नेपालमा खेतिपातीको याममा मल पाईयो भने त्यो आश्चर्यको कथा हुन्छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। चाडपर्वको समयमा चिनीको हाहाकार भएन भने त्यो पनि अर्को अचम्मको घटना हुन्छ। यी दुइवटा यस्ता स्थायी कथा हुन् जसलाई नभोगेको र नबेहोरेको नेपाली पुस्ता छैन पनि होला।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि मल र गुलियोको कथा सुन्दै आएका नेता हुन्। नेपाली कांग्रेसकी नेता शैलजा आचार्यले मलमा कमिशनको जालो फेला पारेपछि कृषि मन्त्रीको पदबाट तत्काल राजीनामा दिएकी थिईन्। स्वच्छ छवि लिएर जीवनभर राजनीतिमा रहेकी नेता आचार्यले मल खरिदको चक्करमा कमिशन एजेन्ट र माफियाले प्राय सबै दलका नेताहरुलाई लाभान्वित तुल्याएको थाहा पाएकी थिईन्। त्यसैले यो जालो नच्यातेसम्म सहज रुपमा मल ल्याएर किसानलाई उपलव्ध गराउन सम्भव नदेखे पछि उनले पद त्याग गरेकी थिईन्। नेपाली कांग्रेसको बलियो सरकार थियो, प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नी भाञ्जीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेर मल माफियालाई कार्बाही गर्न सक्थे। तर पनि त्यो कुरा सम्भव भएको थिएन। 

राजनीति आज जति ‘सुवासित’ पनि भैसकेको थिएन। अहिले उद्योगी व्यापारी भन्दा नेता धनी छन् भनेर जनताले औंलो ठड्याईरहेका छन्, यस्तो बेला मल समयमा आएन भनेर आश्चर्य मान्नु र विरोध गर्नु केवल सार्वजनिक खपतको भाषणवाजी मात्र हुनेछ।

नेपाली जनताले थाहा पाईसकेका छन्, गिटी ढुंगा देखि पहेंलो धातुसम्मका व्यवसायी राजनीतिक शक्ति केन्द्रको बैठक कक्षमा बेरोकटोक आवतजावत गर्दछन्। शक्तिशाली नेताहरु विवादाष्पद ठेकेदारको घरमा निवास गर्छन्। अरु व्यवसायबाट कुस्त धनआर्जन गरिसकेका साहुजीहरु पार्टी केन्द्रमा पुग्छन् र हाईकमाण्डको कोषको व्यवस्थापन गर्छन्। एक होइन दुइ होइन सबै दल र नेताहरु आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन्, मन्त्री बन्ने त कति कति? तर खै जनताको नियमित र स्थायी आवश्यकताको भरपर्दो समाधान हुन सकेको?

अहिले मलको अभाव हुनु तत्कालको कुनै वाधा अवरोधले होइन भन्ने कुरा सांसद गगन थापाले नबुझेका होलान् भनेर कसले पत्याउने? प्रतिनिधिसभामा जनताको पक्षमा कटिवध्द भएर उभिएको छु भनेर प्रस्तुत हुनु हरेक जनप्रतिनिधिको वाध्यता हो। उभिनु नै पर्छ तर जनताको मुख्य आवश्यकता सहज तरिकाले पूरा गर्न किन विकल्प सहित क्रियाशील हुँदैनन् जनप्रतिनिधिहरु? अहिले मलको अभाव झेलिरहेका किसानको मनमा जब्बर ढंगले उठेको यो प्रश्नको जवाफ दिने कसले?

उखु किसानले उत्पादनको मूल्य माग्न काठमाडौंको माइतिघरमा आएर धर्ना बस्नुपर्ने, धर्ना बस्दाबस्दै मर्नुपर्ने। दुध किसानले उत्पादन भएको दुधको बजार नपाएर चिस्यान केन्द्रमा पनि राख्न नपाएपछि राजमार्गमा ढोल्नुपर्ने, तरकारीको यही हालत छ। चिया, अलैंची, अदुवा लगायतका कृषि उपजको बजार नपाएर किसानले प्रत्येक वर्ष भुक्तमान खेप्दै आएका छन्। के यस्ता समस्या नेपालका मुख्य समस्या होइनन् र? कृषि प्रधान देशका जनताले कृषिसँग सम्बन्धित समस्याको कहिले पनि उचित समाधान नपाउने अनि तिनको अमूल्य मत चैं सबै दललाई नभईनहुने?

जब जब समस्याहरु चर्किन थाल्छन् अनि जनप्रतिनिधिहरु संसदमा गोहीको आँसु बगाउन प्रतिष्पर्धा गर्न थाल्छन्। अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रतिनिधिसभाको मल चिन्तन पनि त्यस्तै हो भन्दा अन्यथा हुने छैन। उनी एक्लै यसमा जिम्मेवार छैनन् तर उनको पार्टी र अरु पार्टी कोही पनि किसानको जीवनबाट स्थायी समस्याको भरपर्दो समाधान दिन आजसम्म असमर्थ छन्। उनीहरु असक्षम सावित भएका छन्।

गगन र गगनको पुस्ताका नेताहरुले किसानको जीवनमा बाजेबराजुका पालादेखि अभिन्न अंग जस्तै गाँसिएर रहेको समस्याहरुको उपयुक्त निदान खोज्न पहल गर्नुपर्छ।  अहिलेसम्म त्यस्तो पहल भएको छैन त्यही कारण आज पनि सांसद गगन थापाले मलको अभावको कथा वाचन गर्नुपरेको हो।

कृषि मन्त्रालय मल माफियाको सम्पर्क कार्यालय जस्तो छ। नीतिगत अल्झन बढाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय गर्न नसक्नेगरी मन्त्रालयको संयन्त्रले पाता कस्दै आएको छ। २०४८ को पहिलो सरकारदेखि आजसम्म जो जो कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् उनीहरु कि कमिशन एजेन्टको पाहुना भएका छन् कि त पद त्याग्न वाध्य बनेका छन्। त्यसैले असारको मसान्तसम्म मल आउन नसक्ने जानकारी दिनु मन्त्रालयको ‘कर्तव्य’ हो।

अहिले मन्त्रालय जे भनिरहेको छ, त्यो उसको स्थायी आदत हो। जेठ र असारमा करिब ३ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ भन्ने कुरा आज होइन देशको ‘हावापानी माटो सुहाउँदो व्यवस्था’ ले राज गरेका बेलादेखिको हो। यही कुरा आश्चर्यजनक छ कि व्यवस्था बदलिएर आजको दिनमा आईपुग्दा समेत किन यो समस्याको समाधान खोजिएन? कसले दिने यसको जवाफ? यही जवाफको प्रतीक्षा गर्दागर्दै सबै फेरिए पनि मलको कथा नफेरिएको हो।

मल र कृषिसँग सम्बन्धित स्थायी जस्ता बनाईएका समस्याको समाधान प्रतिनिधिसभाको लोकप्रिय मन्तव्यले निस्कँदैन। पहिलो कुरा राजनीतिक दलहरुले एकठाउँ उभिएर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। मल माफियाको अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेका केन्द्रहरुलाई पर्दाबाहिर ल्याउने तागत सरकारले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। अनिमात्र मल र कृषिसँग जोडिएका समस्याको समाधान हुनसक्छ। यसको समाधान खोजिएन भने जनताले विकल्प खोज्न वाध्य हुनुपर्नेछ। जसको प्रष्ट संकेत देखिईसकेको नै छ।