सामान्यतः व्यक्तिले आफ्नो अहित हुने काम आफैं गर्दैन भन्ने कानूनले अनुमान गर्दछ। तर यदि गर्दछ भने त्यसको परिणाम भोग्न उ आफंै तयार हुनु पर्दछ। आफ्नो हित प्रतिकूल हुने गरी यदि कुनै व्यक्तिले अभिब्यक्ति दिन्छ भने व्यक्तिको त्यस्तो अभिव्यक्ति पछाडिको अवस्था, आशय र परिस्थितिको सुक्ष्म अध्ययन बिश्लेषण गरिनु भने पर्दछ। व्यक्ति सबै कोणबाट स्वस्थ छ, सक्षम छ, औसत परिणामको अन्दाज गर्न सक्छ, क्षतिको आँकलन गर्न सक्छ र समग्र वस्तुस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै ठीक बेठीक छुट्याउन पनि सक्छ तथापि आफ्नो हित प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिई रहन्छ भने त्यस्तो अभिब्यक्तिलाई अन्यथा सोच्नु पर्ने, अविश्वाश गर्नु पर्ने र थप चिन्ता गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहँदैन। 

फौज्दारी मुद्दामा अपराध बारेको पहिलो सूचना दिने व्यक्ति जाहेरवाला हुन्छ। जाहेरी घटना घटेको देख्ने, सुन्ने, जान्ने जो कोहीले पनि सम्बन्धित निकायमा दिन सक्छ तर त्यस्तो सूचना अपराधबाट आहत भएको पीडित व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट नजिकको अरु कोही देख्ने सुन्नेले दिए भने त्यस्तो सूचना (जाहेरी) को विश्वसनियता र ओज अरु बढि रहन्छ।

जाहेरीबाटै अनुसन्धान आरम्भ हुने र न्यायको प्रस्थानबिन्दु सुनिश्चित हुने हुँदा जाहेरी घटनाप्रद र यथार्थ  हुनु जरुरी हुन्छ। जाहेरीकै सेरोफेरोमा प्रमाणहरु सङ्कलित हुन्छन् र अनुसन्धानको दायरा समेत निर्धारित हुने गर्दछ। 

अपराधबाट आहत एउटा व्यक्ति हुने भए पनि अपराधको गाम्भीर्य, त्यसको प्रभाव र परिणामका कारण सिङ्गो समाज प्रभावित हुने हँुदा फौज्दारी मुद्दामा पीडित व्यक्तिलाई सूचनदाता र साक्षीको रुपमा सीमित राखी पीडितका तर्फबाट सरकार स्वयंले मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। समाजलाई अपराधको भयबाट सुरक्षित राख्न मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यको यो बृहत्तर दायित्वलाई नागरिक प्रतिको उच्च जवाफदेहिताको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। 

दोषी दण्डित हुनु पर्दछ। दण्ड भित्र सजाय र क्षतिपूर्ती दुबै पर्दछ। गुमेको ख्याती, मर्यादा, स्वत्व र सम्पत्ति जस्ताकोतस्तै  पुनप्र्राप्ती हुन नसके पनि भावनात्मक, सम्बेगात्मक र भौतिक क्षतिको न्यायोचित मापन गरी क्षतिपूर्ती दिलाउनु न्यायको मक्सद रहन्छ। क्षतिपूर्ती बिनाको न्याय पूर्ण न्याय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता पछिल्लो समय जबर्जस्त रुपले स्थापित हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि अपराध संहिता २४७ ले पछिल्लो समय क्षतिपूर्ती सहितको न्याय सुनिश्चित गरेकोे छ। क्षतिपूर्ती सहितको न्याय नै पीडितको वैध अपेक्षा हो, राज्यको प्रभावकारिता हो र न्यायको सार हो। 

कानूनले क्षतिपूर्ती सहितको न्यायको सुनिश्चितता गरेकोे पछिल्लो अवस्थामा पनि केही प्रकृयागत जटिलता, भोगाईको फरकपन र बुझाईको कमीले गर्दा छोटो अभ्यासका क्रममा क्षतिपूर्ती भराउने कार्यमा अपेक्षित प्रभावकारिता सहितको परिणाम प्राप्त हुन सकेको अवस्था देखिँदैन तथापि यसको प्रभावकारीता बढाउनुको अर्को बिकल्प देखिँदैन। 
 
