काठमाडौं। खेतीकै समयमा देशमा वर्षैपिच्छे मलको अभाव हुने गरेको जान्दाजान्दै सरकारले किसानलाई मल दिन सकेको छैन। खेतीको समयमा मलको अभाव नयाँ होइन, यो त नियमित रुपमा चाडपर्व आएजस्तै भएको छ। मलको अभाव हुनु किसानका लागि जति पीडादायी कुरा हो सरकारी निकायलाई भने यसले प्रशन्न तुल्याउने गरेको अनुभवी कर्मचारीहरु बताउँछन्। 

समय अभाव देखाएर मल ल्याउन नसकिने वाध्यता तेर्स्याएर व्यापारी र मल माफियाले वर्षौंदेखि सरकारलाई कज्याउँदै आएका छन्। सरकारमा रहेको दल, विपक्ष र सरकारी अधिकारीलाई खुशी पारेर मलमा ढलिमली गर्न पल्किएको माफिया समूहले यसपटक पनि आफ्नो नियमित काम फत्ते गरेको छ। विभागीय मन्त्रीको मुखबाट असारको अन्तिम साता मात्रै मल आपूर्ति हुन सक्ने संसदमा जानकारी दिन लगाएर मल माफिया समूहले मुनाफाको बन्दोबस्त गरेको थाहा भएको छ।

यसमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादव मल व्यापारीको प्रतिनिधि बनेको देखिन्छ। मन्त्री यादवले मलको दीर्घकालीन अभाव अन्त्यको पहिलो विकल्प मल कारखाना खोल्नु रहेको बताएर आफ्नो चरम लापरवाही उदांग पारेका छन्। मल कारखाना खोल्ने बारेमा करिब तीन दशकदेखि चलेको बहस कहाँ पुगेर अड्किएको छ र किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने बारेमा स्पष्ट कारण मन्त्री यादवले संसदमा खुलाउन सक्नुपथ्र्यो। तर उनले यसअघिका मन्त्रीहरुले जस्तै राग अलापेर जिम्मेवारीबाट भागेका छन्। 

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले मन्त्रालयको बजेटमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले मल नपाएर चिन्तित किसानलाई आश्वस्त पार्ने कुनै पनि जानकारी दिन सकेनन्। 

परम्परागत शैलीमा उनले नेपालमा वर्षैपिच्छे मलको अभाव हुने गरेको र त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए। तीन विकल्प सुनाउँदै उनले मलको स्थायी निकास भनेको मल कारखानाको स्थापना, आयल निगमजस्तै व्यवस्था र जीटूजी माध्यमबाट मल ल्याउने भनेर चर्चा गरे। उनले मल कारखानाका लागि बजेट छुट्याइएको पनि सुनाए। यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो। कृषि मन्त्रालय मलको लागि कारखाना स्थापना हुनुपर्ने तर उद्योग मन्त्रालयबाट समग्र प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। लगानी बोर्डबाट नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्री यादवको भनाई छ।

विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी बिर्सँदै यादवले किसानको क्षति अनुदानको जिम्मेवारी दिने काम गृह मन्त्रालयको भएको बताए। असार १५ गतेसम्म साल्ट ट्रेडिङबाट आउने मल नेपाल आइसक्ने मन्त्री यादवले बताए। उनले टेन्डर लागेका मल आउने क्रम जारी रहेको र झोल मलको प्रयोग गर्नका लागि वैज्ञानिकहरूले सिफारिस गरेको र मन्त्रालयले त्यसको प्रयोग पनि गर्ने बताए।