काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा  बनेकोमा आपत्ति जनाएको छ । 

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका संस्थामा रहेका वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने र यो कानूनविपरीत भएको जनाएको छ । 

‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगको विज्ञप्ति उल्लेख छ । 

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको जनाएको छ । 

‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आयोगले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता दलका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने पनि आयोगको चेतावनी छ ।