अपराधजन्य घटनामा सक्षम व्यक्तिले पहिले लडेरै प्रतिकार गर्न खोज्छ। प्रतिकार गर्न नसक्दा नै पीडित बन्नु पर्ने  र क्षति ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आइलाग्छ। पीडितको त्यही अवस्थामा राज्यको उपस्थिति अभिभावकिय र न्याय  उपचारात्मक हुन्छ र हुनु पर्छ। 

फौज्दारी मुद्दामा सरकार स्वयं बादी हुने, आरोपितलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्ति सरकारकै नियन्त्रण हिरासतमा रहने हुँदा मुद्दाको एक पक्ष हुनुको नाताले आरोपित व्यक्ति बिरुद्ध अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन  गरिएका प्रमाणहरुले आरोपित व्यक्तिको सही प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन्। त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाणहरुको अदालतमा फेरी छुट्टै स्वतन्त्र रुपले विश्लेषण, परीक्षण र प्रमाणीकरण  गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मुद्दाका पक्षहरुले अदालत भन्दा बाहिर ब्यक्त गरेका मुद्दासङ्ग सम्बन्धित भनाईहरुलाई अदालतमा पनि स्वीकार गरेकोे अवस्थामा मात्र प्रमाणमा ग्राह्य मानिन्छन्। 
 
फौज्दारी मुद्दामा जाहेरवाला बादी नेपाल सरकारको प्रमुख साक्षीको रुपमा रहेको हुन्छ। पीडित मार्फत सिङ्गो समाजलाई न्यायको माध्यमले आश्वस्त पार्नु फौज्दारी न्यायमा राज्यको उदेश्य रहेको हुन्छ। आफुलाई अन्याय भयो भनि सुरुमा जाहेरी दिने व्यक्तिले अदालतमा जाहेरी ब्यहोराको बिश्लेषण र प्रामाणिकताको परीक्षण गर्ने क्रममा अदालतमा आई आफुलाई अन्याय भएको होईन भनि जाहेरी ब्यहोरा भन्दा भिन्न ब्यहोराको कथन अदालतमा अभिलेखन गराउनु नै जाहेरवालाको प्रतिकूल बकपत्र हो।

प्रतिकूल बकपत्रले घटनाको यथार्थता, पिडाको अवस्था र प्रभावको दायरालाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिन्छ। अन्यायमा परेको भनिएको व्यक्तिले मलाई अन्याय भएको छैन भनेर भन्छ भने अपराधलाई लुकाउन र अपराधीलाई जोगाउन जाहेरवाला उद्यत छ भनि पुष्टी गर्न प्रमाण सङ्कलनमा सरकार पक्षले थप अतिरिक्त मेहनत गर्नै पर्दछ। त्यो भनेको मेडिकल जाँच होला, डिएनए परीक्षण होला, घटना स्थापित हुने मौकामा उपलब्ध अरु श्रब्यदृश्य लगायतका केही अन्य सामग्रीहरुको उपलब्धता र प्रस्तुतीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा प्रतिकूल बकपत्रलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न सकियोस्। 

पीडितका तर्फबाट अरुले नै जाहेरी दिएको अवस्थामा त्यस्तो जाहेरवालाले गरेकोे प्रतिकूल बकपत्रलाई  त्यति धेरै महत्वका साथ हेरिँदैन।  किनकी उ आफैं अपराधको पीडित होईन र उसलाई अपराधको  पिडाबोध हुँदैन। उ पिडाको अनुमानसम्म गर्न सक्दछ  तर पीडितकै तहको पिडाको महसुश गर्न सक्दैन। त्यसैले उसको जाहेरी प्रतिकूलको बकपत्रले मात्र मुद्दाको निर्णयमा त्यति धेरै गुरुत्व ग्रहण गर्दैन। 

