काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फको बजेट सामान्य वृद्धि भए पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था भने अपेक्षितरूपमा प्रगति हुनसकेको छैन ।

सरकारले जलस्रोत र सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि चालु आवमा ३१ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहने गरी छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । केही आयोजनाको निर्माण सुरु भएको दशक पूरा भए पनि सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सरकारको प्रभावकारी अनुमगनको अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएकाले ती आयोजनाले दिने अपेक्षित लाभ हासिल गर्न अझै केही समय कुनुपर्ने अवस्था छ ।

खाद्यान्नको आयात बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न पनि निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई सबै स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर सम्पन्न गराउनैपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सिधनिया र पिडारी शाखा नहर विस्तार गरी थप ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याईएको छ । यस्तै सोलार र विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी पश्चिम मूल नहरबाट थप जमिनमा सिँचाइका लागि विस्तृत सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम मूल नहरबाट थप दुई हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये थप २० किलोमिटर मूल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर सम्पन्न गरी पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने योजना राखेको थियो । उक्त आयोजना आगामी दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टाका लागि एक अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि दुई अर्ब ९० करोड र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा सामान्यमात्रै बजेट थप भएको छ ।

यस्तै रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना पहिलो चरणमा मूल नहरको नौ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप तीन हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने तथा लम्की एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्म १५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गरिने सरकारको योजना थियो । यस्तै आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी २० हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याईने र त्यहाँबाट चार दशमलव सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये गएको चैत मसान्तसम्ममा मूल नहरको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल तथा लम्की नहरको पाँच शाखा नहरको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनकार्य मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरको निर्माणकार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा डिसिल्टिङ बेसन एवं हेड रेगुलेटर निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ । ब्रम्हदेव, मुसेपानी, तथा झलारी क्षेत्रको २२ शाखा नहरको निर्माण कार्यको सर्भे डिजाइन, लागत अनुमान तयार पार्नेकार्य तथा शाखा नहरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ । सो आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत १० किलोमिटर मूल नहर निर्माण र बह्म्देव मण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी दुई हजार ९०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ चालु आवमा एक अर्ब २५ करोड बजेट उपलब्ध थियो ।

आगामी आवका लागि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर विस्तारको कार्यमा तीव्रता दिने विषयलाई नै दोहो¥याइएको छ । चालु आव र आगामी आवका लागि उस्तै र एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यको लागि एक अर्ब ५२ करोड बजेट उपलब्ध छ ।

भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । सो आयोजनको बाँध क्षेत्रको सिभिल वक्र्सको ३८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । विद्युत्गृह निर्माणस्थलमा एक्सक्याभेसनकार्यका साथै स्लोप व्यवस्थापनकार्य भइरहेको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत हेडबक्स निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा बाँके र बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । चालु आवमा भेरी बबई पथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश थियो ।

आगामी आवमा पनि अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा प्रवाह गर्न बाँध तथा पावरहाउसको निर्माणकार्य द्रुतगतिमा गर्ने उल्लेख छ । सोका लागि दुई अर्ब २७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी आठ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना राखेको थियो । जसअनुसार ठेक्का लागेको आठ किलोमिटर मूल नहर निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । सो कार्यका लागि एक अर्ब ४४ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।

सिँचाइतर्फको नदी पथान्तरण आयोजनाकै रूपमा रहेको ‘सुनकोसी मरिन डाइभर्सन’को रामेछाप जिल्लाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणकार्य सुरु भएको छ । हेडवक्र्स, पावरहाउसको विस्तृत इञ्जीनियरिङ डिजाइनकार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै २० मिटरको स्टार्टर टनेल निर्माण गरिएको छ ।

सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराई प्रादेशिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार पार्न सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना टनेल निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य सरकारको छ । उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) आउने क्रममा छ । सो आयोजनाका लागि लागि चालु आवमा रु दुई अर्ब ४६ करोड बजेट उपलब्ध थियो । आगामी आवका लागि सो आयोजनाले दुई अर्ब ७० करोड उपलब्ध गराइएको छ ।

कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट कुलो तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, आगामी वर्ष २९ हजार ४०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश थिए । त्यसमध्ये केही आयोजनाको काममा प्रगति भएको भए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेको छैन ।

नदी पथान्तरण गरी खानेपानी, बिजुली, सिँचाइका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम विगत पाँच वर्षदेखि लगातार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका छन् । तमोर–चिस्याङ र कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनामा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवाद देखिएको छ । दाङ, माडी र पश्चिम सेती कैलाली नदीको डिपिआर तयार पार्ने योजना पनि लगातार समावेश छन् ।

तराई–मधेश सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी, दाङ, बर्दियालगायत २५ जिल्लामा २० हजार हेक्टर जमिनमा पाँच हजार स्यालो ट्युबवेल र २०० डिप ट्युबबेल लडान गर्ने कार्यक्रम पनि नियमित नै छन् । चालु आवका लागि दुई अर्ब ३४ करोड उपलब्ध गराइएको थियो ।

कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, उपयुक्त प्रविधिमार्फत थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थित सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्ने व्यवस्था हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुन्छन् ।

विद्युत् कम उपयोग हुने समयमा विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा कृषियोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै अध्ययन सम्पन्न भएको नौमुरे–राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाउने योजना पनि आगामी आवको बजेटमा समावेश छ ।

दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिने, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माण गर्ने योजना छ ।

‘नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा’ अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश छ । करिब दुई लाख ५० हजार सिञ्चित क्षेत्र भएका सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कोसी पम्प तथा वितरण प्रणाली, मनुष्मारा, झाँझ, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापुर, महाकालीजस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मतसम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि आगामी आवमा बजेट उपलब्ध भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना र ठूला नहरबाट किसानले आफ्नो जग्गासम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि शाखा नहर निर्माण गर्न चाहेमा लागत शोधभर्ना विधिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष भूमिगत सिँचाइबाट १५ हजार र सतह सिँचाइबाट छ हजार ६०० हेक्टर गरी थप २१ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यावरणीय प्रवद्र्धनका लागि शिवपुरीमा निर्मित धाप बाँधमा पानी सञ्चय सुरू गर्ने, बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा उच्च बाँध निर्माण गरेर वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने जलस्रोत संरक्षण आयोजना सुरू गर्ने कार्यक्रम समावेश छ ।