चितवन । सङ्घीय सरकारले चितवन जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चार अर्ब ७२ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा महानगरपालिका एक, नगरपालिका पाँच र गाउँपालिका एक छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भरतपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब ८० करोड २४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको छ । भरतपुरले आगामी आवका लागि समपूरक बजेट दुई करोड ५० लाख र विशेष अनुदान १४ करोड आठ लाखसमेत पाएको छ । त्यस्तै एक अर्ब २२ करोड ४५ लाख सशर्त अनुदान पाएको भरतपुरले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५१ करोड ६९ लाख पाउने भएको छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रेनु दाहाल निर्वाचित भएकी छन् । नगरप्रमुख दाहालकै पहलमा भरतपुरमा ठूला–ठूला आयोजना आउन सफल भएका छन् । सङ्घीय सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी भरतपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि समेत बजेट छुट्याइसकेको छ ।

यसैगरी जिल्लामा दोस्रो बढी बजेट प्राप्त गर्ने रत्ननगर नगरपालिका छ । यस नगरपालिकाले ५९ करोड ७२ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट पाएको छ । यसमा समानीकरण अनुदान २० करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान ३३ करोड ७६ लाख र विशेष अनुदान पाँच करोड छ ।

त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट ५५ करोड ५९ लाख बजेट पाएको छ । राप्तीले पाएको बजेटमध्ये समानीकरण अनुदान १८ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदान २४ करोड २६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ दुई करोड रहेको छ । माडी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४९ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान १३ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदान ३१ करोड ९८ लाख र विशेष अनुदान दुई करोड ५० लाख रहेको छ ।

खैरहनी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट आव २०७९/८० मा रु ४८ करोड आठ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदानमा १८ करोड १८ लाख, सशर्त अनुदानमा २५ करोड १२ लाख र विशेष अनुदानमा तीन करोड ५८ लाख रहेको छ । त्यस्तै कालिका नगरपालिकाले ४० करोड ९८ लाख बजेट पाएको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान २३ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान एक करोड प्राप्त गरेको छ ।

जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सङ्घीय सरकारबाट ३८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ११ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानमा २४ करोड ३१ लाख र विशेष अनुदानमा एक करोड ७० लाख प्राप्त गरेको छ ।