तर जब पीडित भनिएको व्यक्ति स्वयंले अदालतमा आएर आफैंले दिएको जाहेरी ब्यहोराको प्रतिकूल बकपत्र गर्दछ, जाहेरी ब्यहोरा मेरो होईन र मलाई आरोपित व्यक्तिले कसुर अपराध गरेकोे होईन भन्छ भने त्यतिबेला  न्यायको मार्गमा निसन्देह एउटा कठिन मोड आइपुग्छ। उसको प्रतिकूल बकपत्र भय, त्राश र असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो होईन? अनुचित लाभ र प्रलोभनको परिणाम हो होईन? कुनै दृश्य अदृश्य सम्झौताको सौदाबाजी हो होईन? न्यायको लामो कठिन यात्राको थकान र परिणाम प्रतिको निराशाको सुस्केरा हो होईन? या न्यायिक प्रकृयालाई खेलाँची सम्झने अपरिपक्व र सतही सोंचको उपज हो होईन भन्ने जस्ता बिषयको सन्दर्भले न्यायकर्ताको मष्तिस्कमा प्रवेश पाउँछ।

साथ दिने कोही छैन, ढाडस दिने पनि कोही छैन, वरीपरिको परिवेश अनुकूल छैन असुरक्षित छ  र फेरी अर्को अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने त्राश र न्याय पाउँछु र अन्यायीले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वाश नभएका कारण अन्याय सहन्छु तर सत्य बोल्दिन भन्ने सोचका  कारण प्रतिकूल  बकपत्र गरेकोे हो भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्याय ब्यवस्थाको रक्षा गर्ने राज्यका निकायको गम्भिर ध्यान जानु जरुरी  छ।
 
तर मुद्दालाई क्रयबिक्रयको बिषय बनाउने, न्याय प्रणालीलाई खेलाँचीको बिषय ठान्ने, प्रतिशोधको साधन बनाउने र राज्यका संयन्त्रहरुलाई दुरुपयोग गर्ने खेलाँची प्रवृत्तीहरुलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने प्रतिकूल बकपत्रका क्रम र शृङ्खलाहरु आगामी दिनहरुमा पनि अरु चलि रहने छन् र न्याय प्रणाली पनि निरन्तर अविश्वाशको घेरामा रहिरहनेछ।
 
हो भन्छु र थुनाई दिन्छु, होईन भन्छु र छुटाई दिन्छु भन्ने व्यक्तिको लहडयुक्त मनोविज्ञानले जाहेरी दिने र पछि अदालतमा आई प्रतिकूल बकपत्र गर्ने प्रबृत्तिहरु बढिरहेको सन्दर्भमा प्रतिकूल बकपत्रलाई पनि कसुरकै कोटिमा राखि साङ्केतिक सजाय गरिनु न्यायको रोहमा आवश्यक नै हुन्छ। तर त्यसरी सजाय गरिँदा झुठो जाहेरी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तहसम्मको उदेश्यले मात्रै गरिनु पर्दछ। त्यसबाट आरोपितको मनोवैज्ञानिक क्षतिसँगको सन्तुलन खोजिनु न्यायोचित र ब्यवहारसम्मत हुँदैन। न्याय प्रणाली कानूनकै अधिनमा हुनु पर्दछ। व्यक्तिले आफू अनुकूल  सञ्चालित परिचालित गर्दै जाने हो भने न्यायका साश्वत मान्यताहरु क्रमशः स्खलित हुँदै जानेछन्!
 
आरोपित व्यक्ति वा उसको परिवारका अन्य सदस्यहरुबाट आर्थिक प्रलोभनबाट प्रभावित भएर प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने न्यायकै माध्यमबाट प्रतिबादीबाट अधिकार स्वरुपको क्षतिपूर्तीको वैध  रकम प्राप्त हुन्छ। अन्यायीको अनुचित प्रभावमा परेर अपराध लुकाउनु छिपाउनु र अपराधीलाई जोगाउनु आवश्यक छैन भनेर जाहेरी लिँदाकै अवस्थामा नै अनुसन्धान अधिकारीले जाहेरवालाई सुसूचित गर्नु, आश्वस्त पार्नु वा सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ।

आरोपित व्यक्तिको थप अपराधजन्य कार्यको आशङ्काले असुरक्षित भएर भय र त्राशका कारण प्रतिकूल बकपत्र गर्नु परेको अवस्था हो भने पीडितको सुरक्षामा प्रयाप्त ध्यान दिन नसकिएको  यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्नु  पर्दछ र पीडितलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु आवस्यक हुन्छ। 

