काठमाडौं– गत जेठ २७ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेकी निहारिका सिंह राजपुत र सरकारकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। आफ्नो बच्चाको बच्चाको डीएनए परीक्षणलगायतका माग राख्दै उनी अनशनरत थिइन्। 

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सरकारी प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि राजपुतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेकी हुन्। 

बिहीबार प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डीएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, निहारिकाको छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्ने, अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको हो। 

सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव वसन्त भट्टराई, अनशनकर्ता निहारिका राजपुत, अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी, सुनिता गौतम र लोग्शरी कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

बिहीबारै उच्च अदालत जनकपुरले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ। उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दामा प्रतिवादीलाई बयान गर्न झिकाउने आदेश गरेको हो।