राहुल मिश्र

२६ मे २०२२ मा जर्ज वासिङ्टन विश्वविधालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिङ्केनले जोडदार भाषण गरे, जसमा उनले वाइडेन प्रशासनको चीन नीति, यसको लक्ष्य र गाम्र्भियताको विषयमा व्यापक चर्चा गरे। 

उनले आफ्नो भाषणमा एउटा रोचक तथ्य उजागर गर्दै भने, ‘पश्चिमा देशहरू रुस–युक्रेन युद्धमा अल्झिए पनि अमेरिकाको ध्यान भट्किएको छैन। हामीलाई थाहा छ, विश्व व्यवस्थाका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। अमेरिका यो चुनौतिसँग लड्न सक्षम छ।’

रुसको रिससँग लडिरहेको युरोपेली संघ तथा बेलायतलाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको यो भनाई रुचिकर नलागेको हुनसक्छ। तर, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि ब्लिङ्केनको भनाईले ठूलो अर्थ राख्छ। किनभने चीनको आक्रामक रणनीतिका कारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका साना देशहरू मात्र होइन, भारत र जापान जस्ता देश पनि प्रभावित भइरहेका छन्।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु हुँदा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका सबै देशलाई लागेको थियो, युरोपेली देशको सहयोगका लागि नाटो (नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन) को अगुवा देश भएका कारण अमेरिकाले युद्धमा भाग मात्र लिदैन, उसको सम्पूर्ण ध्यान युरेशिया र अटलान्टिक क्षेत्रमा मात्र हुनेछ। 

तर, यतिबेला अमेरिकाको गतिविधिले स्पष्ट पारिसकेको छ, आर्थिक तथा सैन्य दबाब महसुस गरे पनि अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र छोडेर अन्त्यै जाने देखिदैन। यसलाई बल पुग्ने गरी भएको ४ वटा कुरालाई सुक्ष्मढंगले अनुसन्धान गर्दा थाहा हुन्छ। 

अमेरिका र आसियानको बैठक

आसियान देशसँग छलफल गर्ने क्रममा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पारेको छ। उसले आसियानमा आफ्नो केन्द्रिय भूमिका र ससर्त सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेको छ। सन् २०१६ पछि मे २०२२ मा भएको बैठकमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी नै यो थियो कि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा रोकिएको वार्ताको सिलसिला पुनः सुचारु भएको छ। आसियान देशले रोकिएको वार्ता पुनः सुचारु भएकोमा खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। तर, उनीहरूले आर्थिक क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले आसियान देशलाई ठूलो सहयोगको वाचा गर्नुपर्ने औल्याएका छन्। 

इण्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको औपचारिक घोषणा
 

वाइडेन प्रशासनले आर्थिक सहयोगको कुरा उठेको दुई साताभित्रै जापानमा भएको चार देशको क्वाड बैठकमा इण्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको औपचारिक घोषणा नै गर्यो। यो आर्थिक ढाचा सार्वजनिक हुनुको मुख्य विशेषता नै यसमा क्वाड तथा हिन्द–प्रशान्त देश संलग्न हुनु हो। यसमा आसियानका १० राष्ट्रमध्ये ७ ले समर्थन जनाएका छन्। 

क्वाडको प्रतिबद्धता, रुससँग मतभेद भए पनि भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध

क्वाड बैठकमा चार देशको प्रतिबद्धता र मिलेर काम गर्ने हौसला त्यतिबेला देखियो, जब क्वाडको संयुक्त विज्ञप्तीमा रुसको मुद्धालाई खासै मतलब नराखी हिन्द–प्रशान्त देशलाई केन्द्र विन्दुमा राखियो। यसको अर्थ भारतको स्थितिलाई क्वाडका अन्य सदस्य राष्ट्रले बुझेको देखियो। युक्रेन युद्धमा रुसको विरोध नगरेको भन्दै अमेरिका पहिलेदेखि नै भारतसँग असन्तुष्ट थियो। तर, भारतले रुससँगको आफ्नो सैन्य गतिविधि र अन्य कारण भएको बताउँदै आइरहेको थियो। यसै कारण क्वाडको बैठकमा भारतलाई दबाब दिने काम भएन। 

ताइवानलाई लिएर अमेरिकाको तिखो भनाई

बढ्दो उमेरका कारण वाइडेनले केही गडबड गर्ने हुन कि भन्ने आशंका गरिएको थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिका जानकार भन्छन्, यस्तो गल्ती कहिले काहीँ विपक्षी पार्टीलाई सन्देश दिन पनि भन्ने गरिन्छ। 

हिन्द–प्रशान्तमा ताइवानको सुरक्षा अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो। यसै सन्दर्भमा अमेरिका अहिले पनि ‘एक चीन नीति’ र ‘सामरिक अनिश्चितता’ को नीति अपनाउने गर्छ। ट्रम्पको कार्यकालमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सुरुवात भएपछि अमेरिकाको ताइवान नीतिमा केही दृढता बढेको देखिन्छ। 