यिनै अवस्थाको पृष्ठभूमीमा पीडितकै सुरक्षा र संरक्षणका लागि पीडित संरक्षण ऐन २०७५ लागु भैसकेको अवस्था छ। पीडितको पहिचान गर्ने, पीडितलाई संरक्षणमा लिने, सहारा दिने, मनोपरामर्श दिने, उपचार गराउने, गोपनियता कायम राख्ने, थप क्षति हुन नदिने, अदालतमा प्रमाणस्वरुप सुरक्षासाथ उपस्थित गराउने र बकपत्र पछि पनि घर समाजमा सुरक्षा र मर्यादाका साथ निर्धक्कसँग हिँडन डुल्न सक्ने, बस्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिताको निर्देश गरेकोे छ पीडित संरक्षण ऐन २०७५ले। ऐनका सुन्दर ब्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरुले त्यस तर्फ सकृयता देखाउने हो भने मात्रै पनि प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्तिमा निसन्देह उल्लेख्य रुपमा कमी आउनेछ।

संरक्षण गर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई सुरक्षाको दायरामा  नल्याउने, त्यसको सम्पर्कमा नरहने, उसमाथि पर्न सक्ने थप मानसिक दवाव र प्रभावको निदानको उपायको  खोजी  नगर्ने, अदालतमा बकपत्र गर्नु भन्दा अगाडिको अवस्थामा आवश्यक र उचित परामर्श नदिने, सम्भावित परिणाम नसम्झाउने, आवश्यक सावधानी नअपनाउने, प्रतिकूल बकपत्र गरी सकेपछि त्यसको आधार र कारण प्रति सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय गम्भिर नहुने अनि मुद्दाको परिणाम प्रतिकूल गैसकेपछि मात्र आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्न अदालतबाट भएका फैसला प्रति हल्काफुल्का जानकारी सहितका सतही टिप्पणी गरेर वक्तब्यबाजी गर्दै जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको सतही प्रवृित्तमा सुधार नआउँदासम्म प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्ति र त्यसले न्याय सम्पादनमा निम्त्याउने समस्याहरुमा तत्काल सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन। 

दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दोष मान्नु पर्छ भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्बमान्य सिद्धान्त अङ्गिकार गरेको छ नेपालको न्याय प्रणालीले। आरोप शङ्का रहित तवरले प्रमाणित गर्नु पर्दछ। अन्यथा शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने सिद्धान्त अवलम्वन गरेकोे छ हाम्रो कानूनले। अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म प्रमाणको भार (Burden of proof) बादीमा रहन्छ। अभियुक्तलाई मौन रहने अधिकार दिएको छ हाम्रो संविधानले।

विश्वसनीय प्रमाणको मौजुदगीमा मात्र मौन रहने अधिकार र निर्दोषिताको सिद्धान्तको अभ्यासले सार्थकता पाउन सक्दछ। कसुरको गम्भीर्य (Crime & its Severity) सजायको मात्रा (Quantum of Punishment based on  act of Cruelty) लाई निर्धारण गर्ने भनेकै जाहेरीमा उल्लेखित पीडितको ब्यहोरा र अदालत समक्ष पीडितले गरेको बकपत्र हो। त्यो नै कहिले  हो र कहिले होईनको भ्रामक अवस्थामा रह्यो भने न्यायको सत्यता र विश्वशनियता पनि कहाँ जोगिन्छ होला र?

राम्रा कानूनहरुले राम्रो नतिजा दिनुपर्दछ। अनि मात्रै  कानूनको औचित्य र न्यायको सार्थकता रहन्छ। होईन भने कानूनका कलेजहरुमा कानूनका विद्यार्थीहरुलाई कानूनका उत्कृष्ट प्रावधान सहितका कानूनका किताबहरु रटाउने, कानूनका सर्बस्वीकृत उन्नत सिद्धान्तहरु घोकाउने अनि कानूनको प्रयोग हुने थलो अदालतमा भने त्यसको उपहास हुने गरी विकृत अभ्यास गर्ने। 

सूर्याेदयको सौन्दर्य आनन्द लिने हो भने समयमै बिउँझनु पर्दछ भन्ने साश्वत भनाईको पनि ख्याल गरौं। 

 (लेखक रावल हाल चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्)