रंगुन। म्यानमारको सैन्य जुन्ता सरकारले ३४ वर्षपछि विपक्षी आङ सान सु की पार्टीका सांसद फ्यो जेया थाव र लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ता क्याव मिन यु (जिमी) लाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। 

यिनीहरूलाई आतंकवादी हमला तथा सामूहिक नरसंहारको आरोप लगाइएको छ। सैन्य सरकारको यो निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) ले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ। युएन महासचिवका प्रवक्ता स्टिफनले यसको निन्दा गर्दै भनेका छन्, ‘यो निर्णय मानवअधिकारको विपक्ष र मानवको बाच्ने अधिकार विरोधी छ।’

एमनेष्टी इन्टरनेशनलले पनि भनेको छ, ‘म्यानमारमा फाँसीको सजायलाई पुनः लागु गर्नु विश्वका लागि आश्चर्यमा पार्ने समाचार हो। यो निर्णयलाई सरकारले अविलम्ब फिर्ता गरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि यस विषयमा हस्तक्षेंप गर्नु जरुरी छ।’

जनताहरूको बीचमा त्रास जिवित राख्न सैन्य सरकारले फाँसीको सजायलाई पुनः ब्युत्याएको एमनेष्टीको दावी छ। ‘कुनै अपराधमा मृत्युको सजाय डरको माहौल बनाउने हतियार भइसकेको छ। यो निर्णयबाट म्यान्मारको सैन्य सरकार जनतामाझ डर उत्पन्न गराउन चाहन्छ। सरकारको विरूद्ध उभिने जो कोहीलाई मृत्युको सजाय दिने अभियानमा छ। यस्ता घटनाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र आम नागरिकमाथि हिंसा र अत्याचार बढ्ने छ,’ एमनेष्टीले भनेको छ। 

एमनेष्टी इन्टरनेशनलको दावी अनुसार म्यान्मारमा पछिल्लो पटक सन् १९९८ मा मात्र मृत्युको सजाय सुनाइएको थियो। यस्तै, फाँसीको सजाय १९८८ मा सुनाइए पनि यसलाई सामूहिक माफीमा परिणत गरिएको थियो। 

म्यान्मारमा हाल शाषन गरिरहेको सेनाको सरकारले २०२१ म सु कीलाई सत्ताच्युत गरेको थियो।