिर गठबन्धन र उम्मेदवार चयनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप भएको नतिजास्वरूप त्यसको लाभ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भयो । कांग्रेसको सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्य पार्टीमा पनि त्यस्तै स्थिति देखापरेको छ । तर, निर्वाचनअघि जे भए पनि समष्टिगत परिणाम कांग्रेसका लागि उपलब्धिमूलक नै भएको   छ ।

काठमाडौं, धनगढी, जनकपुर, धरान, बर्दिवासलगायत १३ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराएर जनताले पार्टी र तिनका नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्मलाई नै सच्चिने जबर्जस्त नैतिक दबाब वा चेतावनी दिएका छन् ।

जथाभावी सम्झौता नगरी कांग्रेसको स्थापित सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठामा खिया वा भित्रभित्रै धमिरा लाग्न दिन नहुने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । त्यसैले गठबन्धन कांग्रेसका लागि एकातिर तात्कालिक बाध्यता हो भने अर्कातिर स्वाभिमानी, सिद्धान्तवादी, पार्टीप्रति समर्पित एवं निष्ठावान् साथीहरूमा उत्पन्न अन्योल, नैराश्य तथा विचलनले पार्टी संगठनमा के–कति असर पर्छ, त्यसबारे गम्भीर छलफल, ठोस निष्कर्ष र उपचारात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ ।

कमी–कमजोरी

 यथेष्ट निर्वाचन शिक्षा तथा जनचेतनाको अभाव र मतपत्रको भद्दापन, अव्यावहारिक वा अवैज्ञानिकताका कारण लाखौँ मत रद्द भई खेर गएको दुःखद अवस्था देखियो । निर्वाचन आयोगले यो गम्भीर कमी–कमजोरीप्रति सचेत भई सुधारमा लाग्नु अनिवार्य छ । मतदान विधिमा विद्युतीय वा कागजी कुन प्रविधि अपनाउँदा उचित हुन्छ, आयोगले बेलैमा निर्णय लिनुपर्छ, ता कि मुलुकले आइन्दा लोकतन्त्रको सम्पत्ति मानिने नागरिक मतदानमाथि यस्तो असाधारण नोक्सानी व्यहोर्नु नपरोस् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ ले पालिकाका मेयर वा उपमेयर, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिलाका लागि र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एकजना महिला र एकजना दलित महिला खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा अनिवार्य गरेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १८ पालिका प्रमुख र सात सय उपप्रमुखसहित १४ हजार तीन सय ५३ (४० प्रतिशतभन्दा बढी) महिला निर्वाचित भएका थिए । यसपटकको निर्वाचनमा २५ जना मेयर–अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् तर उपमेयर–उपाध्यक्षमा निर्वाचित महिला संख्या र उम्मेदवारीमा निकै ह्रास आई नेतृत्वको अवसरबाट त्यो वर्ग वञ्चित भएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको आदर्शमा आँच पुगेको छ । मुख्यतः चुनावी गठबन्धनका कारण महिलाहरू सो अवसरबाट वञ्चित भएका हुन् । तर, मतदानमा महिला सहभागिता पुरुषको दाँजोमा कम छैन । कुल ६ हजार ७४३ दलित महिला वडासदस्यको सुरक्षित पद कानुनतः सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि यसपालि १७० वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै नपरेर ती पद रिक्त रहन पुगे । यो सबै पार्टीको साझा समस्या हो र निराकरणका लागि अनिवार्य चुनौती पनि ।

कार्यभार तथा जिम्मेवारी 

आजका स्थानीय तहहरू शक्ति विकेन्द्रित गरिएका निकाय मात्र होइनन्, संघात्मक राज्य–व्यवस्थाका स्थानीय सरकार हुन् । बहाली लिएका पदाधिकारी, खासगरी कांग्रेसको टिकटबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निवर्तमान कार्यकालको जस्तो महँगा भ्युटावर र स्वागत गेटजस्ता अनुत्पादक शीर्षकमा सीमित स्रोत–साधन खर्च गर्ने छुट छैन । मतदाताहरू आत्मविश्वासी, जागरुक, विवेकशील र स्वाभिमानी भएको तथ्यलाई सबैले समयमै आत्मसात् गरौँ । उनीहरूले यस निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको महत्‍व र भूमिकालाई राम्ररी बुझेर मतदान गरेका छन् । त्यसैले जनताको जरुरी आवश्यकतालाई सर्वोपरि राखेर स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, खेतीपाती विकास, वन तथा हरियाली प्रवद्र्धन, यातायात, विद्युतीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय, शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न स्वावलम्बी गाउँ वा नगर निर्माणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

पार्टीले जनतासमक्ष संकल्प गरेको निर्वाचन घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । विधिविहीनता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अराजकताविरुद्ध जनताको मत खसेको छ, यो वास्तविकतालाई व्यवहारद्वारा सम्मान गरिनुपर्छ । काठमाडौं, धनगढी, जनकपुर, धरान, बर्दिवासलगायत १३ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराएर जनताले पार्टी र तिनका नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्मलाई नै सच्चिने जबर्जस्त नैतिक दबाब वा चेतावनी दिएका छन् । यदि समयमै यसबारे विश्लेषण वा समीक्षा गर्दै नसच्चिने वा साबिककै ढर्रा नछोड्ने हो भने यसको असर आगामी दिनहरूमा पनि देखिँदै जाने निश्चित छ ।

कांग्रेस हरेक राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनलाई कदम राख्न उपलब्ध धरातल हो । हरेक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई समन्वय र नेतृत्व दिँदै आएको पार्टी पनि कांग्रेस नै हो । २००७ सालदेखि आजसम्मका निर्वाचनमा पार्टी प्रतिबन्धकाल र ०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनबाहेक सबैजसो निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेतृत्व गरेको पार्टी हो । कांग्रेस आफैँ हारेर पनि निर्वाचनद्वारा लोकतन्त्रलाई विजयी बनाएको गौरव हामीसँग छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनले केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म जनताप्रति कांग्रेसको जिम्मेवारी बढाएको वास्तविकता र ऐतिहासिक गौरवको मानसिकताले स्थानीय तहमा क्रियाशील रहनु जरुरी छ ।

विश्व राजनीतिमा उत्पन्न शक्तिराष्ट्रहरूबीच सैन्यशक्तिको युद्धोन्मुख सक्रियता, बढ्दो शीतयुद्धले थप्दै लगेको खतरा र नेपालको सामरिक दृष्टिको भू–राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै सुम्पिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था आएको छ । दिनानुदिन पेचिलो र जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने नेपाल, आर्थिक रूपले श्रीलंकाको जस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा नपुग्ला भनेर निश्चिन्त हुने अवस्था छैन । राजनीतिक तथा आर्थिक खतराको बादल मडारिन थालेको अवस्थामा उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्ने र समाधान गर्दै जाने नीतिका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय समन्वय तथा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।