ट्रम्पको कार्यकालमा ताइवानको सुरक्षा सुधारका लागि व्यापक कदम उठाइएको थियो। वाइडेन प्रशासनले पनि यसमा थुप्रै काम गरेको छ र ट्रम्पको ताइवान नीतिलाई अझै अगाडि बढाइरहेको छ। 
यसै सन्दर्भमा वाइडेनले हालै मात्र एउटा कडा बयान दिएका छन्। उनले ताइवानको सुरक्षा र अस्तित्व जोगाउन अमेरिका जुनसुकै कदम उठाउन तयार भएको बताएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो बयानपछि चीनले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो। 

यसपछि वाइडेन आफ्नो कुराबाट पछि हटे पनि यसलाई अमेरिकाको कुटनीतिक चालको रुपमा धेरैले बुझेका छन्। 

ट्रम्पभन्दा दुई कदम अगाडि वाइडेन

जर्ज वासिङ्टन विश्वविधालयमा ब्लिङकेनको चीन सम्बन्धी भाषणले यो सिलसिलामा पाँचौ तथ्यलाई जोड्ने काम गरेको छ, जसको नतिजा दुरगामी हुने सम्भावना छ। 

अमेरिकी विदेश नीतिका जानकारहरू यस कुरामा सहमत छन्, रिपब्लिकन सरकारको तुलनामा डेमोक्र्याटहरू चीनलाई लिएर केही नरम छन्। पछिल्लो पाँच दशकमा डेमोक्र्याट सरकारले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्ने र समाजिकरणमार्फत चीनको चरित्र परिवर्तन गर्न जोड दिएको थियो। 

चीनले पनि अमेरिकाको यो सोचबाट निकै फाइदा उठायो। उसले आफू शान्तिप्रिय देश भएको सन्देश पनि दिने प्रयास गरेको थियो। ५०, ६० र ७० को दशकको सोचलाई पनि पछाडि छोडिसकेको छ। 
९० को दशकमा चीनको राम्रो छिमेक नीति र २००० को दशकमा चीनको शान्तिपूर्ण विकाशको सिद्धान्तले यो कुरालाई बल दिएको छ। 

तर, पछिल्लो एक दशकमा यी सबै कुरामा परिवर्तन देखिएको छ, जसले चीन बीचको दशकमा फेरिएको आफ्नो चरित्रलाई देखावटी पारामा प्रयोग गरिरहेको भान हुन्छ। आफ्नो बढ्दो शक्ति र समृद्धिका कारण चीनको स्वभावमा परिवर्तन देखिन्छ। 

अमेरिकामा चिनियाँ नीतिसँग जोडिएको हरेक ठूलो बहसमा यही कुरा उठ्ने गर्छ, डेमोक्र्याट नेताहरूले चीनको विषयमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। ट्रम्पको कार्यकालमा चीनमाथि लगाम कस्न खोजिएको थियो। 

ट्रम्पको मनमौजी स्वभावका कारण स्थिति यस्तो बन्यो, अमेरिका र चीन लामो र कस्टदायी व्यापार युद्धमा फसे। जुन आजपरान्त कायम छ। ट्रम्पको सरकार ढालेर वाइडेन सत्तामा आएपछि अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा गरिएको थियो। तर, यतिबेला वाइडेन ट्रम्पभन्दा कडा देखिएका छन्। 

विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनको २६ मेको भाषण पनि यही नीतिको एउटा नमुना हो। अमेरिका चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छ। 

रुसको तुलनामा चीनमाथि बढी ध्यान दिनुको कारण
 

रुस कहिल्यै विश्व अर्थव्यवस्था, भौगोलिकरण र उदारवादको ठूलो हिस्सा भएन, न उसले चीन जस्तै यसबाट फाइदा उठायो। चीन आज अमेरिका र पश्चिमी देशको सहयोगले विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको छ। यसैको कारण रुसको तुलनामा चीनलाई विश्व व्यवस्थाबाट हटाउन अमेरिकालाई निकै गाह्रो पर्नेछ। 

दोस्रो कारण चीनको तुलनामा रुसको प्रभाव क्षेत्र सिमित छ। विश्वभरी रुसको धेरै मित्र राष्ट्र छन्। चीनको तुलनामा त झन् बढी। अहिले चीन ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनामार्फत विश्वभरी आफ्नो प्रभाव फैलाउन चाहन्छ। 

अमेरिका यो कुरामा स्पष्ट छ, रुस युरेशिया र युरोपमा आफ्नो प्रभाव जमाउने अभियानमा छ, जहाँ उसलाई रोक्न बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता पुराना युरोपेली देश तयार भएर बसेका छन्। तर, चीन दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागरमार्फत विश्वभरी आफ्नो आर्थिक निर्भरतालाई कायम राख्न चाहन्छ। यसैले अमेरिका रुसको तुलनामा चीनलाई चुनौति मान्छ। 

(मिश्र मलाया विश्वविधालयमा एसिया–युरोप संस्थानका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका वरिष्ठ प्राध्यापक हुन्।)