काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अधिकांश न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ प्रारम्भ गरे पनि अझै प्रभावकारी ढङ्गले मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । दशवटा इजलासमा नौवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकिएको थियो । सबै इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ तर एकदम न्यून मुद्दामा सुनुवाइ भएको देखिन्छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा ९९ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमध्ये तीन मुद्दामा फैसला, एउटामा आदेश र हेर्न नभ्याइनेमा ९५ रहेको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश मीरा खड्का र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा ५० मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो तर एउटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा आज ५० मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा जम्मा दुई वटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा ५८ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा जम्मा एक मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा तोकिएको ३१ मुद्दाको पेसीमा एउटामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा ९४ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा एउटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको ६६ मुद्दामा एउटामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा ४६ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा जम्मा एउटामा सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा ६६ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा एउटामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । यसरी हर्दा अधिकाश इजलासमा एक/दुई वटा मुद्दा मात्र हेरेको देखिन्छ ।

गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायालय सुधारको माग राख्दै न्यायाधीशले इजलासमा बस्न इन्कार गरेका थिए । त्यसको आज एक महिना भएको छ तर अहिले मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसक्दा न्यायका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको यही मङ्सिर २ गते बिहीबारको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको थियो । पछिल्लो समयमा केही अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ । अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमितरुपमा बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।